GSEMDS
Goa State Export Market Development Scheme, 2008
6.2/10The scheme "Goa State Export Market Development Scheme" encouraged Goan industries to improve export markets and support them in establishing their goods firmly in the export market. It provided interest-free loans up to ₹5,00,000/- for participating in exhibitions and market study tours abroad.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गोवा
नोडल विभाग: Commercial Taxes Department
योजना किसके लिए: Infra
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
योजना प्रारंभ तिथि: 2009-01-15
श्रेणियाँ: व्यवसाय और उद्यमिता
उप-श्रेणियाँ: Setting up / start-up / entrepreneurship, Imports and exports, Exhibitions/Trade fairs/Buyer-seller meet, market development
लक्षित लाभार्थी: Business Entity
टैग: Export, Market, Exhibition, MSME, Tour
विवरण
Launched in 2008, the scheme "Goa State Export Market Development Scheme, 2008" by the Directorate of Industries, Trade and Commerce, Government of Goa aimed to encourage Goan industries to improve export markets and support them in establishing their goods firmly in the export market, thereby generating growth and employment. The scheme provided interest-free loans up to ₹5,00,000/- for participating in shows/exhibitions outside India and for market study tours abroad. The scheme was implemented by the Directorate of Industries, Trade and Commerce, Government of Goa. The scheme remained in force until 31st March, 2011.
लाभ
- - Interest-free loan up to ₹5,00,000/- was provided for participating in shows/exhibitions outside India
- Interest-free loan up to ₹5,00,000/- was also provided for market study tours outside India
- The loan was repayable over five years in equal half-yearly installments. Delay in payment carried an interest at 14% per annum
- Interest-free loan up to ₹5,00,000/- was provided for participating in shows/exhibitions outside India.
- Interest-free loan up to ₹5,00,000/- was also provided for market study tours outside India.
- The loan was repayable over five years in equal half-yearly installments.
*Delay in payment carried an interest at 14% per annum.
पात्रता
- Only those units set up in Goa and permanently registered or acknowledged with Entrepreneurs Memorandum II by the Directorate of Industries, Trade and Commerce were eligible.
- The unit had to be in operation for a minimum period of three years.
- The unit had to have an import/export code issued by the Reserve Bank of India/Government of India or by any competent authority of the Government of India.
- The total turnover of the unit for the last three preceding financial years should not have exceeded ₹10,00,00,000/-.
- One unit could avail this facility only once under this Scheme in its lifetime.
- If the original unit had already taken benefits under this Scheme, then the sold/transferred unit was not eligible to derive any benefits under this Scheme.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता5.0
- वित्तीय प्रभाव9.5
- ग्रामीण उपयोगिता6.0
- जागरूकता4.5
- सरलता4.0
- समावेशिता5.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना गोवा के व्यवसायों को वित्तीय सहायता के माध्यम से उनके निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता की कमी
- निर्यात रणनीतियों में सुधार के लिए मार्केट स्टडी टूर की आवश्यकता
सबसे अधिक लाभदायक
- गोवा में छोटे और मध्यम उद्यम
- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने की कोशिश कर रहे व्यवसाय
संभावित चुनौतियाँ
- अर्ध-शिक्षित आवेदकों के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया
- संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
योजना के लाभ व्यवसायों के लिए व्यावहारिक हैं लेकिन जागरूकता और आवेदन जटिलताओं के कारण सभी योग्य संस्थाओं तक नहीं पहुँच सकते।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- योजना के बारे में जानकारी तक सीमित पहुँच
- आवेदन कार्यालय तक पहुँचने में परिवहन समस्याएँ
डिजिटल चुनौतियाँ
- लक्षित लाभार्थियों के बीच डिजिटल साक्षरता कम
- आवेदन मार्गदर्शन के लिए ऑनलाइन संसाधनों की कमी
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- ऋण वितरण में देरी
- आवेदन प्रक्रिया में नौकरशाही बाधाएँ
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- योग्यता और लाभों के बारे में संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता कम
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, कई चरणों में शामिल
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, भौतिक जमा की आवश्यकता
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- उच्च, कागजी कार्य और जमा प्रक्रिया के कारण
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- एक बार का ऋण
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, यदि व्यवसाय योग्य है और प्रक्रिया का पालन करता है
- वित्तीय महत्व
- 8
- दीर्घकालिक प्रभाव
- यदि व्यवसाय सफलतापूर्वक अपने बाजारों का विस्तार करते हैं तो संभावित रूप से महत्वपूर्ण
सरल भाषा में मार्गदर्शन
गोवा राज्य निर्यात बाजार विकास योजना गोवा के व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनों और मार्केट स्टडीज़ में भाग लेने के लिए ब्याज-मुक्त ऋण प्राप्त करने में मदद करती है। आवेदन करने के लिए, व्यवसायों को विशिष्ट योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा और उद्योग निदेशालय में आवेदन जमा करना होगा।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- गोवा में निर्यात गतिविधियों का विस्तार करने की कोशिश कर रहे व्यवसाय।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- अर्ध-शिक्षित आवेदक और जो आवेदन प्रक्रिया से अपरिचित हैं।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- गोवा में उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के निदेशालय में सीधे आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
Step 1: The interested applicant had to obtain the specified proforma from the Directorate of Industries, Trade and Commerce. Alternatively, the prescribed format could also be downloaded from the official website of the Directorate.
Step 2: The applicant was required to take a print of the form, fill in all the mandatory fields, paste a passport-sized photograph, and attach copies of all the mandatory documents (self-attested, if required).
Step 3: The duly filled and signed application form, along with the documents, had to be submitted to the Director, Directorate of Industries, Trade and Commerce.
Deadline: The interested units had to apply to the Directorate at least 30 days prior to the study tour or exhibition.
Post-Application Processes
The Director of Industries, Trade and Commerce intimated the decision within two weeks to the unit. If approved, the loan was disbursed by the Directorate of Industries, Trade and Commerce. The promoter of the unit who had availed the facility under this Scheme had to submit a detailed report within 30 days of return from the visit.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- How long did a unit need to be operational to qualify for the scheme?
A unit had to be in operation for a minimum period of three years to be eligible for the scheme.
- What documentation was required to prove a unit’s import/export activities?
Units had to provide an import/export code issued by the Reserve Bank of India or the Government of India or any competent authority of the Government of India.
- What was the maximum turnover limit for units to be eligible under the scheme?
The total turnover of the unit for the last three preceding financial years should not have exceeded ₹10,00,00,000/-.
- What happened if a unit that had already availed benefits under the scheme was sold or transferred?
If the original unit had already taken benefits under the scheme, the sold or transferred unit was not eligible to derive any benefits.
- What was the maximum loan amount provided under the scheme?
The scheme provided an interest-free loan of up to ₹5,00,000/- for eligible units.
- What were the purposes for which the interest-free loan could be used?
The loan could be used for participating in shows or exhibitions outside India or for market study tours abroad.
- What was the interest rate charged for delayed loan repayments?
Delay in payment carried an interest rate of 14% per annum.
- What collateral security was required to avail the loan under the scheme?
Units had to submit collateral security equal to the quantum of contribution sought or equal to the amount the unit was eligible for.
- What happened if a unit failed to repay the loan under the scheme?
In case of failure to repay, the collateral security provided by the unit was forfeited.
- What additional repayment assurance was required from the loanee?
The loanee had to furnish Post Dated Cheques for repayment of the installments, and non-realization of any cheque could lead to prosecution.
- How long did it take for the Directorate to intimate its decision on the application?
The Director of Industries, Trade and Commerce intimated the decision within two weeks of receiving the application.
- How much time in advance did units need to apply before a study tour or exhibition?
Units had to apply at least 30 days prior to the study tour or exhibition, unless agreed otherwise by the Director of Industries, Trade and Commerce.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines (Page No. 8)
- https://ditc.goa.gov.in/sites/default/files/Preferential-Purchase-Incentives-for-Micro-and-Small-Enterprises.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 का उद्देश्य क्या है?
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, Business Entity को व्यवसाय और उद्यमिता, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 का प्रबंधन Commercial Taxes Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Goa State Export Market Development Scheme, 2008 व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
- क्या Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
- संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या CSC केंद्र Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
- कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
- क्या Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- गोवा में Goa State Export Market Development Scheme, 2008 के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- गोवा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Goa State Export Market Development Scheme, 2008 आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।