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Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020
7.0/10The scheme aims to provide financial assistance/compensation ranging from a minimum of ₹3 lakh to a maximum of ₹10 lakh to women victims and survivors of sexual offences, as well as to other women victims of crime in the state.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड
नोडल विभाग: Law Department
योजना किसके लिए: Individual
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: सार्वजनिक सुरक्षा, कानून और न्याय, महिला और बाल
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Compensation, Women, Crimes, Woman Victim
विवरण
The scheme “Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020” has been implemented by the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital, under the Department of Law, Government of Uttarakhand. The scheme aims to provide financial assistance and compensation to women victims and survivors of sexual offences, as well as other women victims of crime in the state.
लाभ
- - Women victims of crime are provided financial assistance/compensation ranging from a minimum of ₹3 lakh to a maximum of ₹10 lakh
- Upon receipt of an application for compensation, the State/District Legal Services Authority may pass an order to provide immediate first aid or medical benefits free of cost to the victim/dependent, or an immediate relief amount of ₹5,000/- or ₹10,000/-, as required. This amount shall be disbursed immediately by the Member-Secretary, State Legal Services Authority or District Legal Services Authority
- If a woman is a victim of sexual violence or an acid attack and is covered under more than one offence, she will be entitled to receive a consolidated amount of compensation
- Women victims of crime are provided financial assistance/compensation ranging from a minimum of ₹3 lakh to a maximum of ₹10 lakh.
- Upon receipt of an application for compensation, the State/District Legal Services Authority may pass an order to provide immediate first aid or medical benefits free of cost to the victim/dependent, or an immediate relief amount of ₹5,000/- or ₹10,000/-, as required. This amount shall be disbursed immediately by the Member-Secretary, State Legal Services Authority or District Legal Services Authority.
- If a woman is a victim of sexual violence or an acid attack and is covered under more than one offence, she will be entitled to receive a consolidated amount of compensation.
पात्रता
- The applicant must be a resident of Uttarakhand.
- All women of the state/their dependents, who are victims of gang rape, rape, unnatural sexual assault, pregnancy due to rape, abortion or loss of fertility resulting from violence, loss of life, disability, physical or mental injury requiring rehabilitation, burns, or acid attacks, will be eligible to receive compensation under the scheme.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता6.0
- वित्तीय प्रभाव9.0
- ग्रामीण उपयोगिता7.0
- जागरूकता4.5
- सरलता2.5
- समावेशिता10.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना अपराध की शिकार महिलाओं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय में एक महत्वपूर्ण अंतर को संबोधित करती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- यौन अपराधों और अन्य अपराधों की शिकार महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता
- अपराध के बाद पीड़ितों के लिए तात्कालिक राहत
सबसे अधिक लाभदायक
- यौन हिंसा की शिकार महिलाएं
- महिला पीड़ितों के आश्रित
संभावित चुनौतियाँ
- जटिल आवेदन प्रक्रिया
- संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
यह योजना व्यावहारिक है लेकिन जागरूकता और पहुंच के मुद्दों के कारण ग्रामीण कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना कर सकती है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- कानूनी सेवाओं तक सीमित पहुंच
- ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के बारे में जागरूकता
डिजिटल चुनौतियाँ
- ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुंच
- ऑनलाइन आवेदन पर निर्भरता कुछ आवेदकों को बाधित कर सकती है
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- सत्यापन में देरी
- आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करने में जटिलता
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- योजना के बारे में संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता कम है
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- संकर
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम; FIR, चिकित्सा प्रमाण पत्र, और आधार की आवश्यकता है
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम; कई प्राधिकरण शामिल हैं
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च; कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ बातचीत की आवश्यकता है
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कम; यह एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना नहीं है
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित; स्थानीय CSC सहायता की आवश्यकता हो सकती है
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम; कई चरणों और दस्तावेजों की प्रस्तुतियों में शामिल है
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- एक बार का मुआवजा
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च; पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता
- वित्तीय महत्व
- उच्च; प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजे की राशि महत्वपूर्ण है
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक; पीड़ितों के पुनर्वास और पुनर्प्राप्ति में मदद कर सकता है
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना उत्तराखंड की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपराध की शिकार हुई हैं। यह उनकी पुनर्प्राप्ति के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक मुआवजा प्रदान करती है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- उत्तराखंड में यौन अपराधों और अन्य अपराधों की शिकार महिलाएं।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- सीमित कानूनी ज्ञान वाले व्यक्ति या दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
- Compensation is awarded in two forms: interim compensation and final compensation. Interim compensation provides immediate relief to the victim after a crime, which may include an order for free medical treatment or a monetary sum of up to ₹10,000/-, as required. Final compensation offers financial assistance to the victim, ranging from ₹3 lakh to ₹10 lakh, depending on the nature of the crime. - For interim compensation, immediately after the registration of a First Information Report (FIR), the Senior Superintendent of Police, Superintendent of Police, Circle Officer, or Station House Officer must compulsorily share its hard or soft copy with the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority. This enables the authorities to automatically verify the facts and provide interim compensation in eligible cases. The victim or dependent may also apply directly by submitting an application along with their Aadhaar card, copy of the FIR, and medical certificates to the District or State Legal Services Authority, or they can apply online through the Victim Compensation option available on the National Legal Services Authority website. - For final compensation, the victim, dependent, or the concerned police station in-charge can apply to the State or District Legal Services Authority. The application must include the FIR, charge sheet, medical certificate, details of the court in which the case is pending, relevant orders if the case has been disposed of, and other case-related details if the matter is still under hearing. Additionally, documents related to any interim relief received, orders, bills or receipts of treatment expenses, proof of financial loss, and supporting certificates must also be submitted. Alternatively, an online application can be made through the Victim Compensation option on the National Legal Services Authority website. Once submitted, the competent authority or committee will investigate the case and disburse the compensation to the victim or dependent. - If the victim or dependent faces difficulty in applying due to lack of legal knowledge, they may seek free legal assistance from a paralegal volunteer or a panel lawyer. A list of paralegal volunteers and panel lawyers is available on the official website of the State Legal Services Authority.
Online
The applicant may apply online through the “Victim Compensation” option available on the website of the National Legal Services Authority at https://nalsa.gov.in/
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- Who is eligible under this scheme?
All women of the state, or their dependents, who are victims of gang rape, rape, unnatural sexual assault, pregnancy due to rape, abortion or loss of fertility, loss of life, disability, physical or mental injury, burns, or acid attack are eligible.
- What is the compensation amount under the scheme?
Compensation ranges from a minimum of ₹3 lakh to a maximum of ₹10 lakh, depending on the nature and severity of the crime.
- In how many forms is compensation provided?
Compensation is provided in two forms: interim compensation (immediate relief) and final compensation (long-term assistance).
- What is interim compensation?
Interim compensation provides immediate relief after the crime, including free medical treatment or financial assistance up to ₹10,000.
- What is final compensation?
Final compensation ranges from ₹3 lakh to ₹10 lakh, depending on the severity of the crime and the impact on the victim.
- Who decides the amount of compensation?
The State or District Legal Services Authority determines the compensation amount based on the nature of the crime and the victim’s condition.
- Can a victim receive compensation if she has suffered multiple offences?
Yes, if a woman is a victim of more than one offence, such as sexual violence and acid attack, she will be entitled to a consolidated amount of compensation.
- How can a victim apply for interim compensation?
The victim or dependent can apply by submitting their Aadhaar card, copy of FIR, and medical certificates to the SLSA/DLSA, or apply online through the NALSA website.
- Can applications be submitted online?
Yes, applications can be submitted online through the “Victim Compensation” option on the NALSA website.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines (Page No. 69)
- https://uk.gov.in/department92/library_file/file-04-12-2023-06-02-23.pdf
आवेदन करें
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 का उद्देश्य क्या है?
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को सार्वजनिक सुरक्षा, कानून और न्याय, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 का प्रबंधन Law Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 केवल महिला लाभार्थियों के लिए है?
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 मुख्य रूप से पात्र महिला लाभार्थियों को कल्याण सहायता, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से सहायता के लिए है।
- क्या Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 महिलाओं के लिए स्वरोजगार या वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 महिलाओं के लिए ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता या वित्तीय कल्याण लाभ प्रदान कर सकती है।
- क्या CSC केंद्र Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- उत्तराखंड में Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Offences and Other Crimes, 2020 आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।