SCLCSS

Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe

6.4/10

Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste / Scheduled scheme aims to facilitate capital subsidy to SC/ST MSEs for purchasing of plant & machinery/equipment through institutional finance (bank loan).

केंद्रीय नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: All India

मंत्रालय / नोडल: Ministry Of Micro, Small and Medium Enterprises

योजना किसके लिए: Infra

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: व्यवसाय और उद्यमिता

उप-श्रेणियाँ: Setting up / start-up / entrepreneurship

लक्षित लाभार्थी: Business Entity

टैग: Plant & Machinery, Equipment, Subsidy, Financial Assistance, Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Business & Entrepreneurship

विवरण

Launched by the Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises, Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste / Scheduled Tribe is a sub scheme under National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub (NSSH) scheme. This scheme aims to facilitate capacity augmentation of existing SC/ST MSEs and for creation on new enterprises among SC/ST communities, 25 percent capital subsidy is provided for purchase of plant & machinery / equipment through institutional finance (bank loan).

लाभ

  • - 25% subsidy to SC/ST MSEs on institutional finance for procurement of Plant & Machinery/equipment (i.e. a subsidy cap of ₹25,00,000/-) without any sector-specific restrictions is provided
  • 25% subsidy to SC/ST MSEs on institutional finance for procurement of Plant & Machinery/equipment (i.e. a subsidy cap of ₹ 25,00,000/-) without any sector-specific restrictions is provided.

पात्रता

  • Sole proprietorships, partnerships, co-operatives, private/public limited companies owned by SC/ST entrepreneurs in manufacturing or service sectors.
  • Must have valid Udyam Registration.
  • SC/ST units graduated from small to medium scale within 3 years of graduation.
  • New industries graduating to medium scale due to loan.

अपवर्जन

  1. Units availing subsidy under SCLCSS shall not be allowed to avail any other subsidy for procurement of the same plant & machinery and equipment from any other scheme of Central / State Government and vice-versa.
  2. Fabricated or second-hand machinery.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.4
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 6.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 4.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 6.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 9.5/10 Good
साक्षरता बाधा 5.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 5.0/10 Moderate
जागरूकता 7.5/10 Good
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता6.0
  • वित्तीय प्रभाव9.5
  • ग्रामीण उपयोगिता4.0
  • जागरूकता7.5
  • सरलता4.0
  • समावेशिता5.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना SC/ST MSEs को मशीनरी खरीदने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • SC/ST उद्यमियों के लिए पूंजी तक पहुंच
  • नए व्यवसाय उद्यमों को प्रोत्साहन

सबसे अधिक लाभदायक

  • SC/ST उद्यमी
  • सूक्ष्म और छोटे उद्यम

संभावित चुनौतियाँ

  • जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

यह योजना व्यावहारिक है लेकिन पहुंच और आवेदन सहायता में चुनौतियों का सामना करती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • बैंकों तक सीमित पहुंच
  • योजना की जागरूकता

डिजिटल चुनौतियाँ

  • कम डिजिटल साक्षरता
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए सीमित विकल्प

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • प्रसंस्करण के लिए बैंकों पर निर्भरता

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • SC/ST समुदायों के बीच कम जागरूकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
कम
सत्यापन की जटिलता
मध्यम
कार्यालय निर्भरता
उच्च
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कम
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • व्यवसाय पहुँच उद्यमी

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार की सब्सिडी
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, यदि पात्र हैं
वित्तीय महत्व
उच्च, क्योंकि यह ₹25,00,000 तक के खर्चों का 25% कवर करती है
दीर्घकालिक प्रभाव
SC/ST उद्यमियों के बीच स्थायी व्यवसाय विकास को प्रोत्साहित करती है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना SC/ST उद्यमियों को उनके व्यवसायों के लिए मशीनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करती है। यह नए और मौजूदा उद्यमों के लिए ऋण पर 25% सब्सिडी प्रदान करती है।

किसे आवेदन करना चाहिए
SC/ST व्यवसाय मालिक जो विस्तार या नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है
पहली बार आवेदन करने वाले और जिनके पास बैंकों तक सीमित पहुंच है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
स्थानीय बैंक के माध्यम से Udyam पंजीकरण के साथ आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Offline

  1. The eligible SC/ST MSEs need to submit the application along with the required documents to their Prime Lending Institution (PLI). This is the bank from which they have availed the term loan for procuring plant and machinery/equipment.
  2. The Nodal banks/agencies notified by the Ministry of MSME will then upload the claim application of the SC/ST MSEs on a dedicated MIS Portal.
  3. The nodal banks/agencies will only consider proposals for credit that has been approved by their respective branches. For other eligible Primary Lending Institutions (PLIs), SIDBI and NABARD will be the nodal agencies for releasing the subsidy under SCLCSS.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

What is Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS)?

Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) is to facilitate capacity augmentation of existing SC/ST MSEs and for creation on new enterprises among SC/ST communities, 25 percent capital subsidy is provided for purchase of plant & machinery / equipment through institutional finance (bank loan).

Which department has launched this scheme?

This scheme has been launched by the Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises.

What are the provisions available under SCLCSS?

Under SCLCSS, 25% subsidy to SC/ST MSEs on institutional finance for procurement of Plant & Machinery / equipment without any sector specific restrictions is provided.

Which products/ sub-sectors have been approved under the SCLCSS component?

There is no such restriction. The scheme covers SC/ST MSEs of both manufacturing and service sectors. However, the industries covered under the RED category as per the Classification of industries for consent management (Schedule- VIII, rules 3(2) and 12 of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India) shall not be eligible for subsidy under the above scheme.

Whether the Scheme is applicable for new MSEs?

Yes.

Is SCLCSS applicable for medium and large-scale Enterprises?

No, only Micro and Small-Scale Enterprises (existing & new) are eligible under SCLCSS.

Whether the subsidy can be availed for replacement of machinery and equipment?

The subsidy shall be admissible for investment in acquisition/replacement of plant & machinery/equipments & technology up-gradation of any kind through institutional finance. But fabricated /second-hand machinery /equipment will not be eligible for subsidy under the component of the scheme.

Whether this subsidy can be claimed in combination with any other scheme?

The units availing subsidy under the SCLCSS shall be eligible for all other types of subsidies except any other Central Government /State Government Subsidy for technology upgradation.

What is the tenure of term loan eligible for this subsidy?

To avail the subsidy benefit under the scheme, the sanctioned term loan should not be for less than three years including moratorium period for MSEs.

What is the mechanism for disbursement of subsidy to the unit?

Banks will follow the principle of First -In -First -Out (FIFO) while submitting the claims online under SCLCSS Scheme. The principle of First -In -First -Out (FIFO) will also be followed by the NSSH Cell for disbursement of subsidy to the eligible beneficiary unit.

संदर्भ

Guidelines
https://www.scsthub.in/sites/default/files/training/NSSH_Guidelines_SCLCSS.pdf
Guidelines-iI
https://www.scsthub.in/content/special-credit-linked-capital-subsidy-scheme
Circular
https://www.scsthub.in/sites/default/files/K-02-12-2021-SME%20-%20timeline%20for%20one%20year.PDF
Timeline For Applications
https://www.scsthub.in/sites/default/files/resources/K-02-12-2021-SME-dt_11-04-2021.PDF
Application Form
https://www.scsthub.in/sites/default/files/Application_Form_SCLCSS.pdf

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe का उद्देश्य क्या है?
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, Business Entity को व्यवसाय और उद्यमिता, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe का प्रबंधन Ministry Of Micro, Small and Medium Enterprises द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
क्या Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या CSC केंद्र Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
All India में Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
All India के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।