SCLESES
Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008
6.3/10The "Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008" aimed to encourage local youths to start income-generating activities and promote self-employment. The scheme provided financial support for individuals and groups, covering 50% of the project cost.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गोवा
नोडल विभाग: Commercial Taxes Department
योजना किसके लिए: Infra
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
योजना प्रारंभ तिथि: 2009-01-30
श्रेणियाँ: व्यवसाय और उद्यमिता
उप-श्रेणियाँ: Setting up / start-up / entrepreneurship, Loan, Micro finance
लक्षित लाभार्थी: Business Entity
टैग: Entrepreneur, Employed, Loan, Insurance
विवरण
Launched in 2008, the scheme "Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008" by the Directorate of Industries, Trade and Commerce, Government of Goa aimed to encourage local youths, preferably of Goan origin, to start income-generating activities by providing share capital contribution for industrial and self-employment opportunities. The scheme offered financial support up to ₹2,00,000/- per individual (₹3,00,000/- for those with professional qualifications) and up to ₹10,00,000/- for groups, covering 50% of the project cost. Eligible applicants included individuals or groups of individuals who were residents of Goa for at least 15 years, with preference given to women, disabled persons, and those from Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes. The scheme was implemented by the Directorate of Industries, Trade and Commerce, Goa, and remained in force until 31st March 2011.
लाभ
- - Capital Contribution
- ₹2,00,000/- per individual, covering 50% of the total project cost
- ₹3,00,000/- per individual for those with professional qualifications, provided the business activity was linked to their qualifications
- ₹10,00,000/- maximum for groups, with no restriction on the number of members. Interest-Free Loan: The capital contribution was interest-free. Repayment: Repayment was to be made in equal monthly installments within 10 years, with a moratorium period not exceeding one year. Insurance Cover: Special insurance cover was provided, absolving the beneficiary of outstanding dues in case of death or permanent disability. The insurance premium was ₹200 per,00,000/- or part thereof, to be paid once before disbursal. Disbursement
- Disbursement of capital contribution was made upon approval of the application by the Task Force Committee
- The last date for disbursement was 31st January for claims filed between January and June, and 31st July for claims filed between July and December
Capital Contribution
₹2,00,000/- per individual, covering 50% of the total project cost.
₹3,00,000/- per individual for those with professional qualifications, provided the business activity was linked to their qualifications.
₹10,00,000/- maximum for groups, with no restriction on the number of members.
Interest-Free Loan: The capital contribution was interest-free.
Repayment: Repayment was to be made in equal monthly installments within 10 years, with a moratorium period not exceeding one year.
Insurance Cover: Special insurance cover was provided, absolving the beneficiary of outstanding dues in case of death or permanent disability. The insurance premium was ₹200 per,00,000/- or part thereof, to be paid once before disbursal.
Disbursement
- Disbursement of capital contribution was made upon approval of the application by the Task Force Committee.
- The last date for disbursement was 31st January for claims filed between January and June, and 31st July for claims filed between July and December.
पात्रता
- The applicant could be Individuals or groups of individuals could apply. Individuals born and resident in Goa for 15 years were given preference.
- The applicant had to be below 40 years of age. For women, disabled persons, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, the age limit was relaxed by 5 years.
- The applicant had to have passed at least the 8th standard. This requirement could be relaxed in deserving cases by the Director of Industries, Trade and Commerce.
- The income of the applicant along with their spouse should not exceed ₹80,000/- per annum.
- The applicants who had availed more than 15% subsidy under any other scheme were not eligible.
- The applicants who were covered under the Kamdhenu Scheme (except for dairy/dhilling units) were not eligible.
Preference/Priority
- Priority was given to women entrepreneurs, self-help groups of women, and disabled persons.
- 30% of the budgeted outlay was reserved for women entrepreneurs.
*The Director of Industries, Trade and Commerce could relax any provision of the scheme with government approval if needed.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता5.0
- वित्तीय प्रभाव9.0
- ग्रामीण उपयोगिता6.0
- जागरूकता4.5
- सरलता3.0
- समावेशिता9.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना स्थानीय उद्यमियों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है, विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए के समूहों को लाभ पहुंचाती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- स्व-रोज़गार को प्रोत्साहित करती है
- व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है
सबसे अधिक लाभदायक
- महिला उद्यमी
- पेशेवर योग्यता वाले व्यक्ति
- गोवा के निवासी
संभावित चुनौतियाँ
- जटिल आवेदन प्रक्रिया
- संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
यह योजना उन लोगों के लिए व्यावहारिक है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं लेकिन अर्ध-साक्षर व्यक्तियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- सरकारी कार्यालयों तक सीमित पहुंच
- योजना की जागरूकता
डिजिटल चुनौतियाँ
- कम डिजिटल साक्षरता
- सीमित ऑनलाइन आवेदन विकल्प
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- धीमी प्रसंस्करण समय
- संभावित नौकरशाही देरी
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- ग्रामीण जनसंख्या के बीच कम जागरूकता
- सीमित आउटरीच कार्यक्रम
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम, अनिवार्य दस्तावेजों की आवश्यकता है
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, कार्य बल समिति द्वारा जांच शामिल है
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, सरकारी कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता है
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- उच्च, कई चरण शामिल हैं
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- एक बार की पूंजी योगदान
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह परियोजना लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कवर करता है
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, क्योंकि यह महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करता है लेकिन सभी खर्चों को कवर नहीं कर सकता
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, क्योंकि यह उद्यमिता और स्व-रोज़गार को प्रोत्साहित करता है
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना गोवा में स्थानीय उद्यमियों की मदद करती है, उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह विशेष रूप से महिलाओं और पेशेवर योग्यता वाले लोगों के लिए लाभकारी है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- वे व्यक्ति या समूह जो गोवा में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- अर्ध-साक्षर व्यक्ति और जो आवेदन प्रक्रिया से अनजान हैं।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- गोवा में उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय में सीधे आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
Step 1: The applicant had to purchase the application form for ₹25/- from the Directorate of Industries, Trade and Commerce, Udyog Bhavan, Panaji, Goa.
Step 2: The applicant had to fill in all the mandatory fields, and attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).
Step 3: The applicant had to pay a non-refundable processing fee of ₹200/- and attach the receipt with the application.
Step 4: The applicant had to submit the duly filled and signed application form along with all required documents to -
The Directorate of Industries, Trade and Commerce, Udyog Bhavan, Panaji, Goa.
Post Application Processes
Step 1: The Task Force Committee (TFC) scrutinized the application and recommended it for disbursement if found feasible.
Step 2: Upon approval, the capital contribution was disbursed by the Directorate of Industries, Trade and Commerce or the Economic Development Corporation.
*Beneficiaries had to repay the capital contribution in equal monthly installments within 10 years, with a moratorium period not exceeding one year.
*Beneficiaries had to pay the insurance premium (₹200 per,00,000/- or part thereof) before the disbursal of the loan.
Appeal Process
In case of grievances, the last date to file an appeal was 20th February for claims filed between January and June, and 20th August for claims filed between July and December.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- What was the maximum financial support provided to an individual under the scheme?
The scheme offered financial support up to ₹2,00,000/- per individual, covering 50% of the total project cost. For those with professional qualifications, the support could go up to ₹3,00,000/-.
- Could groups apply for financial support under the scheme, and what was the maximum amount?
Yes, groups of individuals could apply, and the maximum financial support for groups was ₹10,00,000/-, with no restriction on the number of members.
- What was the repayment period for the capital contribution, and was there a moratorium?
The repayment period was 10 years, with equal monthly installments, and a moratorium period not exceeding one year was allowed.
- Was there any insurance cover provided under the scheme, and what were the conditions?
Yes, special insurance cover was provided, absolving the beneficiary of outstanding dues in case of death or permanent disability. The insurance premium was ₹200 per ₹1,00,000/- or part thereof, paid once before disbursal.
- What were the last dates for disbursement of claims filed between January and June?
The last date for disbursement of claims filed between January and June was 31st January.
- What were the last dates for disbursement of claims filed between July and December?
The last date for disbursement of claims filed between July and December was 31st July.
- Was there any preference given to applicants based on their residency in Goa?
Yes, individuals born and resident in Goa for at least 15 years were given preference.
- What was the age limit for applicants under the scheme?
Applicants had to be below 40 years of age, but the limit was relaxed by 5 years for women, disabled persons, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes.
- What was the minimum educational qualification required to apply for the scheme?
Applicants had to have passed at least the 8th standard, but this requirement could be relaxed in deserving cases by the Director of Industries, Trade and Commerce.
- What was the income limit for applicants to be eligible under the scheme?
The income of the applicant along with their spouse should not exceed ₹80,000/- per annum.
- Were applicants who had availed more than 15% subsidy under other schemes eligible?
No, applicants who had availed more than 15% subsidy under any other scheme were not eligible.
- Was priority given to any specific group of applicants under the scheme?
Yes, priority was given to women entrepreneurs, self-help groups of women, and disabled persons.
- What percentage of the budgeted outlay was reserved for women entrepreneurs?
30% of the budgeted outlay was reserved for women entrepreneurs.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines (Page No. 16)
- https://ditc.goa.gov.in/sites/default/files/Preferential-Purchase-Incentives-for-Micro-and-Small-Enterprises.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 का उद्देश्य क्या है?
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, Business Entity को व्यवसाय और उद्यमिता, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 का प्रबंधन Commercial Taxes Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 स्वास्थ्य या बीमा सहायता प्रदान करती है?
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 योजना संरचना के अनुसार स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर, कैशलेस उपचार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति या अस्पताल संबंधी लाभ प्रदान कर सकती है।
- क्या लाभार्थी सरकारी अस्पतालों में Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 का उपयोग कर सकते हैं?
- पात्र लाभार्थी योजना भागीदारी नियमों के अनुसार पैनल अस्पतालों, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या अधिकृत स्वास्थ्य प्रदाताओं पर सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
- क्या Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
- क्या Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
- संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या CSC केंद्र Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
- कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
- क्या Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- गोवा में Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- गोवा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Share Capital to Local Entrepreneurs and Self Employed Scheme, 2008 आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।