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Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees

6.2/10

This scheme has been introduced by the Agriculture, Farmers Welfare and Cooperation Dept., Gujarat. It aims to support market committees in constructing retail outlets and agricultural malls to facilitate direct selling of farmers' produce, ensuring better pricing and increasing farmers' income.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात

नोडल विभाग: Agriculture, Farmers Welfare and Cooperation Department

योजना किसके लिए: Infra

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, व्यवसाय और उद्यमिता

उप-श्रेणियाँ: Entrepreneurship development, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: Business Entity

टैग: Agriculture, Retail Outlets, Agricultural Malls, Assistance For Construction

विवरण

The scheme "Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees" introduced by the Agriculture, Farmers Welfare and Cooperation Department, Gujarat, aims to provide financial assistance to market committees in Gujarat’s "C" and "D" category areas to set up retail outlets/agricultural malls. These establishments help farmers sell their produce directly, eliminating middlemen and ensuring fair prices.

लाभ

  • Name of the Component Standard of Assistance For Retail Outlet /Krishi MallAny one market committee of the "C" and "D" category of the state will be eligible for assistance to the extent of 90% of the total project cost and a maximum of ₹2 00 00 000/-

Name of the Component*Standard of Assistance**For Retail Outlet /Krishi MallAny one market committee of the "C" and "D" category of the state will be eligible for assistance to the extent of 90% of the total project cost and a maximum of ₹2,00,00,000/-

पात्रता

  • Market Committees of all Areas of “C” and “D” Class of Gujarat State shall be eligible for this scheme.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.2
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 6.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 7.0/10 Good
आवेदन की जटिलता 7.0/10 Challenging
वित्तीय प्रभाव 9.5/10 Good
साक्षरता बाधा 4.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 4.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता6.0
  • वित्तीय प्रभाव9.5
  • ग्रामीण उपयोगिता7.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता3.0
  • समावेशिता4.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना गुजरात में बाजार समितियों के लिए कृषि बिक्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • किसानों के उत्पादों की सीधी बिक्री को सुविधाजनक बनाना
  • मध्यस्थों को समाप्त करना
  • किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना

सबसे अधिक लाभदायक

  • C और D श्रेणी के क्षेत्रों में बाजार समितियाँ
  • बेहतर आय की तलाश कर रहे किसान

संभावित चुनौतियाँ

  • योग्य समितियों के बीच सीमित जागरूकता
  • जटिल आवेदन प्रक्रिया

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

योग्य बाजार समितियों के लिए व्यावहारिक, लेकिन नौकरशाही में देरी का सामना कर सकती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • योजना के बारे में सीमित जागरूकता
  • आवेदन के लिए संसाधनों की संभावित कमी

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • स्थानीय प्रशासनिक दक्षता पर निर्भरता

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • लक्षित लाभार्थियों के बीच योजना की कम दृश्यता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
कम
सत्यापन की जटिलता
मध्यम
कार्यालय निर्भरता
उच्च
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच उच्च
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • व्यवसाय पहुँच कृषि से संबंधित

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार की सहायता
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, क्योंकि यह सीधे बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करता है
वित्तीय महत्व
उच्च, सहायता परियोजना लागत का 90% तक कवर करती है
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, क्योंकि इसका उद्देश्य किसानों की आय और बाजार पहुंच में सुधार करना है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना गुजरात में बाजार समितियों को खुदरा आउटलेट और कृषि मॉल बनाने में मदद करती है ताकि किसान अपने उत्पादों को सीधे बेच सकें। यह किसानों की आय में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

किसे आवेदन करना चाहिए
गुजरात के C और D श्रेणी के क्षेत्रों में बाजार समितियाँ।
किसे कठिनाई हो सकती है
आवेदन प्रक्रिया के बारे में सीमित ज्ञान वाली समितियाँ।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
उप निदेशक और सहकारी समितियों के जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Offline

Step 1: Market committees need to prepare development plans and cost estimates with an engineer on the panel approved by the Director-Agricultural Markets and Rural Finance.
Step 2: Submit the proposal to the Deputy Director and District Registrar of Co-operative Societies of the respective district.

Office Address and Contact Details of District Registrar: Click here.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

What is the purpose of the scheme?

The scheme aims to support market committees in developing retail outlets and agricultural malls to facilitate direct selling of farmers' produce, ensuring better pricing and increased income for farmers.

Who is eligible to apply for the scheme?

Market committees classified under "C" and "D" category areas in Gujarat are eligible to apply for the scheme.

What type of financial assistance is provided under the scheme?

The scheme provides financial assistance of up to 90% of the total project cost, with a maximum limit of ₹2,00,00,000/- for constructing retail outlets or agricultural malls.

Which areas are considered as “C” and “D” class for eligibility?

"C" and "D" class areas refer to market committees that are less developed and financially weaker, as classified by the Gujarat State Agricultural Marketing Board.

Can a market committee apply more than once under this scheme?

No, only one market committee from the "C" and "D" category areas can avail of assistance under the scheme at a time.

Can a private organization or individual apply for the scheme?

No, the scheme is only available for market committees and not for private organizations or individuals.

What type of infrastructure can be developed under this scheme?

The scheme supports the construction of retail outlets and agricultural malls for direct selling and processing of agricultural produce by market committees.

How can an eligible market committee apply for the scheme?

To apply, a market committee must prepare a development plan and cost estimate with an approved engineer and submit the proposal to the Deputy Director and District Registrar of Co-operative Societies of their district.

संदर्भ

Guidelines 1
https://agri.gujarat.gov.in/Home/SchemesDetailsPage?Id=3zUPePaUEc3IqbkZY0tCRg==&domain=Uxijm857oHjeSHuzZgXyAA==
Guidelines 2
https://agri.gujarat.gov.in/ViewFile?fileName=aPNBWj81zn2Uij94k1vnHASH__HASHQVwFnxM0iwP0xrtm2ICpflmFleWlMnLavRWTu4DFLxKlEdHWPzwwtBChuDOlfGAMv0WYAJ2VkUWz1qXHhEK9CASaGpK7tpR8BxW6MW9UNMYmjpR92xHASH_HASHxou1Uxt23d9Nlw==

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees का उद्देश्य क्या है?
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, Business Entity को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees का प्रबंधन Agriculture, Farmers Welfare and Cooperation Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या छोटे और सीमांत किसान Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के लिए आवेदन कर सकते हैं?
पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
क्या Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या CSC केंद्र Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
गुजरात में Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
गुजरात के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Scheme to Provide Assistance for Construction of Retail Outlets/ Agricultural Malls in State Market Committees आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।