SASSCDC
Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations
6.4/10The scheme aims to provide economic development assistance to Scheduled Castes living below the poverty line through financial support and credit facilitation. It provides share capital, margin money loans, and subsidies to Scheduled Castes families for employment-oriented schemes.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: All India
मंत्रालय / नोडल: Ministry Of Social Justice and Empowerment
नोडल विभाग: Department of Social Justice & Empowerment
योजना किसके लिए: Individual
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, व्यवसाय और उद्यमिता
उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता, Loan, Setting up / start-up / entrepreneurship
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Scheduled Caste, Employment, Agriculture, Industry, Transport, Subsidy
विवरण
The "Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations" was launched by the Department of Social Justice and Empowerment (DoSJE), Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE), Government of India. The scheme aims to provide economic development assistance to Scheduled Castes living below the poverty line through State Scheduled Castes Development Corporations functioning in 23 States and 4 Union Territories, addressing the financial mobilization challenges faced by this community. The scheme provides share capital contribution in the ratio of 49:51 between Central Government and State Governments, along with financial assistance in the form of margin money loans at low interest rates and subsidies to reduce repayment liability. The applicant must belong to Scheduled Castes and must be living below the poverty line. The scheme is implemented by State Scheduled Castes Development Corporations. The applications for this scheme are accepted through State Channelizing Agencies.
लाभ
- - Financial assistance in the form of margin money loans at low rate of interest
- Subsidy provision to reduce repayment liability of beneficiaries
- The quantum and ceiling of subsidy is the same as for schemes under Integrated Rural Development Programme
- Credit support facilitation through tie-ups with financial institutions, banks, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, and National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation
- Financial assistance in the form of margin money loans at low rate of interest.
- Subsidy provision to reduce repayment liability of beneficiaries.
- The quantum and ceiling of subsidy is the same as for schemes under Integrated Rural Development Programme.
- Credit support facilitation through tie-ups with financial institutions, banks, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, and National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation.
पात्रता
- The applicant must belong to Scheduled Castes.
- The applicant must be living below the poverty line.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता7.0
- वित्तीय प्रभाव5.0
- ग्रामीण उपयोगिता7.0
- जागरूकता7.5
- सरलता5.0
- समावेशिता7.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनके आर्थिक विकास में मदद मिलती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक विकास
- वित्तीय संसाधनों तक पहुंच
सबसे अधिक लाभदायक
- रोजगार की तलाश कर रहे अनुसूचित जाति के व्यक्ति
- कम आय वाले परिवार
संभावित चुनौतियाँ
- जटिल आवेदन प्रक्रिया
- संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
यह योजना व्यावहारिक है लेकिन लाभार्थियों से आवेदन प्रक्रिया को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- जानकारी तक सीमित पहुंच
- SCDC कार्यालयों तक पहुंचने में परिवहन की समस्याएं
डिजिटल चुनौतियाँ
- कम डिजिटल साक्षरता
- ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुंच
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- ब्यूरोक्रेटिक देरी
- स्थानीय एजेंसियों से असंगत समर्थन
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- योग्यता मानदंडों के बारे में कम जागरूकता
- सीमित आउटरीच प्रयास
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- न्यूनतम, लेकिन आत्म-प्रमाणन की आवश्यकता है
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, स्थानीय SCDC कार्यालय में जाना आवश्यक है
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम, कई चरणों में शामिल है
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- संयुक्त
- लाभ की आवृत्ति
- एक बार की वित्तीय सहायता के साथ निरंतर समर्थन की संभावना
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, क्योंकि यह आवश्यक समर्थन प्रदान करती है लेकिन सभी खर्चों को कवर नहीं कर सकती
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, क्योंकि इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक स्थिरता में सुधार करना है
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों की मदद करती है, रोजगार और व्यवसाय गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आवेदकों को आवेदन करने के लिए अपने स्थानीय SCDC कार्यालय में जाना होगा।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- सेमी-लिखित व्यक्ति और स्थानीय कार्यालयों तक सीमित पहुंच वाले लोग।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- निकटतम SCDC कार्यालय में सीधे आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
Step 1: The interested applicant should visit the nearest office of the SCDC of their state. SCDCs generally have their offices in each district. Obtained the prescribed format of the application form for the scheme.
Step 2: In the application form, fill in all the mandatory fields, attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required). Sign the application form and mention the date.
Step 3: Submit the duly filled and signed application form along with the documents to the office of the SCDC.
*Applicants are advised to save a copy of the submitted application form and any acknowledgment.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- What specific community background do I need to belong to for being considered eligible under this financial assistance program?
You must belong to the Scheduled Castes community as recognized under the Constitution of India.
- Can I apply for assistance if my family income is above a certain threshold level?
No, you must be living below the poverty line to be eligible for assistance under this program.
- What types of business ventures or economic activities are covered under the employment-oriented assistance provided?
The program covers agriculture and allied activities including minor irrigation, small scale industry, transport, and trade and service sector activities.
- How is the share capital contribution divided between the Central Government and State Governments for this development program?
The Central Government contributes 49% and State Governments contribute 51% of the share capital to State Scheduled Castes Development Corporations.
- What kind of financial support can I expect in terms of reducing my loan repayment burden?
You will receive subsidy provision to reduce your repayment liability, with quantum and ceiling same as schemes under Integrated Rural Development Programme.
- Through which organizations or institutions will I be able to access credit facilities under this assistance program?
Credit facilities are provided through tie-ups with local banks, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, and National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation.
- When was this particular financial assistance program for economic development first introduced by the government?
The program was introduced in the year 1978-79 as a Centrally Sponsored Scheme in States and Union Territories.
- How many states and territories currently have these development corporations operating to provide assistance?
Currently, State Scheduled Castes Development Corporations are functioning in 23 States and 4 Union Territories.
- What is the minimum recovery rate requirement that affects the release of central share equity capital?
The minimum recovery rate requirement is 60% of loans disbursed by State Scheduled Castes Development Corporations to beneficiaries.
- Are there any relaxed recovery rate conditions available for states with high Scheduled Castes population?
Yes, eleven high Scheduled Castes population states have relaxed recovery rates based on their performance during previous plan periods.
- What percentage of the Share Equity Capital released by Central Government must be utilized before further assistance?
75% of the Share Equity Capital released by Central Government to State Scheduled Castes Development Corporations must be utilized.
- Who determines the cost norms and project guidelines for the various economic development activities covered?
The cost norms of the projects and schemes are determined by the State Government and State Scheduled Castes Development Corporations.
- What is the interest rate structure for the margin money loans provided under this financial assistance program?
Margin money loans are provided at a low rate of interest, though the specific rate is not mentioned in the guidelines.
- How are the funds from Central Government typically channeled to reach the State development corporations?
Central share of equity capital is sent directly to State Scheduled Castes Development Corporations, or routed through National Scheduled Castes Finance and Development Corporation when necessary.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines
- https://socialjustice.gov.in/schemes/36
- List Of 27 SCDCs With Addresses
- https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/List%20of%2027%20SCDCs%20with%20addresses.pdf
- Frequently Asked Questions (FAQs)
- https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/FAQs635790415250814999.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations का उद्देश्य क्या है?
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations का प्रबंधन Department of Social Justice & Empowerment द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या छोटे और सीमांत किसान Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- क्या Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
- क्या Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
- क्या Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
- संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या CSC केंद्र Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- All India में Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- All India के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Scheme of Assistance to State Scheduled Castes Development Corporations आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।