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Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs
6.1/10The scheme "Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure" under the Gujarat Industrial Policy aims to provide incentives for environmental compliance to ensure long-term economic and ecological balance.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात
नोडल विभाग: Industries and Mines Department
योजना किसके लिए: Infra
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
योजना प्रारंभ तिथि: 2020-08-07
श्रेणियाँ: व्यवसाय और उद्यमिता
उप-श्रेणियाँ: Setting up / start-up / entrepreneurship
लक्षित लाभार्थी: Business Entity, Industries
टैग: Entrepreneurship
विवरण
The scheme "Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure" is an umbrella scheme launched by the Industries and Mines Department, Gujarat under the Gujarat Industrial Policy. Effective from August 7th, 2020 to August 6th, 2025, it aims to boost industrial growth through financial assistance, modern technologies, and enhanced facilities for industrial parks and clusters.
The component “Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSME’s” aims to promote energy efficiency and cost reduction in MSMEs by setting up a Common Boiler Project. A Special Purpose Vehicle (SPV) consisting of at least 10 MSMEs using steam in their process can apply. The project encourages the use of energy-efficient boilers that consume less fuel while maintaining energy output.
लाभ
- - For Solid Fuel Boilers: 35% of the total project cost, with a maximum cap of ₹2,00,00,000/-. - For Cleaner Fuel Boilers (CNG, PNG, Biofuel, etc.): 50% of the total project cost, with a maximum cap of ₹2,00,00,000/-
- For Solid Fuel Boilers: 35% of the total project cost, with a maximum cap of ₹2,00,00,000/-. - For Cleaner Fuel Boilers (CNG, PNG, Biofuel, etc.): 50% of the total project cost, with a maximum cap of ₹2,00,00,000/-.
पात्रता
- The project must be promoted by an SPV with at least 10 MSMEs using steam in their operations.
- Each MSME in the SPV must have an independent boiler in their current premises.
- The new boiler must be energy efficient, as certified by the Office of the Boiler Inspector.
- The SPV must obtain all statutory permissions for the boiler's operation and steam distribution.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता6.0
- वित्तीय प्रभाव9.5
- ग्रामीण उपयोगिता6.0
- जागरूकता4.0
- सरलता3.0
- समावेशिता4.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना ऊर्जा-कुशल बॉयलर परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के बीच पर्यावरणीय अनुपालन को बढ़ावा देती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- व्यक्तिगत बॉयलर रखरखाव के कारण MSME के लिए उच्च परिचालन लागत
- पर्यावरणीय अनुपालन की चुनौतियाँ
सबसे अधिक लाभदायक
- भाप का उपयोग करने वाले निर्माण क्षेत्रों में MSME
संभावित चुनौतियाँ
- कम से कम 10 MSME के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) की आवश्यकता
- कानूनी अनुमोदनों की आवश्यकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
स्थापित MSME के लिए व्यावहारिक लेकिन नए या छोटे संस्थाओं के लिए चुनौतीपूर्ण
ग्रामीण चुनौतियाँ
- SPV बनाने के लिए संसाधनों की सीमित पहुंच
- कानूनी अनुमोदनों प्राप्त करने में चुनौतियाँ
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- कई MSME के बीच सहयोग की आवश्यकता
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- छोटे MSME के लिए सीमित पहुंच
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और कानूनी अनुमोदनों की आवश्यकता
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, राज्य स्तर की सशक्त समिति द्वारा मूल्यांकन शामिल है
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, उद्योग आयुक्त कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- उच्च, परियोजना रिपोर्ट तैयारी और अनुमोदनों के कारण
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- परियोजना मील के पत्थरों के आधार पर एक बार की सहायता
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह परियोजना लागत को काफी कम करता है
- वित्तीय महत्व
- उच्च, सहायता पर महत्वपूर्ण सीमा के साथ
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय अनुपालन को बढ़ावा देना
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना MSME के समूहों को एक सामान्य ऊर्जा-कुशल बॉयलर साझा करके लागत कम करने में मदद करती है। यह इन बॉयलरों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- भाप का उपयोग करने वाले कम से कम 10 MSME के समूह।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- व्यक्तिगत MSME और SPV बनाने में अनजान लोग।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बाद स्थानीय उद्योग आयुक्त कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
Step 1: Prepare a Detailed Project Report (DPR).
Step 2: Fill out the prescribed application form.
Step 3: Submit the application with the required documents to the Industries Commissionerate.
Step 4: Await evaluation and approval from the State Level Empowered Committee. If approved, assistance will be disbursed in phases based on project progress.
> Helpdesk: Contact Here
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- What is the objective of the "Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure"?
The scheme "Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure" under the Gujarat Industrial Policy aims to provide incentives for environmental compliance to ensure long-term economic and ecological balance.
- What is the purpose of the "Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSME’s" component?
The objective of the component is to promote energy efficiency and cost reduction by encouraging MSMEs to use a common boiler instead of maintaining individual boilers.
- Who is eligible to apply for this scheme?
The scheme is open to an SPV consisting of a minimum of 10 MSMEs that use steam in their manufacturing process and currently have independent boilers.
- What type of financial assistance is provided under this scheme?
The scheme provides financial assistance of 35% of the project cost (up to ₹2 crore) if solid fuel is used, and 50% of the project cost (up to ₹2 crore) if cleaner fuels like CNG, PNG, or biofuel are used.
- Can an individual MSME apply for this scheme?
No, an individual MSME cannot apply. Only an SPV with at least 10 MSMEs using steam in their processes is eligible.
- What kind of boiler is eligible for financial assistance?
Only energy-efficient boilers certified by the Office of the Boiler Inspector are eligible under the scheme.
- Are statutory approvals required before applying for the scheme?
Yes, all necessary statutory approvals for the operation of the boiler and distribution pipeline must be obtained before submitting the application.
- Can an existing boiler be replaced or upgraded under this scheme?
No, the scheme supports only the installation of a new common boiler for the SPV, not the replacement or upgradation of existing boilers.
- How is the financial assistance disbursed?
The financial assistance is disbursed after the project is approved, implemented, and verified by the concerned authority.
- Can an MSME be part of multiple SPVs under this scheme?
No, an MSME can be a member of only one SPV under this scheme.
- What happens if the project cost exceeds the subsidy limit?
If the project cost exceeds the maximum assistance limit, the additional cost must be borne by the SPV and participating MSMEs.
- Is land or space allocation necessary for installing the common boiler?
Yes, the SPV must allocate sufficient land or space for the installation of the common boiler and obtain the necessary permissions.
- Are MSMEs that have already received assistance for a boiler eligible to apply?
No, MSMEs that have already received financial assistance for a boiler under another scheme are not eligible to apply for this scheme.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines
- https://ic.gujarat.gov.in/documents/commondoc/2020/12-GR_02092020.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs का उद्देश्य क्या है?
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, Business Entity, Industries को व्यवसाय और उद्यमिता, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs का प्रबंधन Industries and Mines Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
- क्या Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
- संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या CSC केंद्र Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
- कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
- क्या Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- गुजरात में Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- गुजरात के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Scheme of Assistance for Common Environment Infrastructure: Common Boiler Project by SPV Constituted by Minimum 10 MSMEs आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।