SWSCFFSS2Y5YLM

Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money

5.9/10

The objective of the scheme is to provide full-time employment to individuals from Scheduled Caste families in the fisheries sector and uplift their economic status by promoting fish farming through financial assistance for leasing Panchayati ponds or watershed areas.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: Fisheries Department

योजना किसके लिए: Individual

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, Land and water resources, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: Family, व्यक्तिगत

टैग: Subsidy, Fish Farming, Scheduled Caste, Fisheries, Lease, Fish

विवरण

The “Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money” is a scheme component under the Scheme for the Welfare of Scheduled Caste Families in the Fisheries Sector, launched by the Fisheries Department, Government of Haryana. The objective of the scheme is to provide full-time employment to individuals from Scheduled Caste families in the fisheries sector and uplift their economic status by promoting fish farming through financial assistance for leasing Panchayati ponds or watershed areas. Under this scheme, a subsidy is provided to Scheduled Caste beneficiaries to partially cover the lease amount for Panchayati ponds or watershed areas from the second year to the fifth year, thereby reducing long-term operational costs and facilitating the continuation of pond lease arrangements.

लाभ

  • Financial Assistance:
  • 40% of the actual lease amount OR ₹40,000/- per hectare, whichever is less
  • The subsidy is applicable for a maximum of 4 hectares per beneficiary. Note: Subsidy will be provided on lease money from 2nd to 5th year of lease

Financial Assistance:

  • 40% of the actual lease amount OR ₹40,000/- per hectare, whichever is less.
  • The subsidy is applicable for a maximum of 4 hectares per beneficiary.

Note: Subsidy will be provided on lease money from 2nd to 5th year of lease.

पात्रता

  1. The applicant should be a permanent resident of Haryana.
  2. The applicant should have a valid Family ID Card (Parivar Pehchan Patra).
  3. The applicant should belong to a Scheduled Caste category.
  4. The applicant's age should be 18 years or above.
  5. Subsidy will be provided on lease money from 2nd to 5th year of lease.
  6. The maximum area eligible for subsidy is 4 hectares per applicant.
  7. The subsidy is applicable only on Panchayati ponds and government water sheds.

अपवर्जन

  • The applicant must not be a Government/ Semi-Government employee.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.9
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 6.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 7.0/10 Challenging
वित्तीय प्रभाव 8.0/10 Good
साक्षरता बाधा 4.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 6.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव8.0
  • ग्रामीण उपयोगिता6.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता3.0
  • समावेशिता6.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना हरियाणा में अनुसूचित जाति के परिवारों को मछली पालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे रोजगार और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा मिलता है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए रोजगार सृजन
  • मछली पालन के लिए वित्तीय सहायता

सबसे अधिक लाभदायक

  • हरियाणा में अनुसूचित जाति के व्यक्ति
  • मछली पालन में लगे परिवार

संभावित चुनौतियाँ

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता
  • संभावित लाभार्थियों के बीच योजना की जागरूकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

उनके लिए व्यावहारिक जो ऑनलाइन सुविधाओं और प्रक्रिया के ज्ञान तक पहुंच रखते हैं

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • कुछ क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता की आवश्यकता

डिजिटल चुनौतियाँ

  • आवेदन के लिए डिजिटल साक्षरता पर निर्भरता
  • ऑनलाइन पोर्टल पहुंच में संभावित समस्याएं

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • लक्षित लाभार्थियों तक जागरूकता और पहुंच

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच योजना के बारे में कम जागरूकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
न्यूनतम, कोई विशेष दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, ऑनलाइन सत्यापन की आवश्यकता
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्य रूप से ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई सीधा DBT निर्भरता नहीं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
अटल सेवा केंद्र के माध्यम से उपलब्ध
अनुमानित नागरिक प्रयास
ऑनलाइन आवेदन के लिए मध्यम प्रयास की आवश्यकता

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच उच्च
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • लक्षित आय वर्ग कम आय वाले अनुसूचित जाति के परिवार
  • व्यवसाय पहुँच मछली पालन और कृषि

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
4 वर्षों के लिए वार्षिक
लाभ की व्यावहारिकता
मछली पालन में संचालन लागत को कम करने के लिए व्यावहारिक
वित्तीय महत्व
मध्यम अर्थपूर्ण, पट्टे की लागत पर निर्भर
दीर्घकालिक प्रभाव
यदि लाभार्थी मछली पालन को बनाए रखते हैं तो संभावित रूप से महत्वपूर्ण

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना हरियाणा में अनुसूचित जाति के परिवारों की मदद करती है, मछली पालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके। आप दूसरे से लेकर पांचवे वर्ष तक तालाबों के लिए पट्टे की राशि पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

किसे आवेदन करना चाहिए
अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिन्होंने हरियाणा में तालाब के पट्टे का पहला वर्ष पूरा किया है।
किसे कठिनाई हो सकती है
जिनके पास सीमित डिजिटल कौशल या इंटरनेट तक पहुंच है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
अंत्योदय-सरल पोर्टल या स्थानीय अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Online

Registration Process on Antyodaya-SARAL Portal:

Step 1: Visit the Official Portal: Antyodaya-SARAL Portal.
Step 2: For registration, click on “New User/Register Here” and fill in all the mandatory details i.e. Name, Email ID, Mobile Number & password. Click on ‘Submit’.
Step 3: Verify the OTP received in the provided Email and Mobile Number. Alternatively, click on the Verification Link to activate the profile.

Login to Apply for the Scheme:

Step 1: Visit the Official Portal: Antyodaya-SARAL Portal.
Step 2: The “Sign in here” option is available on the right side of the screen. Fill in the required credentials and click on the ‘Login’ button.
Step 3: In the opened window, click on “Scheme/Services list” and a list of schemes will appear on the screen.
Step 4: Now, select the scheme and click on “Apply for Service/Scheme”.
Step 5: Fill in all the details in the online application form and click on "Submit".

Track Your Service Online:

Track Your Service Through SMS:

  • Registered Mobile Number: Type SARAL and send to 9954699899 to track your application. - Other Mobile Number: Type SARAL<space><Application ID/Ticket No.> and send to 9954699899 to track your application/ticket.

Contact Us:

Helpline: 0172-3968400
Email: saral.haryana@gov.in
> Fees For Service:

  • Government Charges: ₹0 (No Fee)
  • Service Charges: ₹10
  • Atal Seva Kendra Charges: ₹10

Offline

The eligible applicant may visit the nearest Atal Seva Kendra with all the required documents to apply for the scheme.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

Who can apply for this scheme?

Scheduled Caste fish farmers who have completed the first year of pond lease in Haryana.

What is the financial assistance amount?

₹40,000/- per hectare or 40% of actual lease cost, whichever is less, up to 4 hectares.

Is this subsidy available in the first year?

No, this scheme covers years 2 to 5 only.

Can private ponds be leased under this scheme?

No, only Panchayati ponds/watersheds are eligible.

Is there any age restriction?

Yes, the applicant must be 18 years or older.

What is the maximum area eligible for the grant?

Up to 4 hectares per beneficiary.

Where can I apply?

At the District Fisheries Office or Atal Seva Kendra (ASK).


Are photographs necessary?

Yes, site-related photographs must be submitted.

संदर्भ

Guidelines
https://kms.saralharyana.nic.in/ViewDoc?Id=9p4lfwvBRjmnfD8fBCWdNg%3d%3d
Official Website
https://harfish.gov.in/technical-financial-assistance
Scheme Details (Page No. 3)
https://harfish.gov.in/sites/default/files/Scheme%20Brief.pdf?utm_source=chatgpt.com

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money का उद्देश्य क्या है?
Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, Family, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money का प्रबंधन Fisheries Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या छोटे और सीमांत किसान Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के लिए आवेदन कर सकते हैं?
पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या CSC केंद्र Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
हरियाणा में Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Scheme for the Welfare of Schedule Caste Families in Fisheries Sector: Subsidy on 2nd Year to 5th Year Lease Money आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।