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PMKMDY
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana
The scheme aims to provide old-age social security through a minimum assured monthly pension of ₹ 3,000/- to Small and Marginal Farmers after attaining the age of 60 years.
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण · बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- मंत्रालय
- Ministry Of Agriculture and Farmers Welfare
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Small And Marginal Farmer
- Social Security
- Old Age Pension
- Family Pension
-
IHSFG
Interest Help Scheme For Graduate Doctor-Lawyer-Technical Graduate
The "Interest Help Scheme for Graduate Doctor-Lawyer-Technical Graduate" aims to provide financial assistance in the form of interest subsidy on loans to the non-reserved category professionals in Gu…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन · सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- Gujarat
- लाभार्थी राज्य
- गुजरात
विषय
- Education
- Loan
- Subsidy
-
नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना
नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना
किसानों की आय बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने "नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना" की घोषणा की है, जिसमें कृषि योग्य भूमि धारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000/- रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी (जो कि 6000…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Maharashtra
- लाभार्थी राज्य
- महाराष्ट्र
विषय
- पीएम किसान टॉप अप
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
- कृषि भूमि धारक
- परिवार योजना
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JRFRY
झारखंड राज्य फसल राहत योजना
झारखंड राज्य फसल राहत योजना, कृषि, पशुपालन और सहकारी विभाग द्वारा शुरू की गई, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि का सामना करने वाले झारखंड के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Jharkhand
- लाभार्थी राज्य
- झारखंड
विषय
- फसल हानि
- किसान
- कृषि
- प्राकृतिक आपदा
-
आरपीए
“रक्षक पुरस्कार’’ पुरस्कार
‘रक्षक पुरस्कार’ पुरस्कार गोवा में उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न या हमलों के पीड़ितों की सहायता में विशेष साहस प्रदर्शित करते हैं। पुरस्कार प्राप्त…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण · सार्वजनिक सुरक्षा, कानून और न्याय
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- Goa
- लाभार्थी राज्य
- गोवा
विषय
- पुरस्कार
- अपराध
- महिला
- लड़की
- हिंसा
- +1 और
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यूईए
बेरोजगारी भत्ता
छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 मार्च 2023 को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करन…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- Chhattisgarh
- लाभार्थी राज्य
- छत्तीसगढ़
विषय
- वित्तीय सहायता
- बेरोजगारी भत्ता
- बेरोजगारी
- छत्तीसगढ़
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PM-KISAN
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)
With a view to provide income support to all landholding farmers’ families in the country, having cultivable land, the Central Government has implemented a Central Sector Scheme, namely, “Pradhan Man…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण · सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- मंत्रालय
- Ministry Of Agriculture and Farmers Welfare
- योजना किसके लिए
- Family
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Farmers
- Income Support
- Agricultural Inputs
- Kisan
- Agriculture
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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