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124 योजनाएँ मिलीं
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CUY
कोयर उद्यमी योजना
कोयर उद्यमी योजना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कोयर बोर्ड द्वारा लागू की गई है, जिसका उद्देश्य कोयर उद्योग को आधुनिक बनाना और भारत भर में ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। यह योज…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता
- मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- ऋण-संबंधित सबसिडी
- कोयर उत्पादन
- उद्यम
- कोयर बोर्ड
- कोयर
- +5 और
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PRISM-C2-FWMPKHTTPTT
PRISM (व्यक्तियों, स्टार्ट-अप्स और MSMEs में नवाचार को बढ़ावा देना): श्रेणी-2: कार्यशील मॉडल/प्रक्रिया ज्ञान/परीक्षण और ट्रायल/पेटेंटिंग/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का निर्माण
PRISM नवाचार का समर्थन करता है, जो कार्यशील मॉडल, पेटेंटिंग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में शामिल परियोजनाओं पर काम कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए ₹20,00,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योग्य प…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार · व्यवसाय और उद्यमिता
- मंत्रालय
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- नवाचार
- पेटेंट
- आविष्कार
- प्रोटोटाइप
- प्रौद्योगिकी
- +2 और
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KGVYKVY
खादी ग्रामोद्योग विकास योजना: खादी विकास योजना
खादी ग्रामोद्योग विकास योजना का उद्देश्य भारत भर में खादी कारीगरों की उत्पादकता और वेतन को बढ़ाना है, उत्पादन बुनियादी ढांचे में सुधार करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। यह योजना पारंपरिक ग्रामीण कौशल…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता
- मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- खादी
- ग्रामोद्योग
- खादी उत्पादन
- ग्राम उद्योग
- खादी कारीगर
- +1 और
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IEPLSS-GOA
स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजना
स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजना गोवा में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय खरीद के माध्यम से उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता · बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Goa
- लाभार्थी राज्य
- गोवा
विषय
- निर्माता
- MSME
- उद्यम
- बागवानी
- सब्सिडी
- +5 और
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RAMPASMERDNH
Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) Interventions: Assistance for Small & Medium Enterprises (SME) To Raise Capital Through Small & Medium Enterprises (SME) Exchange - DNH&DD
This intervention encourages SMEs to raise equity capital through SME Exchanges under SEBI guidelines by providing financial assistance for expenses related to listing and public issue processes.
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
- लाभार्थी राज्य
- Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
विषय
- SME Exchange
- Raising Capital
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PLISFPI
Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Food Processing Industry
The scheme aims to promote food manufacturing, branding, and employment. Through this scheme, financial incentives and branding support are provided to food processing entities.
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता · कौशल और रोजगार
- मंत्रालय
- Ministry of Food Processing Industries
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Food Manufacturing
- Branding
- Employment
- Food Processing Entities
- Small And Medium Enterprises
- +1 और
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FLEXI-MOU
Flexible Memorandum of Understanding (Flexi-MoU) Scheme
The scheme is designed to cater to the needs of both industry as well as trainees. The scheme allows industries to train candidates as per their skill set requirements and provides trainees with an i…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता · कौशल और रोजगार
- मंत्रालय
- Ministry Of Skill Development And Entrepreneurship
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Industry
- Skill
- Trainee
- Certification
- Modern Technology
- +2 और
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KSP
Karma Sathi Prakalpa
The scheme aims to help young entrepreneurs in the state establish new manufacturing enterprises and small businesses, including those offering services and trading. The scheme offers soft loans and …
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कौशल और रोजगार
- योजना किसके लिए
- Family
- लाभार्थी
- West Bengal
- लाभार्थी राज्य
- पश्चिम बंगाल
विषय
- Employment
- Entrepreneur
- West Bengal
- Loan
- Subsidy
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Uyegp
Unemployed Youth Employment Generation Programme
The Micro, Small and Medium Enterprises Department, Government of Tamil Nadu introduced the scheme "Unemployed Youth Employment Generation Programme (UYEGP)" which aims to mitigate the unemployment p…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- Tamil Nadu
- लाभार्थी राज्य
- तमिलनाडु
विषय
- Unemployment
- Youth
- Loan
- Business
- Subsidy
- +1 और
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SRTCCST
Scheme for Reimbursement of Testing and Certification Charges for Start-ups and Telecom MSEs
The scheme aims to reimburse testing and certification costs. Financial support is provided to Start-ups and MSEs to enhance telecom product competitiveness.
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता
- मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Certification
- Startup
- Micro & Small Enterprises
- Telecom
- Financial Support
- +1 और
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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