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169 योजनाएँ मिलीं
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SESUMC
बेरोजगार अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आत्म-नियोजित योजना
उत्तराखंड के अल्पसंख्यक समुदायों के स्थायी निवासी आत्म-नियोजित करने के लिए अपने ऋण राशि का 25% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ऋण ₹1 लाख से ₹10 लाख के बीच होता है। न्यूनतम अनुदान ₹25,000 और अधिकतम…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कौशल और रोजगार
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- Uttarakhand
- लाभार्थी राज्य
- उत्तराखंड
विषय
- अल्पसंख्यक
- स्वतंत्र रोजगार
- ऋण
- सहायता
- बेरोजगार
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PSSAOTCAJ7DIUSM
राज्य आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना जो 7 दिन जेल में नहीं रहे या उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान घायल नहीं हुए
उत्तराखंड के पात्र राज्य आंदोलनकारी ₹4,500/- की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सात दिन जेल में नहीं रहे या उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान घायल नहीं हुए। यह वित्तीय सहायता विशेष रूप से उन व्य…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Uttarakhand
- लाभार्थी राज्य
- उत्तराखंड
विषय
- पेंशन
- आंदोलनकारी
- उत्तराखंड राज्य आंदोलन
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जीटीआईएआर
गौसेवक प्रशिक्षण (प्रारंभिक और पुनः प्रशिक्षण)
गौसेवक प्रशिक्षण (प्रारंभिक और पुनः प्रशिक्षण) शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल से लैस करता है। प्रति…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण · कौशल और रोजगार
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Madhya Pradesh
- लाभार्थी राज्य
- मध्य प्रदेश
विषय
- शिक्षित
- बेरोजगार
- युवा
- प्रशिक्षण
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एसपीएसएचएस
सावित्रीबाई फुले आत्म-सहायता योजना
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी की बेरोजगार महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों, जैसे उद्योग, सेवा, या व्यापार में व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। सावित्रीबाई फुले आत्म…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा · व्यवसाय और उद्यमिता, महिला और बाल
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Madhya Pradesh
- लाभार्थी राज्य
- मध्य प्रदेश
विषय
- व्यापार ऋण
- स्वयं रोजगार
- महिला उद्यमिता
- अनुसूचित जाति
- गरीबी रेखा से नीचे
- +2 और
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ASPIE
वन में जनजातियों को प्रोत्साहन और रोजगार प्रदान करने वाली वनीकरण योजनाएँ
तमिलनाडु में बेरोजगार जनजातियों को वनीकरण कार्य के लिए वित्तीय अनुदान प्राप्त हो सकता है, जो उन्हें वन प्रबंधन में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करता है और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भागीदारी को बढ…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कौशल और रोजगार · कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Tamil Nadu
- लाभार्थी राज्य
- तमिलनाडु
विषय
- जनजातीय कल्याण
- वनीकरण
- प्रोत्साहन
- रोजगार
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SMS-HLWB
सिलाई मशीन योजना- हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड
हरियाणा के औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में महिला श्रमिकों को घरेलू उपयोग के लिए सिलाई मशीन खरीदने के लिए ₹4,500 की वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। पात्र आवेदकों को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- महिला और बाल · सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Haryana
- लाभार्थी राज्य
- हरियाणा
विषय
- सिलाई मशीन
- महिला श्रमिक
- संगठित क्षेत्र
- वित्तीय सहायता
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D(AOR)S-HLWB
विकलांगता (दुर्घटना या अन्य कारण से) योजना- हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड
हरियाणा के औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में श्रमिक अपनी विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह दुर्घटना या अन्य कारणों से हो। मामूली विकलांगताओं (50% तक की चोट…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Haryana
- लाभार्थी राज्य
- हरियाणा
विषय
- विकलांगता
- दुर्घटना
- श्रम
- श्रमिक
- PwD
- +1 और
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ANIDAS
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकलांगता भत्ता योजना
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले बेरोजगार व्यक्तियों को ₹2500 की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। यह भत्ता जीवन भर प्रदान किया जाता है, जिसमें कोई आय प्रतिबंध …
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- Andaman and Nicobar Islands
- लाभार्थी राज्य
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
विषय
- विकलांगता
- PwD
- वित्तीय सहायता
- विकलांग व्यक्ति
- बेरोजगार
- +1 और
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MOBILE FOOD COURT VAN
MOBILE FOOD COURT VAN(DAADC) (SCW-36)
The MOBILE FOOD COURT VAN scheme aims to create self-employment opportunities by providing credit to unemployed individuals from the Antyodaya caste in the food and beverage sector. This initiative i…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- गुजरात
- श्रेणी
- सामान्य
- मंत्रालय
- Social Justice and Empowerment Department
- लाभार्थी
- Unemployed Individuals, Antyodaya Caste
विषय
- Self-Employment
- Antyodaya
- Food Sector
- Credit
- Social Welfare
- +7 और
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SLADP
State Level Awards for Divyang Persons
Under this scheme, a cash prize of ₹8,000/-, along with a medal and a certificate of appreciation, is awarded to outstanding individuals in categories such as disabled employees, outstanding sportspe…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण · खेल और संस्कृति, कौशल और रोजगार
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- Uttarakhand
- लाभार्थी राज्य
- उत्तराखंड
विषय
- Differently Abled Person
- Award
- Sportspersons
- Self-employed
- Divyang Persons
- +1 और
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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