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45 योजनाएँ मिलीं
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ISMDYMW
विकलांग युवा पुरुष/महिला से विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना
इस योजना के तहत विवाह करने वाले युग्म को 25,000 रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है यदि कम से कम एक साथी की विकलांगता 40% या उससे अधिक है और वह एक गैर-विकलांग व्यक्ति से विवाह करता है, या यदि दोनों …
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Uttarakhand
- लाभार्थी राज्य
- उत्तराखंड
विषय
- विवाह
- दिव्यांग
- विकलांग व्यक्ति
- PwD
-
डीपीएसयूके
दिव्यांग पेंशन योजना - उत्तराखंड
उत्तराखंड में दिव्यांग पेंशन योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों को ₹1,500 की मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है। योग्य आवेदक को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, उ…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- Uttarakhand
- लाभार्थी राज्य
- उत्तराखंड
विषय
- पेंशन
- विकलांगता
- पीडब्ल्यूडी
- दिव्यांग
-
SMAS
राज्य विवाह सहायता योजना
राज्य विवाह सहायता योजना अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्राथमिक घरेलू (PHH) राशन कार्ड धारक परिवारों से आने वाली महिला लाभार्थियों को ₹50,000 की एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका धन सीधे …
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण · महिला और बाल
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- Ladakh
- लाभार्थी राज्य
- लद्दाख
विषय
- वित्तीय सहायता
- विवाह
- दिव्यांग व्यक्ति
- महिला
-
PDBFTCWS
निर्माण श्रमिकों के लिए आंशिक विकलांगता लाभ
निर्माण श्रमिकों के लिए आंशिक विकलांगता लाभ, जो सिक्किम BOCW कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित है, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नामांकित व्यक्तियों या निर्भरents को कार्य-संबंधित दुर्घटनाओं के कारण आंशिक वि…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Sikkim
- लाभार्थी राज्य
- सिक्किम
विषय
- श्रम
- मृत्यु लाभ
- निर्माण श्रमिक
- आंशिक विकलांगता
- वित्तीय सहायता
- +1 और
-
SBSTSPD(DSY)
दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (सेवा/व्यापार क्षेत्र में छोटे व्यवसाय)
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आत्म-रोज़गार के लिए ₹50 लाख तक के ऋण उपलब्ध हैं, जिसमें कृषि, छोटे व्यवसाय, कला एवं पारंपरिक व्यवसाय, परिवहन और सेवाएँ शामिल हैं। पात्र व्यक्तियों, जि…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा · व्यवसाय और उद्यमिता
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Haryana
- लाभार्थी राज्य
- हरियाणा
विषय
- छोटा व्यवसाय
- व्यापार क्षेत्र
- सेवा क्षेत्र
- दिव्यांग
- ऋण
- +2 और
-
डीएसपीवाई
दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना
मध्य प्रदेश 6 से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों को 40 या अधिक विकलांगता प्रतिशत के साथ प्रति माह [?] 600 की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योग्य आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, समग्र पो…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- Madhya Pradesh
- लाभार्थी राज्य
- मध्य प्रदेश
विषय
- शिक्षा
- विकलांगता
- बच्चे
- वित्तीय
-
SLADP
State Level Awards for Divyang Persons
Under this scheme, a cash prize of ₹8,000/-, along with a medal and a certificate of appreciation, is awarded to outstanding individuals in categories such as disabled employees, outstanding sportspe…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण · खेल और संस्कृति, कौशल और रोजगार
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- Uttarakhand
- लाभार्थी राज्य
- उत्तराखंड
विषय
- Differently Abled Person
- Award
- Sportspersons
- Self-employed
- Divyang Persons
- +1 और
-
PMEGP
Prime Minister’s Employment Generation Program
The Prime Minister’s Employment Generation Program (PMEGP) was launched by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India in the year 2008-09. The objective of the scheme is…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- राजस्थान
- श्रेणी
- सामान्य
- मंत्रालय
- Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
- लाभार्थी
- Individual Beneficiaries, Group Beneficiaries
विषय
- Employment
- Generation
- Scheme
- Financial Assistance
- Small Industries
- +7 और
-
Naepwd:naieepwd:dklsn
National Awards For Empowerment Of Persons With Disabilities: National Awards For Institutions Engaged In Empowering Persons With Disabilities: Divyangjano Ke Liye Sarvshrestha Niyoktha
The "Divyangjano Ke Liye Sarvshrestha Niyoktha" award is given by DoEPwD to the outstanding employers of the disabled under: 1. Government organization. 2. Public Sector Undertaking or Autonomous …
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- मंत्रालय
- Ministry Of Social Justice and Empowerment
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Award
- Institution
- Person With Disability
- Public Sector Organization
- Private Sector Organization
- +1 और
-
NAEPWD:NAIEEPWD:DKSMKSS(PRIO,NGO)
National Awards For Empowerment Of Persons With Disabilities: National Awards For Institutions Engaged In Empowering Persons With Disabilities: Divyangjanon Ke Sashaktikaran Men Karyrat Sarveshrestha Sansthan (Private Organization, NGO)
The "Divangjano ke Shashaktikaran Mein Karyrat Sarveshrestha Sansthan" award is given by DoEPwD to an organization working for the empowerment of Persons with Disabilities for a minimum period of 10 …
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- मंत्रालय
- Ministry Of Social Justice and Empowerment
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Award
- Institution
- Person With Disability
- Citizen Empowerment
- Private Organization
- +1 और
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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