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37 योजनाएँ मिलीं
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DA(ANBOCWWB)
विकलांगता सहायता (ANBOCWWB)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं के कारण विकलांग हो जाते हैं, वे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सहायता कुल मुआवजे का 25% तक सीमि…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Andaman and Nicobar Islands
- लाभार्थी राज्य
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
विषय
- विकलांगता
- PwD
- निर्माण श्रमिक
- भवन श्रमिक
- श्रम
- +1 और
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ABVKY
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा एक कल्याणकारी पहल है जिसका उद्देश्य बेरोजगार होने पर बीमित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, …
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा · सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- मंत्रालय
- श्रम और रोजगार मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- अटल
- कर्मचारी
- बीमा
- बीमित व्यक्ति
- बेरोजगारी
- +1 और
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ISSOEL
शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना
शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना, जो गुजरात के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह मोराटोरियम अवधि के दौरान, जो कोर्स…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Gujarat
- लाभार्थी राज्य
- गुजरात
विषय
- शिक्षा ऋण
- उच्च शिक्षा
- ब्याज सब्सिडी
- विदेश अध्ययन
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CDCWRFV
वन्यजीवों द्वारा फसल क्षति के लिए मुआवजा (राजस्व और वन गांवों में)
मध्य प्रदेश के किसान वन्यजीवों द्वारा फसल क्षति के लिए समय पर नकद मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लिए त्वरित वित्तीय राहत सुनिश्चित होती है। यह योजना मध्य प्रदेश राजस्व पुस्त…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Madhya Pradesh
- लाभार्थी राज्य
- मध्य प्रदेश
विषय
- किसान
- वित्तीय राहत
- जंगली जानवर
- फसलें
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WBTWSSADPD
पश्चिम बंगाल परिवहन श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना: मृत्यु और स्थायी विकलांगता पर सहायता
पश्चिम बंगाल परिवहन श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना असंगठित परिवहन श्रमिकों और उनके आश्रितों को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में और दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता के लिए आवश्यक वित…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- स्वास्थ्य और कल्याण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- West Bengal
- लाभार्थी राज्य
- पश्चिम बंगाल
विषय
- सामाजिक सशक्तिकरण
- परिवहन श्रमिक
- मासिक सहायता
- मृत्यु सहायता
- स्थायी विकलांगता
- +4 और
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AGJY
अटल गृह ज्योति योजना
अटल गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक की मासिक बिजली खपत पर सब्सिडी वाले बिजली बिल प्रदान करके महत्वपूर्ण वित्तीय राहत देती है। यह पहल पात्र परिवारों के लिए मासिक बिजली…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- उपयोगिता और स्वच्छता
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Madhya Pradesh
- लाभार्थी राज्य
- मध्य प्रदेश
विषय
- ऊर्जा सब्सिडी
- बिजली
- बिल में कमी
- घरेलू उपभोक्ता
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FAWWDF
रक्षा बलों की युद्ध विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता
रक्षा बलों की युद्ध विधवाएं, विशेष रूप से वे जिनके पति 1962, 1965 और 1971 के घोषित युद्धों के दौरान कार्रवाई में मारे गए, प्रति माह ₹3,000 की वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। यह वित्तीय सहायता भारत स…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण · महिला और बाल
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- Haryana
- लाभार्थी राज्य
- हरियाणा
विषय
- वित्तीय सहायता
- युद्ध
- विधवा
- रक्षा बल
- सैनिक
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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