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SSSPS
स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना
15 अगस्त 1972 को शुरू की गई, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, साथ ही उन शहीदों के परिवारों को भी जो भार…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा · सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- पेंशन
- स्वतंत्रता सेनानी
- कैदी
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आईसीएमआर-पीडीएफ
आईसीएमआर- पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप
आईसीएमआर- पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप (आईसीएमआर-पीडीएफ) योजना नए पीएचडी, एमडी, या एमएस धारकों को आईसीएमआर संस्थानों और केंद्रों में असाधारण अनुसंधान के अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। लाभार्थियों को ₹…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- मंत्रालय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- आईसीएमआर
- फेलोशिप
- पोस्ट डॉक्टोरल
- अनुसंधान
- पीडीएफ
-
LTFHRDPHR
स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक फेलोशिप
स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक फेलोशिप चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान कर्मियों के लिए भारत और विदेश दोनों में उन्नत प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है। यह फेलोश…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- मंत्रालय
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- दीर्घकालिक
- फेलोशिप
- चिकित्सा
- स्वास्थ्य अनुसंधान
- अनुसंधान
- +1 और
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SKBRCSY
सफाई कर्मकार बाहय रोगी चिकित्सा सहायता योजना
11 मार्च 2015 को शुरू की गई सफाई कर्मकार बाहय रोगी चिकित्सा सहायता योजना छत्तीसगढ़ में पंजीकृत असंगठित सफाई कर्मकारों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना योग्य व्यक्तियों को प्रति व…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- स्वास्थ्य और कल्याण
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- Chhattisgarh
- लाभार्थी राज्य
- छत्तीसगढ़
विषय
- वित्तीय सहायता
- स्वास्थ्य
- कल्याण
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BMSSY
बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना
बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना (BM-SSY) एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2017 में शुरू की गई थी, विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लि…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्ति
- लाभार्थी
- West Bengal
- लाभार्थी राज्य
- पश्चिम बंगाल
विषय
- मातृत्व लाभ
- पेंशन
- मृत्यु लाभ
- चिकित्सा लाभ
-
FAPSNSRNA
सिंगल नेट / छोटे रामपोन नेट और इसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता
गोवा के मछुआरे "सिंगल नेट / छोटे रामपोन नेट और इसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता" योजना से लाभ उठा सकते हैं, जो वास्तविक लागत का 50% सब्सिडी प्रदान करती है, अधिकतम ₹50,000 तक। यह पहल गोवा…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Goa
- लाभार्थी राज्य
- गोवा
विषय
- मछुआरे
- मछली
- सब्सिडी
- वित्तीय सहायता
- मरीन
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PM-KISAN
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)
With a view to provide income support to all landholding farmers’ families in the country, having cultivable land, the Central Government has implemented a Central Sector Scheme, namely, “Pradhan Man…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण · सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
- मंत्रालय
- Ministry Of Agriculture and Farmers Welfare
- योजना किसके लिए
- Family
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Farmers
- Income Support
- Agricultural Inputs
- Kisan
- Agriculture
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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