RFDS
Reservoir Fisheries Development Scheme
6.5/10The scheme "Reservoir Fisheries Development Scheme" by the Department of Fisheries, Government of Jharkhand, enhances fish production and livelihood opportunities for registered fisheries cooperatives through the provision of fish fingerlings, boats, and nets.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: झारखंड
नोडल विभाग: Department of Agriculture, Animal Husbandry & Co-operative
योजना किसके लिए: Infra
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, Land and water resources, वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: Registered Societies
टैग: Financial Assistance, Fisheries, Subsidy, Development
विवरण
The "Reservoir Fisheries Development Scheme" by the Department of Fisheries, Government of Jharkhand, aims to enhance fish production and support fishermen's livelihoods. Through this scheme, fish fingerlings are provided, along with subsidized boats and nets, to registered fisheries cooperative societies. The scheme is implemented by the Directorate of Fisheries and focuses on utilizing water resources like reservoirs, check dams, coal pits, and other water bodies.
लाभ
- - Supply of 530 lakh fish fingerlings annually to various reservoirs
- Subsidy of ₹1,000/- or 50% of the cost per member for fishing nets (whichever is lower)
- Provision of ₹10,000/- or 50% of the cost for one boat per cooperative society (whichever is lower)
- Encouragement for cage culture in water bodies
- Enhanced fish production in 1,06,000 hectares of water bodies
- Livelihood support for members of registered fisheries cooperative societies
- Focused implementation in mining-affected water bodies
- Supply of 530 lakh fish fingerlings annually to various reservoirs.
- Subsidy of ₹1,000/- or 50% of the cost per member for fishing nets (whichever is lower).
- Provision of ₹10,000/- or 50% of the cost for one boat per cooperative society (whichever is lower).
- Encouragement for cage culture in water bodies.
- Enhanced fish production in 1,06,000 hectares of water bodies.
- Livelihood support for members of registered fisheries cooperative societies.
- Focused implementation in mining-affected water bodies.
पात्रता
- The applicant must be a member of a registered fisheries cooperative society.
- The cooperative society should be actively involved in fisheries activities.
- The water body must be a stable water resource such as a reservoir, check dam, coal pit, or similar areas affected by mining.
- The water body should have a minimum size to qualify for stocking and development.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता6.0
- वित्तीय प्रभाव9.5
- ग्रामीण उपयोगिता7.0
- जागरूकता4.5
- सरलता5.0
- समावेशिता5.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
जलाशय मत्स्य विकास योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना और झारखंड में पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों के लिए आजीविका का समर्थन करना है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- मछली उत्पादन में सुधार
- मछुआरों की आजीविका का समर्थन
सबसे अधिक लाभदायक
- पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियाँ
- खनन प्रभावित क्षेत्रों के मछुआरे
संभावित चुनौतियाँ
- जटिल आवेदन प्रक्रिया
- संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
यह योजना पंजीकृत सहकारी समितियों के लिए व्यावहारिक है लेकिन सख्त पात्रता के कारण कई संभावित लाभार्थियों को बाहर कर सकती है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- जानकारी तक सीमित पहुंच
- आवेदन के लिए स्थानीय कार्यालयों पर निर्भरता
डिजिटल चुनौतियाँ
- कम डिजिटल साक्षरता
- सीमित ऑनलाइन संसाधन
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- जिला कार्यालयों में देरी से प्रक्रिया
- सहायता वितरण में संभावित भ्रष्टाचार
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- गैर-सदस्य मछुआरों के बीच कम जागरूकता
- जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कम
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- उच्च
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- वार्षिक
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, लेकिन सहकारी सदस्यता पर निर्भर
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, क्योंकि लाभ सीमित हैं
- दीर्घकालिक प्रभाव
- आजीविका और मछली उत्पादन की स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना झारखंड में पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों को मछली के नन्हे-मछलियों, नावों और जालों के माध्यम से मछली उत्पादन और आजीविका में सुधार करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य मछुआरों की आय बढ़ाना है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- झारखंड में पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- गैर-सदस्य और जो आवेदन प्रक्रिया से अपरिचित हैं।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- जिला मत्स्य कार्यालय में सीधे आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
Step 1: The interested applicant should visit (during office hours) the District Fisheries Office and request a hard copy of the prescribed format of the application form from the staff exclusively entrusted to issue and collect filled-in applications.
Step 2: In the application form, fill in all the mandatory fields, and attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).
Step 3: Submit the duly filled and signed application form along with the documents to the District Fisheries Office.
Step 4: Request a receipt or acknowledgment from the District Fisheries Office to whom the application has been submitted. Ensure that the receipt contains essential details such as the date and time of submission, and a unique identification number (if applicable).
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- How can fisheries cooperatives benefit from this scheme?
Fisheries cooperatives receive fish fingerlings, subsidies for fishing nets and boats, and support for cage culture to improve fish production and livelihoods.
- Are there specific water bodies eligible for this scheme?
Yes, stable water bodies like reservoirs, check dams, coal pits, and other mining-affected areas are eligible.
- What is the subsidy amount for fishing nets?
Active cooperative members receive ₹1,000 or 50% of the cost of fishing nets, whichever is lower.
- What documents are needed to apply for the scheme?
Applicants must submit cooperative society registration proof, membership records, inspection reports, cost estimates, and bank details.
- Who supervises the implementation of this scheme?
The Directorate of Fisheries supervises implementation, with district fisheries officers monitoring local execution.
- What is cage culture, and how does it benefit fishermen?
Cage culture involves fish farming in controlled cage setups within reservoirs, enhancing productivity and providing an additional livelihood source.
- How are subsidies disbursed to beneficiaries?
Subsidies are directly transferred via bank accounts or through cheques issued to cooperative societies.
- What is the financial allocation for this scheme?
A total of ₹400 lakh has been allocated for fish fingerlings, boats, nets, and administrative costs.
- Can non-members of fisheries cooperatives avail of this scheme?
No, only registered members of fisheries cooperative societies are eligible for benefits.
- How can grievances related to the scheme be addressed?
Grievances can be addressed through the District Fisheries Office or the Directorate of Fisheries, Jharkhand.
- Are mining-affected areas prioritized in this scheme?
Yes, the scheme focuses on mining-affected water bodies to rehabilitate and utilize them effectively for fish production.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines
- https://www.jharkhand.gov.in/PDepartment/ViewDoc?id=D001DO003SD00311092019123014399
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Reservoir Fisheries Development Scheme का उद्देश्य क्या है?
- Reservoir Fisheries Development Scheme एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, Registered Societies को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Reservoir Fisheries Development Scheme के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Reservoir Fisheries Development Scheme की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Reservoir Fisheries Development Scheme के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Reservoir Fisheries Development Scheme के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Reservoir Fisheries Development Scheme का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Reservoir Fisheries Development Scheme का प्रबंधन Department of Agriculture, Animal Husbandry & Co-operative द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Reservoir Fisheries Development Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Reservoir Fisheries Development Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Reservoir Fisheries Development Scheme के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Reservoir Fisheries Development Scheme के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Reservoir Fisheries Development Scheme के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Reservoir Fisheries Development Scheme के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Reservoir Fisheries Development Scheme के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Reservoir Fisheries Development Scheme के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या छोटे और सीमांत किसान Reservoir Fisheries Development Scheme के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Reservoir Fisheries Development Scheme के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- क्या Reservoir Fisheries Development Scheme किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
- Reservoir Fisheries Development Scheme योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
- क्या CSC केंद्र Reservoir Fisheries Development Scheme के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Reservoir Fisheries Development Scheme के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Reservoir Fisheries Development Scheme के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- झारखंड में Reservoir Fisheries Development Scheme के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- झारखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Reservoir Fisheries Development Scheme आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।