RHS

Rental Housing Scheme

5.5/10

The scheme aims to provide rental housing to individuals and families from lower and middle-income groups, address housing shortages, prevent unauthorized settlements, and promote orderly urban development. It benefits Grade Third and Grade Fourth employees and eligible non-government individuals.

राज्य वस्तु रूप

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: असम

नोडल विभाग: Public Works Buildings & NH Department

योजना किसके लिए: Family

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: परिवहन और अवसंरचना, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: अवसंरचना, Shelter

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत, Family

टैग: Housing, Shelter, Accomodation, Flats, Construction

विवरण

The "Rental Housing Scheme" was launched by the Department of Housing and Urban Affairs, Government of Assam on 14th October 1977. The scheme aims to provide rental housing to individuals and families from lower and middle-income groups, address housing shortages, prevent unauthorized settlements, and promote orderly urban development in high-demand areas across Assam, with a significant presence in urban areas. The scheme provides rental housing particularly in urban and semi-urban areas and offers accommodation for Grade Third and Grade Fourth government or semi-government employees, while also benefiting eligible non-government individuals without property in the area.

लाभ

  • - Rental Housing Provision: Provides rental housing to needy people, particularly in urban and semi-urban areas.- Employment-based Accommodation: Offers accommodation specifically for Grade Third and Grade Fourth government or semi-government employees.- Non-government Eligibility: Benefits eligible non-government individuals without property in the area.- Urban Development: Helps reduce unauthorized settlements by offering planned housing.- Transparent Allocation: Ensures transparent allotment through a draw-of-lots system as per Honourable Gauhati High Court directions.- Geographic Coverage: Supports urban and semi-urban housing needs across Assam with 2,322 rental flats constructed, of which 1,858 are located in greater Guwahati.- Urban Planning Support: Contributes to urban planning and stability by managing migration and housing demand.- Housing Categories: Housing types include Middle Income Group, Lower Income Group, and Economically Weaker Section categories. Conditions
  • Payment of rent and security deposit as per allotment order
  • Compliance with all terms and conditions outlined under Section 15(1) of the Assam State Housing Board Rules, 1976

  • Rental Housing Provision: Provides rental housing to needy people, particularly in urban and semi-urban areas.- Employment-based Accommodation: Offers accommodation specifically for Grade Third and Grade Fourth government or semi-government employees.- Non-government Eligibility: Benefits eligible non-government individuals without property in the area.- Urban Development: Helps reduce unauthorized settlements by offering planned housing.- Transparent Allocation: Ensures transparent allotment through a draw-of-lots system as per Honourable Gauhati High Court directions.- Geographic Coverage: Supports urban and semi-urban housing needs across Assam with 2,322 rental flats constructed, of which 1,858 are located in greater Guwahati.- Urban Planning Support: Contributes to urban planning and stability by managing migration and housing demand.- Housing Categories: Housing types include Middle Income Group, Lower Income Group, and Economically Weaker Section categories.
    Conditions

  • Payment of rent and security deposit as per allotment order.

  • Compliance with all terms and conditions outlined under Section 15(1) of the Assam State Housing Board Rules, 1976.


पात्रता

  • The applicant must be a Grade Third or Grade Fourth government or semi-government employee under Section 15(1) of Assam State Housing Board Rules, 1976.
  • The applicant must be a non-government individual meeting the conditions under Section 15(2) of Assam State Housing Board Rules, 1976.
  • The applicant must not own any landed property in the location where the rental housing is situated.
  • The applicant must fulfill all terms and conditions outlined under Section 15(1) of the Assam State Housing Board Rules, 1976.
  • The applicant must be between 18 years and 60 years of age.

अपवर्जन

  • The applicant who owns landed property in the same location is excluded from availing benefits under the scheme.
  • The applicant who fails to meet the conditions under Section 15 of Assam State Housing Board Rules, 1976 is excluded from availing benefits under the scheme.
  • The applicant whose age is less than 18 years or more than 60 years is excluded from the scheme.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.5
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 6.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 6.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 5.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 5.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 4.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 5.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता6.0
  • वित्तीय प्रभाव5.0
  • ग्रामीण उपयोगिता6.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता5.0
  • समावेशिता5.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

किरायेदार आवास योजना निम्न और मध्य आय समूहों को आवश्यक आवास सहायता प्रदान करती है, विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों और बिना संपत्ति वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • आवास की कमी
  • अनधिकृत बस्तियाँ
  • शहरी विकास

सबसे अधिक लाभदायक

  • तीसरे और चौथे श्रेणी के सरकारी कर्मचारी
  • निम्न और मध्य आय वाले परिवार
  • बिना संपत्ति वाले गैर-सरकारी व्यक्ति

संभावित चुनौतियाँ

  • जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता
  • योग्यता प्रतिबंध

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

यह योजना शहरी निवासियों के लिए व्यावहारिक है लेकिन ग्रामीण आवेदकों के लिए चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • शहरी आवास तक सीमित पहुंच
  • ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और पहुंच

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • जटिल योग्यता मानदंड
  • फ्लैट्स की सीमित उपलब्धता

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता
  • बेहतर पहुंच कार्यक्रमों की आवश्यकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, कई दस्तावेज़ और हलफनामे की आवश्यकता है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, रोजगार और संपत्ति की स्थिति की सत्यापन शामिल है
कार्यालय निर्भरता
उच्च, आवास बोर्ड कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाना आवश्यक है
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
कम, मुख्य रूप से ऑफलाइन
अनुमानित नागरिक प्रयास
उच्च, कई चरणों और दस्तावेज़ आवश्यकताओं के कारण

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच केवल शहरी
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • लक्षित आय वर्ग निम्न और मध्य आय समूह
  • व्यवसाय पहुँच सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारी, गैर-सरकारी व्यक्ति

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
प्रकृति में
लाभ की आवृत्ति
किरायेदार आवास का एक बार आवंटन
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, क्योंकि यह तत्काल आवास की आवश्यकताओं को पूरा करता है
वित्तीय महत्व
मध्यम, क्योंकि यह आवश्यक आवास प्रदान करता है लेकिन सभी लागतों को कवर नहीं कर सकता
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, शहरी स्थिरता और योजनाबद्ध विकास में योगदान करता है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

किरायेदार आवास योजना निम्न और मध्य आय वाले परिवारों को किफायती किरायेदार आवास खोजने में मदद करती है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। यह सरकारी कर्मचारियों और बिना संपत्ति वाले योग्य गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन की गई है।

किसे आवेदन करना चाहिए
तीसरे और चौथे श्रेणी के सरकारी कर्मचारी और बिना संपत्ति वाले गैर-सरकारी व्यक्ति।
किसे कठिनाई हो सकती है
अर्ध-शिक्षित व्यक्ति और जो आवेदन प्रक्रिया से अपरिचित हैं।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
असम राज्य आवास बोर्ड कार्यालय या जिला आवास कार्यालयों में सीधे आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Offline

Step 1: Visit the Office of the Assam State Housing Board, R.G. Baruah Road, Guwahati-05, or the District Housing offices located in the respective districts of Assam.
Step 2: Obtain the prescribed application form from the designated staff by paying ₹500/-. The forms are available only during the notification period as announced by the board.
Step 3: Fill in all required personal details including employment or occupation information, income details, category selection, and other mandatory columns as specified in the form. Attach all required documents as listed in the documents section, ensuring they are properly organized and complete. Verify that all documents meet the specified requirements and are properly attested where necessary.
Step 4: Submit the completed application form along with all required documents in person at the Assam State Housing Board office or the respective District Housing office before the deadline as instructed in the notification.
Step 5: Receive a receipt or acknowledgment after successful submission of the application and documents. This acknowledgment serves as proof of application submission and should be retained for future reference.
*Applications must be submitted before the deadline as instructed in the notification published by Assam State Housing Board.
*Late submissions will not be accepted under any circumstances.
_*_Notifications and updates are published on the official website https://ashb.assam.gov.in/

Post-Application Processes

Step 1: Rental Housing Scheme flats are allotted through a draw of lots as per Honourable Gauhati High Court directions. If the number of applicants exceeds the number of available flats, the final allotment will be made through this transparent process.
Step 2: Successful applicants must pay their rent and security deposit as per the allotment order issued by the board. Upon completion of payment formalities, occupancy can be taken as per the terms and conditions specified in the allotment order.

Grievance Redressal / Help & Support

Office Address: Office of the Commissioner, Assam State Housing Board, R.G. Baruah Road, Guwahati-781005
Email: ashb@nic.in, housingboard2021@gmail.com

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

Can I apply for rental housing if I work as a Grade Third employee in the government sector?

Yes, Grade Third government or semi-government employees are eligible to apply under Section 15(1) of the Assam State Housing Board Rules, 1976.

What is the maximum age limit for applicants seeking rental accommodation under this housing initiative?

The applicant's age should not exceed 60 years at the time of application, with the minimum age requirement being 18 years.

Am I required to submit an affidavit regarding my property ownership status when applying for rental housing?

Yes, you must submit an affidavit stating that you do not own any house or landed property in the respective district where the rental housing is located.

How much do I need to pay to obtain the application form for rental housing accommodation?

You need to pay ₹500/- (Five Hundred Rupees) only to obtain each application form from the Assam State Housing Board office.

Will I be automatically allocated a flat if I meet all the eligibility criteria for this rental housing program?

No, if the number of applicants exceeds available flats, the final allotment will be made through a draw of lots as per Honourable Gauhati High Court directions.

Can non-government individuals apply for rental housing accommodation under this scheme, or is it exclusively for government employees?

Non-government individuals can apply if they meet the conditions specified under Section 15(2) of the Assam State Housing Board Rules, 1976.

What happens if I own landed property in the same location where I am applying for rental housing?

Applicants who own landed property in the same location are excluded from availing benefits under this housing scheme.

Do I need to provide photographs along with my application, and if yes, how many copies are required?

Yes, you must provide 3 copies of recent passport size photographs and 1 copy of a group photograph of family members.

Is it possible to submit my application for rental housing through online mode, or do I have to visit the office personally?

The application process is offline only, and you must visit the Assam State Housing Board office or District Housing offices to submit your application personally.

What types of housing categories are available under this rental accommodation scheme for eligible applicants?

The housing types available include Middle Income Group, Lower Income Group, and Economically Weaker Section categories.

If I am a Grade Fourth semi-government employee, am I eligible to apply for rental housing under this program?

Yes, Grade Fourth semi-government employees are eligible to apply under Section 15(1) of the Assam State Housing Board Rules, 1976.

What certificate do I need to provide to prove that I have not availed any housing loan previously?

You must submit a Non drawal of Housing loan certificate from the appropriate authority along with your application.

Where can I collect the application form for rental housing, and during what time period is it available?

You can collect forms from the Assam State Housing Board Head Office on R.G. Baruah Road, Guwahati-05, or District Housing offices during the notification period announced by the board.

What is the minimum age requirement for applicants who wish to apply for rental housing accommodation?

The minimum age requirement for applicants is 18 years, and you must provide a birth certificate or age proof certificate as documentation.

संदर्भ

Guidelines
https://ashb.assam.gov.in/portlets/state-plan-schemes
Application Process
https://ashb.assam.gov.in/how-to/how-to-apply-for-housing-accommodation

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Rental Housing Scheme का उद्देश्य क्या है?
Rental Housing Scheme एक सरकारी कल्याण पहल है जो Family, व्यक्तिगत, Family को परिवहन और अवसंरचना, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Rental Housing Scheme के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Rental Housing Scheme की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Rental Housing Scheme के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Rental Housing Scheme के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Rental Housing Scheme का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Rental Housing Scheme का प्रबंधन Public Works Buildings & NH Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Rental Housing Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Rental Housing Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Rental Housing Scheme के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Rental Housing Scheme के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Rental Housing Scheme के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Rental Housing Scheme के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Rental Housing Scheme के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Rental Housing Scheme के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या CSC केंद्र Rental Housing Scheme के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Rental Housing Scheme के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Rental Housing Scheme के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
असम में Rental Housing Scheme के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
असम के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Rental Housing Scheme आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।