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Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals
6.4/10Reimbursement of Membership fee of Government promoted e-commerce portals Scheme is a sub scheme under National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub (NSSH) scheme.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: All India
मंत्रालय / नोडल: Ministry Of Micro, Small and Medium Enterprises
योजना किसके लिए: Infra
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: व्यवसाय और उद्यमिता
लक्षित लाभार्थी: Business Entity
टैग: Financial Assistance, Business, Entrepreneurship
विवरण
The "Reimbursement of Membership fee of Government-Promoted E-Commerce Portals Scheme" is a sub-scheme under "National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub (NSSH) Scheme". The component has provision for reimbursement of Annual Membership / Subscription fee of Government promoted e-commerce portals such as GeM, e-khadi, Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED), Tribes India, MSME Mart, etc. to SC/ST Micro and Small Enterprises (MSEs).
लाभ
- - Financial Assistance: 80% of the membership/subscription fee is reimbursed, up to ₹25,000/- per financial year (excluding applicable taxes), whichever is less.- Coverage: Applicable for both new memberships and renewals on eligible e-commerce portals
- Financial Assistance: 80% of the membership/subscription fee is reimbursed, up to ₹25,000/- per financial year (excluding applicable taxes), whichever is less.- Coverage: Applicable for both new memberships and renewals on eligible e-commerce portals.
पात्रता
- Applicant should belong to Scheduled Caste(SC) / Scheduled Tribe (ST) category.
- He/She should represent any Micro and Small Enterprises (MSEs).
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता5.0
- वित्तीय प्रभाव8.0
- ग्रामीण उपयोगिता5.0
- जागरूकता7.0
- सरलता7.0
- समावेशिता6.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ई-कॉमर्स पोर्टल सदस्यता शुल्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- एससी/एसटी एमएसई के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल सदस्यता शुल्क का वित्तीय बोझ।
सबसे अधिक लाभदायक
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी।
संभावित चुनौतियाँ
- डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाओं तक पहुंच।
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
उनके लिए व्यावहारिक जो इंटरनेट पहुंच रखते हैं लेकिन दूसरों के लिए चुनौतीपूर्ण।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- सीमित इंटरनेट पहुंच।
- डिजिटल साक्षरता की कमी।
डिजिटल चुनौतियाँ
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर निर्भरता।
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- जाति प्रमाणपत्रों की सत्यापन।
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- लक्षित लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता।
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑनलाइन पोर्टल
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता है।
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, कई दस्तावेजों की जांच शामिल है।
- कार्यालय निर्भरता
- कोई नहीं, पूरी तरह से ऑनलाइन।
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- हाँ, धन का डिजिटल हस्तांतरण आवश्यक है।
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित, सभी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो सकता।
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- आवेदन के लिए मध्यम प्रयास की आवश्यकता है।
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- वार्षिक
- लाभ की व्यावहारिकता
- योग्य एससी/एसटी एमएसई के लिए व्यावहारिक।
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, क्योंकि यह सदस्यता शुल्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है।
- दीर्घकालिक प्रभाव
- एससी/एसटी उद्यमियों के बीच स्थायी व्यवसाय वृद्धि को प्रोत्साहित करता है।
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उनके ई-कॉमर्स पोर्टल सदस्यता शुल्क का एक हिस्सा वापस करके मदद करती है। इसका उद्देश्य उद्यमिता का समर्थन करना और वित्तीय बोझ को कम करना है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- एससी/एसटी उद्यमी जो सूक्ष्म और लघु उद्यम चला रहे हैं।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- सेमी-लिटरेट व्यक्ति और जो इंटरनेट पहुंच नहीं रखते।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Online
Step 1: The applicant must visit the official portal of the National SC-ST Hub.
Step 2: The applicant must click on the "Scheme name" and then click on “Sign Up” and register using basic details such as name, email ID, and mobile number.
Step 3: The applicant must create a password and complete the registration process.
Step 4: The applicant must log in using the registered credentials.
Step 5: The applicant must fill in the required details and submit the application online.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- What is this scheme ?
Reimbursement of Membership fee of Government promoted e-commerce portals Scheme is a sub scheme under National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub (NSSH) scheme.
- What are the benefits ?
The financial assistance may be provided 80% or a maximum of ₹ 25,000/- (excluding applicable taxes) whichever is less, per financial year for new as well as renewals for SC/ST MSE.
- Who can get the scheme benefits?
- Applicant should belong to Scheduled Caste(SC) / Scheduled Tribe (ST) category. 2. He/She should represent any Micro and Small Enterprises (MSEs).
- May the other caste person also get the benefits ?
No.
- How to register for the scheme benefits?
- Applicant need to visit the official website https://www.scsthub.in. 2. For registration click on sign-up and provide the following details Full Name Valid Email ID Mobile Number Password and confirm password
- What documents are required ?
- Self-certified copy of Udyam Registration (UR). 2. Self-certified copy of PAN card - in case of proprietorship, PAN card of SC/ST proprietor ought to be submitted. 3. Copy of Caste Certificate of all promoters. 4.Cancelled Cheque of the current account of the enterprise from which the EPC membership fee has been debited. 5. Proof of transferred amount as reimbursement by NSSHO/ NSIC through PFMS under the scheme, where any such assistance is availed earlier with in the same financial year. 6. Details of shareholding in case of partnership / Pvt. Ltd / LLP firm. In case of partnership concerns, shareholding of the enterprise would be required to ascertain status of the MSE as SC/ST MSE (shareholding of SC/ST entrepreneur to be > 51%). Attested copy of Partnership Deed for Partnership Firm / Memorandum and Article of Association in case of LLP/Private Limited Company are required. 7. Attested copy of valid membership/registration certificate issued from e-commerce portal along with the copy of receipt of amount paid for membership.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines
- https://www.scsthub.in/sites/default/files/schemes/NSSH_Guidelines_Sub_scheme__0.pdf
- Official Website
- https://www.scsthub.in/
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals का उद्देश्य क्या है?
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, Business Entity को व्यवसाय और उद्यमिता, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals का प्रबंधन Ministry Of Micro, Small and Medium Enterprises द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
- क्या Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
- संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या CSC केंद्र Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- All India में Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- All India के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।