MMKY-RFCS
"Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme
6.3/10The objective of the "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" scheme is to provide a one-time revolving fund of ₹2,00,000/- to each eligible Primary Fishermen Cooperative Society for working capital of the society and improvement of the socio-economic status of the members in the long run.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: ओडिशा
नोडल विभाग: Fisheries and Animal Resources Development Department
योजना किसके लिए: Infra
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: Registered Societies
टैग: Society, Fishermen, Financial Assistance
विवरण
The "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme was launched by the Fisheries & Animal Resources Development Department, Government of Odisha. The objective of this scheme is to provide a one-time revolving fund of ₹2,00,000/- to each eligible Primary Fishermen Cooperative Society for working capital of the society and improvement of the socio-economic status of the members in the long run. The scheme shall be implemented by the Directorate of Fisheries through the respective District Fisheries Officer.
लाभ
- A one-time revolving fund of ₹2 00 000/-
A one-time revolving fund of ₹2,00,000/-.
पात्रता
- The applicant should be an active Primary Fisherman Cooperative Society (PFCS).
- The PFCS should have completed at least 1 year from the date of its registration under "The Odisha Cooperative Societies Act-1962".
- The PFCS should be in working condition.
- The PFCS should not have availed the revolving fund before.
- The PFCS should be conducting Committee of Management meetings and AGB meetings in time as per the OCS Act and Rules framed there under the Bylaws of the Society.
- The PFCS should have paid the Government lease value of the reservoir/ pond if taken on lease as per the Rules.
- The PFCS should be able to produce last year's audited balance sheets with Profit Loss accounts of the Society from AGCS-empanelled CA firms/auditors.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता5.0
- वित्तीय प्रभाव9.0
- ग्रामीण उपयोगिता7.0
- जागरूकता5.0
- सरलता5.0
- समावेशिता4.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना प्राथमिक मछुआरा सहकारी समितियों का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- मछली पालन समितियों के लिए कार्यशील पूंजी की कमी
- मछुआरों के लिए सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार
सबसे अधिक लाभदायक
- पंजीकृत प्राथमिक मछुआरा सहकारी समितियाँ
संभावित चुनौतियाँ
- जटिल पात्रता मानदंड
- सही दस्तावेज़ों की आवश्यकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
यह योजना व्यावहारिक है लेकिन पात्रता को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- योजना के बारे में सीमित जागरूकता
- आवश्यक दस्तावेज़ों तक पहुँच
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- सत्यापन में देरी
- स्थानीय अधिकारियों पर निर्भरता
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- ग्रामीण क्षेत्रों में कम दृश्यता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम, कई अनिवार्य दस्तावेज़ों की आवश्यकता है
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, कई सत्यापन चरण शामिल हैं
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, जिला मछली पालन अधिकारी के साथ बातचीत की आवश्यकता है
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कम
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम, फॉर्म भरने और दस्तावेज़ इकट्ठा करने में शामिल है
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- एक बार
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह तात्कालिक कार्यशील पूंजी प्रदान करता है
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, क्योंकि ₹2,00,000 छोटे समितियों की मदद कर सकता है
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, यदि सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना पंजीकृत मछुआरा समितियों को उनके संचालन में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र समितियाँ अपनी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक बार के फंड के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- ओडिशा में पंजीकृत प्राथमिक मछुआरा सहकारी समितियाँ।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- वे समितियाँ जिनके पास सही दस्तावेज़ या आवेदन प्रक्रिया की समझ की कमी है।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ सीधे जिला मछली पालन कार्यालय में आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
The scheme shall be advertised through the Departmental website, newspapers and wall posters in the District and Block Fisheries Offices across the state.
Step 1: The interested PFCS should take print of the prescribed format of the application form.
Step 2: In the application form, fill in all the mandatory fields, paste the passport-sized photograph (signed across, if required), and attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).
Step 3: Submit the duly filled and signed application form along with the documents to the District Fisheries Officer of the concerned district.
Step 4: Request a receipt or acknowledgement from the concerned authority to whom the application has been submitted. Ensure that the receipt contains essential details such as the date and time of submission, and a unique identification number (if applicable).
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- Who is responsible for the implementation of the scheme, and through which agency?
The scheme is implemented by the Directorate of Fisheries through the respective District Fisheries Officer.
- How are PFCS selected under the scheme?
PFCS applications are verified by ICS/SARCS, and the selected list is approved by the Collector-cum-District Magistrate or an authorized officer. The Director of Fisheries then sanctions and transfers funds to the DFO/ARCS Chilika for disbursement.
- What is the operational procedure for the fund once sanctioned?
The fund is deposited in the Society's bank account and operated jointly by the President/Secretary of the society and the District Fisheries Officer-cum-ARCS of the concerned district.
- What activities can PFCS undertake using the revolving fund, as per the guidelines for implementation?
PFCS can engage in activities such as raising fingerlings in captive nurseries, fish business, fish culture, purchase of nets, and repairing boats, subject to the approval of the Committee of Management.
- How are credit support and loans provided to PFCS members?
PFCS members can apply for loans from the revolving fund for socio-economic development. Loans, up to ₹1.00 Lakh, are granted with an interest rate of 4% per annum, to be recovered within one year.
- Who is responsible for monitoring and supervision of the scheme's implementation?
The Inspector of Co-operative Societies (Fishery) and AFO-In Charge, along with District Fisheries Officers-cum-ARCS, ARCS Chilika Circle, and others, monitor the programme at various levels.
- How does a Primary Fishermen Cooperative Society (PFCS) demonstrate compliance with the eligibility criterion related to the "Odisha Cooperative Societies Act-1962"?
Eligibility requires the PFCS to have completed at least one year from its registration date under the specified cooperative societies act.
- Why is the submission of the last one year audited balance sheets with Profit Loss accounts crucial for PFCS eligibility?
It ensures financial transparency, and PFCS must provide audited financial statements from AGCS empanelled CA firms/auditors to demonstrate their financial soundness.
- What role does the payment of the Government lease value play in determining PFCS eligibility?
PFCS must have paid the Government lease value of the reservoir/pond if taken on lease as per rules, showcasing their compliance with lease obligations.
- Why is the completion of Committee of Management and AGB meetings considered a vital eligibility criterion for PFCS?
It demonstrates the PFCS's commitment to organizational governance, ensuring that necessary meetings are conducted as per the OCS Act and Bye-laws of the Society.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines & Application Form
- https://fard.odisha.gov.in/sites/default/files/2023-10/6.%20Reactivation%20of%20Primary%20Fisheries%20Cooperative%20Societies.PDF
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme का उद्देश्य क्या है?
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, Registered Societies को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme का प्रबंधन Fisheries and Animal Resources Development Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या छोटे और सीमांत किसान "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- क्या "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
- क्या CSC केंद्र "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- ओडिशा में "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- ओडिशा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- "Reactivation Of Fisheries Cooperative Societies" Component of the "Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana" Scheme आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।