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Promotion of Institutional Delivery
6.6/10The scheme aims to promote safe and institutional deliveries by providing free accommodation to pregnant women, especially from disaster-prone areas, near district hospitals.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड
नोडल विभाग: Medical Health And Family Welfare Department
योजना किसके लिए: Individual
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: महिला और बाल, स्वास्थ्य और कल्याण
उप-श्रेणियाँ: Childcare, Pregnancy Care
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Mother, Newborn, Childcare, Pregnant Woman, Institutional Delivery
विवरण
The scheme “Promotion of Institutional Delivery” is implemented by the Department of Medical Health and Family Welfare, Government of Uttarakhand. The scheme aims to promote safe and institutional deliveries by providing free accommodation to pregnant women, especially from disaster-prone areas, near district hospitals.
लाभ
- In all districts especially considering road blockages during disasters arrangements are being made in coordination with the Health Department and the Women and Child Development Department to provide free accommodation for pregnant women from identified areas in the “One Stop Centre” (run by the Women Empowerment Department). These centres operated as Birth Waiting Rooms near District Hospitals allow women to stay up to 15 days before their expected delivery date ensuring that in case of emergencies or disasters they can be promptly admitted to the nearest hospital for a safe institutional delivery. A “One Stop Centre” has been established in every district
In all districts, especially considering road blockages during disasters, arrangements are being made in coordination with the Health Department and the Women and Child Development Department to provide free accommodation for pregnant women from identified areas in the “One Stop Centre” (run by the Women Empowerment Department). These centres, operated as Birth Waiting Rooms near District Hospitals, allow women to stay up to 15 days before their expected delivery date, ensuring that in case of emergencies or disasters, they can be promptly admitted to the nearest hospital for a safe institutional delivery. A “One Stop Centre” has been established in every district.
पात्रता
- The beneficiary must be a resident of Uttarakhand.
- The beneficiary must be a pregnant woman.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता7.0
- वित्तीय प्रभाव5.0
- ग्रामीण उपयोगिता7.0
- जागरूकता4.5
- सरलता5.0
- समावेशिता10.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित संस्थागत प्रसव को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देती है, विशेष रूप से आपदा-प्रवण क्षेत्रों में।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- अस्पतालों के पास गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की कमी
- आपदाओं के दौरान स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने में चुनौतियाँ
सबसे अधिक लाभदायक
- आपदा-प्रवण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाएँ
- कम आय वाले परिवार
संभावित चुनौतियाँ
- संभावित लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता
- दूरदराज के क्षेत्रों में वन स्टॉप सेंटर की पहुँच
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
यह योजना व्यावहारिक है लेकिन बेहतर पहुँच की आवश्यकता है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- योजना के बारे में सीमित जागरूकता
- सेंटर तक पहुँचने के लिए परिवहन की उपलब्धता
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- विभागों के बीच समन्वय
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- जानकारी के प्रसार की कमी
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन
- दस्तावेज़ों का बोझ
- कोई नहीं
- सत्यापन की जटिलता
- कम
- कार्यालय निर्भरता
- मध्यम
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- नहीं
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- कम
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- प्रकृति में
- लाभ की आवृत्ति
- एक बार
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह आवश्यक आवास प्रदान करती है
- वित्तीय महत्व
- एन/ए
- दीर्घकालिक प्रभाव
- माँ और बच्चे के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पतालों के पास मुफ्त आवास प्रदान करती है ताकि सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित हो सके। यह विशेष रूप से आपदा-प्रवण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए सहायक है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- उत्तराखंड की गर्भवती महिलाएँ, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- योजना के बारे में अनजान महिलाएँ या जिनके पास परिवहन की सीमित पहुँच है।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- निकटतम आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
The facility can be availed by contacting the nearest ASHA worker, Anganwadi centre, or ANM.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- Who can benefit from this scheme?
All pregnant women, especially those from identified disaster-prone or remote areas, are eligible to benefit from the scheme.
- What facility is provided under this scheme?
The scheme provides free accommodation and care for pregnant women in “One Stop Centres” (Birth Waiting Rooms) located near district hospitals up to 15 days before the expected delivery date.
- How many One Stop Centres have been established?
A One Stop Centre has been established in every district of Uttarakhand under this scheme.
- For how many days can a pregnant woman stay in the centre?
A woman can stay up to 15 days before her expected delivery date in the Birth Waiting Room.
- How can a pregnant woman avail the facility?
The facility can be availed by contacting the nearest ASHA worker, Anganwadi centre, or ANM (Auxiliary Nurse Midwife).
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines (Page No. 127)
- https://uk.gov.in/department92/library_file/file-04-12-2023-06-02-23.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Promotion of Institutional Delivery का उद्देश्य क्या है?
- Promotion of Institutional Delivery एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को महिला और बाल, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Promotion of Institutional Delivery के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Promotion of Institutional Delivery की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Promotion of Institutional Delivery के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Promotion of Institutional Delivery के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Promotion of Institutional Delivery का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Promotion of Institutional Delivery का प्रबंधन Medical Health And Family Welfare Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Promotion of Institutional Delivery के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Promotion of Institutional Delivery के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Promotion of Institutional Delivery के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Promotion of Institutional Delivery के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Promotion of Institutional Delivery के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Promotion of Institutional Delivery के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Promotion of Institutional Delivery केवल महिला लाभार्थियों के लिए है?
- Promotion of Institutional Delivery मुख्य रूप से पात्र महिला लाभार्थियों को कल्याण सहायता, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से सहायता के लिए है।
- क्या Promotion of Institutional Delivery महिलाओं के लिए स्वरोजगार या वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार Promotion of Institutional Delivery महिलाओं के लिए ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता या वित्तीय कल्याण लाभ प्रदान कर सकती है।
- क्या Promotion of Institutional Delivery स्वास्थ्य या बीमा सहायता प्रदान करती है?
- Promotion of Institutional Delivery योजना संरचना के अनुसार स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर, कैशलेस उपचार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति या अस्पताल संबंधी लाभ प्रदान कर सकती है।
- क्या लाभार्थी सरकारी अस्पतालों में Promotion of Institutional Delivery का उपयोग कर सकते हैं?
- पात्र लाभार्थी योजना भागीदारी नियमों के अनुसार पैनल अस्पतालों, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या अधिकृत स्वास्थ्य प्रदाताओं पर सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
- क्या CSC केंद्र Promotion of Institutional Delivery के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Promotion of Institutional Delivery के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Promotion of Institutional Delivery के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- उत्तराखंड में Promotion of Institutional Delivery के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Promotion of Institutional Delivery आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।