PMMSYRVHR

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana

6.7/10

The scheme aims to enhance cold chain infrastructure & ensure hygienic and efficient fish transportation. Under this scheme, financial assistance is provided to fishers for purchasing refrigerated vehicles to maintain the freshness & quality of fish during post-harvest handling & transportation.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: Fisheries Department

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, व्यवसाय और उद्यमिता

उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, Entrepreneurship development

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: Financial Assistance, Refrigerated Vehicle, Fishermen, Fish, Fish Transport

विवरण

The “Refrigerated Vehicles” is a scheme component under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), implemented by the Fisheries Department, Government of Haryana. This is a Centrally Sponsored Scheme, aims to enhance cold chain infrastructure and ensure hygienic and efficient fish transportation. Under this scheme, financial assistance is provided to fishers for purchasing refrigerated vehicles to maintain the freshness and quality of fish during post-harvest handling and transportation.

लाभ

  • Financial Assistance provided under the scheme:
  • Project Cost: ₹25,00,000/- per unit
  • Subsidy will be limited to 40% of the project cost for the General Category of beneficiaries
  • Subsidy will be limited to 60% of the project cost for Weaker sections/Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Women and their co-operatives of beneficiaries

Financial Assistance provided under the scheme:

  • Project Cost: ₹25,00,000/- per unit
  • Subsidy will be limited to 40% of the project cost for the General Category of beneficiaries.
  • Subsidy will be limited to 60% of the project cost for Weaker sections/Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Women and their co-operatives of beneficiaries.

पात्रता

  • The applicant should be a resident of Haryana.
  • The applicant should have a Parivar Pehchan Patra.
  • The applicant should ensure that the refrigerated vehicle remains operational for fish transportation.
  • The applicant will be eligible for a subsidy for the purchase of only one refrigerated vehicle.
  • The applicant should utilize the refrigerated vehicle solely for fishery-related transportation activities.
  • The Government of India and the Government of Haryana will not be responsible for any loss incurred in the purchase, operation, maintenance, and management of fish transport facilities.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.7
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 6.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 4.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 9.5/10 Good
साक्षरता बाधा 3.0/10 Good
महिला समावेशिता 8.0/10 Good
जागरूकता 5.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव9.5
  • ग्रामीण उपयोगिता6.0
  • जागरूकता5.5
  • सरलता6.0
  • समावेशिता8.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना हरियाणा के मछुआरों के लिए परिवहन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • मछली परिवहन के लिए ठंडी श्रृंखला बुनियादी ढांचे में सुधार करती है
  • परिवहन के दौरान मछली की गुणवत्ता और ताजगी सुनिश्चित करती है

सबसे अधिक लाभदायक

  • हरियाणा के मछुआरे
  • महिलाएं और समाज के कमजोर वर्ग

संभावित चुनौतियाँ

  • अर्ध-शिक्षित व्यक्तियों के लिए जटिल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
  • संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

उनके लिए व्यावहारिक जो ऑनलाइन सिस्टम को नेविगेट कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों तक पहुंच रखते हैं

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • कुछ क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

  • उच्च डिजिटल निर्भरता गैर-तकनीकी व्यक्तियों को बाहर कर सकती है

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • सबसिडी वितरण में संभावित देरी

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • योजना के बारे में कम पहुंच और संचार

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, OTP सत्यापन शामिल है
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्य रूप से ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई सीधा लाभ हस्तांतरण निर्भरता नहीं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
स्थानीय CSCs पर उपलब्ध
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, ऑनलाइन नेविगेशन की आवश्यकता होती है

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच उच्च
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • व्यवसाय पहुँच मछुआरे

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार की सब्सिडी
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, क्योंकि यह सीधे वाहन खरीद का समर्थन करती है
वित्तीय महत्व
मध्यम, क्योंकि सब्सिडी पात्र समूहों के लिए लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कवर करती है
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, क्योंकि यह बेहतर मछली परिवहन के माध्यम से आजीविका में सुधार कर सकती है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना हरियाणा के मछुआरों को मछली को सुरक्षित रूप से परिवहन करने के लिए रेफ्रिजरेटेड वाहनों को खरीदने में मदद करती है। यह परिवहन के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

किसे आवेदन करना चाहिए
हरियाणा के मछुआरे जिनके पास वैध परिवार पहचान पत्र है।
किसे कठिनाई हो सकती है
अर्ध-शिक्षित व्यक्ति और जो ऑनलाइन प्रक्रियाओं से अपरिचित हैं।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
आवेदन करने के लिए अंत्योदय-सरल पोर्टल या स्थानीय CSC के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Online

Registration Process on Antyodaya-SARAL Portal:

Step 1: Visit the Official Portal: Antyodaya-SARAL Portal.
Step 2: For registration, click on “New User/Register Here” and fill in all the mandatory details i.e. Name, Email ID, Mobile Number & password. Click on ‘Submit’.
Step 3: Verify the OTP received in the provided Email and Mobile Number. Alternatively, click on the Verification Link to activate the profile.

Login to Apply for the Scheme:

Step 1: Visit the Official Portal: Antyodaya-SARAL Portal.
Step 2: The “Sign in here” option is available on the right side of the screen. Fill in the required credentials and click on the ‘Login’ button.
Step 3: In the opened window, click on “Scheme/Services list” and a list of schemes will appear on the screen.
Step 4: Now, select the scheme and click on “Apply for Service/Scheme”.
Step 5: Fill in all the details in the online application form and click on "Submit".

Track Your Service Online:

Track Your Service Through SMS:

  • Registered Mobile Number: Type SARAL and send to 9954699899 to track your application. - Other Mobile Number: Type SARAL<space><Application ID/Ticket No.> and send to 9954699899 to track your application/ticket.

Contact Us:

Helpline: 0172-3968400
Email: saral.haryana@gov.in
&gt; Fees For Service:

  • Government Charges: ₹0 (No Fee)
  • Service Charges: ₹10
  • Atal Seva Kendra Charges: ₹10

Online - via CSC

The eligible applicant may visit the nearest Atal Seva Kendra with all the required documents to apply for the scheme.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

Who is eligible for the scheme?

Fishers with valid Parivar Pehchan Patra (PPP) who will use the vehicle for fish transport.

What is the project cost per unit?

The project cost is ₹25,00,000/- per unit.

Is the subsidy amount the same for all applicants?

No, 40% for General Category, and 60% for SC/ST and Women beneficiaries.

How many vehicles can I apply for under this scheme?

Only one refrigerated vehicle per applicant is allowed.

What are the mandatory documents?

ID proof, PAN Card, PPP, training certificate, DPR/SCP, bills, photo, etc.

Is there any fee to apply?

No government fee, but ₹10 service fee and ₹10 Atal Seva Kendra charge apply.

What if my vehicle becomes non-operational later?

Applicants are responsible for maintaining the vehicle. The government is not liable for any loss.

Where can I apply for this scheme?

The applicant can apply at the local District Fisheries Office or the Antyodaya SARAL portal.

Can I buy any vehicle model?

Yes, but it must be a new refrigerated vehicle suitable for fish transport.

संदर्भ

Scheme Details
https://kms.saralharyana.nic.in/ViewDoc?Id=6FdK6QT4PCrZ0idMhCKN0w%3d%3d
Official Website
https://harfish.gov.in/technical-financial-assistance
Scheme Details (Page No. 2)
https://harfish.gov.in/sites/default/files/Scheme%20Brief.pdf?utm_source=chatgpt.com

आवेदन करें

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana का उद्देश्य क्या है?
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana का प्रबंधन Fisheries Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या छोटे और सीमांत किसान Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के लिए आवेदन कर सकते हैं?
पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
क्या Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या CSC केंद्र Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
हरियाणा में Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: Refrigerated Vehicles – Haryana आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।