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PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana

6.1/10

The scheme aims to expand fisheries in various urban and semi-urban areas. Through this scheme, subsidies for the construction of new ponds and central financial assistance for the initial fish crop on newly constructed ponds are provided to beneficiaries.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: Animal Husbandry & Dairying Department

योजना किसके लिए: Individual

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: Land and water resources, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: Construction, Ponds, Fish Crop, Lease

विवरण

The scheme "Pradhan Mantri Matasya Sampada Yojana: Construction of New Ponds for Saline/Alkaline Areas" by the Department of Fisheries, Government of Haryana, aims to expand fisheries in various urban and semi-urban areas. Through this scheme, subsidies for the construction of new ponds and central financial assistance for the initial fish crop on newly constructed ponds are provided to beneficiaries. The scheme considers ponds with a long duration and a registered lease period of at least 7 years for grants.

लाभ

  • - The project cost is ₹8,00,000/- per hectare
  • The subsidy is limited to 40% of the project cost for the General Category and 60% of the project cost for Scheduled Caste (SC) and women beneficiaries
  • The project cost is ₹8,00,000/- per hectare.
  • The subsidy is limited to 40% of the project cost for the General Category and 60% of the project cost for Scheduled Caste (SC) and women beneficiaries.

पात्रता

  • The applicant should have a Parivar Pehchan Patra (PPP).
  • The construction of new ponds subsidy will be provided by the state government for the expansion of fisheries in various urban/semi-urban areas only under the construction of new ponds under the Pradhan Mantri Matasya Sampada Yojana (PMMSY) scheme.
  • Only central financial assistance will be provided to the beneficiaries for the initial fish crop only on the fertiliser of newly constructed ponds.
  • Central financial assistance on the construction of new ponds will be provided only on ponds prepared for fisheries.
  • Under this scheme, ponds whose pond duration will be for a long time, and the registered lease period will be at least 7 years, will be considered for a grant on those ponds.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.1
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 4.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 5.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 9.5/10 Good
साक्षरता बाधा 5.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 8.0/10 Good
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 6.0/10 Moderate
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव9.5
  • ग्रामीण उपयोगिता4.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता5.0
  • समावेशिता8.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना नए तालाबों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, खारे और क्षारीय क्षेत्रों में मछली पालन को बढ़ावा देती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • मछली उत्पादन बढ़ाना
  • ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का समर्थन करना

सबसे अधिक लाभदायक

  • व्यक्तिगत किसान
  • महिला लाभार्थी
  • अनुसूचित जाति के व्यक्ति

संभावित चुनौतियाँ

  • जटिल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
  • विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

योजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बाधाओं के कारण चुनौतियों का सामना कर सकती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

  • डिजिटल साक्षरता पर निर्भरता
  • स्मार्टफोन या कंप्यूटर की आवश्यकता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • आवेदन प्रक्रिया में संभावित देरी

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • लक्षित लाभार्थियों के बीच जागरूकता कम है

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, OTP सत्यापन शामिल है
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्य रूप से ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण नहीं बताया गया
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
निर्धारित नहीं
अनुमानित नागरिक प्रयास
उच्च, दस्तावेज़ तैयार करने और ऑनलाइन नेविगेशन के कारण

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच उच्च
  • व्यवसाय पहुँच कृषि श्रमिक

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
निर्माण के लिए एक बार, मछली फसल सहायता के लिए निरंतर
लाभ की व्यावहारिकता
जो आवेदन प्रक्रिया को नेविगेट कर सकते हैं उनके लिए व्यावहारिक
वित्तीय महत्व
मध्यम, क्योंकि सब्सिडी लागत को काफी कम कर सकती है
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, क्योंकि यह स्थायी मछली पालन के माध्यम से आजीविका को बढ़ा सकती है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना व्यक्तियों को मछली पालन के लिए नए तालाब बनाने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य खारे और क्षारीय क्षेत्रों में मछली उत्पादन में सुधार करना है।

किसे आवेदन करना चाहिए
वे व्यक्ति जिनके पास परिवार पहचान पत्र है और जो मछली पालन शुरू करना चाहते हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है
पहली बार आवेदन करने वाले, अर्ध-साक्षर व्यक्ति, और जो ऑनलाइन प्रक्रियाओं से अपरिचित हैं।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Online

Registration Process on Antyodaya-SARAL Portal:

Step 1: Visit the Official Portal: Antyodaya-SARAL Portal.
Step 2: For registration, click on “New User/Register Here” and fill in all the mandatory details, i.e. Name, Email ID, Mobile Number & password. Click on ‘Submit’.
Step 3: Verify the OTP received in the provided Email and Mobile Number. Alternatively, click on the Verification Link to activate the profile.

Login to Apply for the Scheme:

Step 1: Visit the Official Portal: Antyodaya-SARAL Portal.
Step 2: The “Sign in here” option is available on the right side of the screen. Fill in the required credentials and click on the ‘Login’ button.
Step 3: In the opened window, click on “Scheme/Services list”, and a list of schemes will appear on the screen.
Step 4: Now, select the scheme and click on “Apply for Service/Scheme”.
Step 5: Fill in all the details in the online application form and click on "Submit".

Track Your Service Online:


Track Your Service Through SMS:

  • Registered Mobile Number: Type SARAL and send to 9954699899 to track your application. - Other Mobile Number: Type SARAL<space><Application ID/Ticket No.> and send to 9954699899 to track your application/ticket.

Contact Us:


Note:

  • Govt. Charges: No Fee - Service Charges: ₹10/- - Atal Seva Kendra Service Charges: ₹10/-

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

What is the main objective of this scheme?

The scheme aims to provide a subsidy for the construction of new ponds for the expansion of fisheries in various urban/semi-urban areas.

What kind of financial assistance is provided for the initial fish crop?

Only central financial assistance will be provided to the beneficiaries for the initial fish crop on the fertiliser of newly constructed ponds.

What is the minimum registered lease period required for a pond to be considered for a grant?

The registered lease period must be at least 7 years.

What is the subsidy rate for beneficiaries belonging to the General Category?

For the General Category, the subsidy will be limited to 40% of the project cost.

What is the subsidy rate for women beneficiaries?

For women beneficiaries, the subsidy will be limited to 60% of the project cost.

What is the first document required from the beneficiary for this scheme?

The first document required is an Agreement Deed between the beneficiary and the Fisheries Department.

What options are accepted as proof of date of birth?

Voting Card, Birth Certificate, Aadhar Card, or Matriculation Certificate are accepted.

Who needs to issue the Caste Certificate for it to be valid?

The Caste Certificate must be from a first-class Magistrate (Tehsildar).

Is a training certificate mandatory for the beneficiary?

Yes, a Training Certificate of the beneficiary is required.

Are bills, receipts, or vouchers necessary documents?

Yes, Bills/Receipts/Vouchers are required.

Are photographs of the pond required for the application?

Yes, photographs of the pond with the beneficiary are required.

What kind of project proposal does the beneficiary need to submit?

The beneficiary will submit a Detailed Project Report (DPR) or Self-Contained Proposal (SCP) as per Pradhan Mantri Matasya Sampada Yojana guidelines.

संदर्भ

Guidelines
https://kms.saralharyana.nic.in/ViewDoc?Id=Qq3vxAYWCy6zq47MhGteig%3d%3d

आवेदन करें

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana का उद्देश्य क्या है?
PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana का प्रबंधन Animal Husbandry & Dairying Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या छोटे और सीमांत किसान PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के लिए आवेदन कर सकते हैं?
पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या CSC केंद्र PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
हरियाणा में PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
PMMSY: Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas-Haryana आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।