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PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana

6.3/10

The scheme aims to provide central assistance for the construction of fish kiosks, including those for aquarium/ornamental fish.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: Animal Husbandry & Dairying Department

योजना किसके लिए: Individual

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, कौशल और रोजगार

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: Subsidy, Aquarium, Ornamental, Construction, Koisks

विवरण

The scheme "Pradhan Mantri Matasya Sampada Yojana: Construction of Fish Kiosks including Kiosks of Aquarium/Ornamental fish" by the Ministry Of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India, aims to provide central assistance for the construction of fish kiosks, including those for aquarium/ornamental fish.

लाभ

  • The project cost is ₹10 00 000/- per unit. Subsidy of 40% of the project cost for General Category beneficiaries. Subsidy of 60% of the project cost for SC/Women beneficiaries

The project cost is ₹10,00,000/- per unit. Subsidy of 40% of the project cost for General Category beneficiaries. Subsidy of 60% of the project cost for SC/Women beneficiaries.

पात्रता

  • The applicant should have a Parivar Pehchan Patra (PPP).
  • The applicant should submit an undertaking in the Detailed Project Report (DPR)/Self Contained Proposal (SCP) to the effect that all operational, maintenance, and post-construction management costs of the infrastructure facilities shall be borne by them.
  • The applicant should ensure the fish kiosk will be kept in operational condition for 10 years.
  • The applicant should display a board permanently at the infrastructure facilities to the effect that the fish kiosk is constructed with Central Assistance under the Pradhan Mantri Matasya Sampada Yojana (PMMSY).
  • The applicant can only avail of central assistance for one unit.
  • The projects having land on long-term registered lease shall also be considered for Central financial assistance under the scheme. However, the lease period/ agreement shall not be less than a minimum period of 10 (ten) years.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.3
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 4.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 5.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 9.5/10 Good
साक्षरता बाधा 5.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 8.0/10 Good
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव9.5
  • ग्रामीण उपयोगिता4.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता5.0
  • समावेशिता8.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना मछली की दुकानें बनाने, जल कृषि और व्यक्तियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • मछली पालन के माध्यम से आय उत्पन्न करने में सहायता करता है
  • महिलाओं और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को उद्यमिता में प्रोत्साहित करता है

सबसे अधिक लाभदायक

  • ग्रामीण क्षेत्रों में जल कृषि में रुचि रखने वाले व्यक्ति
  • महिलाएं और अनुसूचित जाति के लाभार्थी

संभावित चुनौतियाँ

  • सेमी-लिटरेट व्यक्तियों के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • डिजिटल निर्भरता कुछ आवेदकों को बाहर कर सकती है

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

उनके लिए व्यावहारिक है जिनके पास डिजिटल संसाधनों और ज्ञान तक पहुंच है

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • कुछ क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

  • उच्च डिजिटल निर्भरता गैर-तकनीकी व्यक्तियों को बाहर कर सकती है

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • आवेदन प्रक्रिया में संभावित देरी

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • लक्षित लाभार्थियों के बीच जागरूकता कम है

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, पीपीपी और परियोजना प्रस्ताव की आवश्यकता है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, इसमें कई चरण शामिल हैं
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्य रूप से ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई सीधा DBT निर्भरता नहीं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की आवश्यकता है

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच उच्च
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • लक्षित आय वर्ग कम आय वाले व्यक्ति
  • व्यवसाय पहुँच कृषि और संबंधित क्षेत्र

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार की सहायता
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, क्योंकि यह व्यवसाय स्थापित करने में सहायता करता है
वित्तीय महत्व
मध्यम, क्योंकि सब्सिडी प्रारंभिक लागत को काफी कम कर सकती है
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, यदि लाभार्थी 10 वर्षों तक संचालन बनाए रखते हैं

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के साथ मछली की दुकानें बनाने में मदद करती है। यह विशेष रूप से महिलाओं और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए फायदेमंद है। आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होंगे।

किसे आवेदन करना चाहिए
वे व्यक्ति जो मछली की दुकान शुरू करने में रुचि रखते हैं, विशेष रूप से महिलाएं और अनुसूचित जाति के लाभार्थी।
किसे कठिनाई हो सकती है
सेमी-लिटरेट व्यक्ति और जिनके पास इंटरनेट पहुंच नहीं है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Online

Registration Process on Antyodaya-SARAL Portal:

Step 1: Visit the Official Portal: Antyodaya-SARAL Portal.
Step 2: For registration, click on “New User/Register Here” and fill in all the mandatory details, i.e. Name, Email ID, Mobile Number & password. Click on ‘Submit’.
Step 3: Verify the OTP received in the provided Email and Mobile Number. Alternatively, click on the Verification Link to activate the profile.

Login to Apply for the Scheme:

Step 1: Visit the Official Portal: Antyodaya-SARAL Portal.
Step 2: The “Sign in here” option is available on the right side of the screen. Fill in the required credentials and click on the ‘Login’ button.
Step 3: In the opened window, click on “Scheme/Services list”, and a list of schemes will appear on the screen.
Step 4: Now, select the scheme and click on “Apply for Service/Scheme”.
Step 5: Fill in all the details in the online application form and click on "Submit".

Track Your Service Online:


Track Your Service Through SMS:

  • Registered Mobile Number: Type SARAL and send to 9954699899 to track your application. - Other Mobile Number: Type SARAL<space><Application ID/Ticket No.> and send to 9954699899 to track your application/ticket.

Contact Us:


Note:

  • Govt. Charges: No Fee - Service Charges: ₹10/- - Atal Seva Kendra Service Charges: ₹10/-

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

What is the main objective of this scheme?

The scheme aims to provide central assistance for the construction of fish kiosks, including kiosks for aquarium/ornamental fish.

What percentage of subsidy is provided for beneficiaries belonging to the General Category?

General Category beneficiaries are eligible for a subsidy of 40% of the project cost.

What percentage of subsidy is provided for beneficiaries belonging to the Scheduled Caste (SC) category or women?

SC and women beneficiaries are eligible for a subsidy of 60% of the project cost.

Is there a limit to the number of units an individual beneficiary can receive assistance for?

Yes, central assistance is restricted to one unit for an individual beneficiary.

What undertaking must beneficiaries submit regarding operational and maintenance costs?

Beneficiaries must submit an undertaking in the DPR/SCP stating that all operational, maintenance, and post-construction management costs of the infrastructure facilities shall be borne by them.

What is the primary document required to establish beneficiary eligibility?

The beneficiary must have a Parivar Pehchan Patra (PPP) for eligibility.

For how long must the fish kiosk be kept in operational condition by the beneficiary?

The fish kiosk must be kept in operational condition for a minimum period of 10 years.

What kind of display board is required at the constructed fish kiosk?

Beneficiaries must permanently display a board at the infrastructure facilities stating that the fish kiosk is constructed with Central Assistance under the Pradhan Mantya Matasya Sampada Yojana (PMMSY).

Are projects on leased land eligible for central financial assistance under this scheme?

Yes, projects having land on long-term registered lease shall also be considered for Central financial assistance.

What is the first document required to be submitted related to the ownership of the fish kiosk?

An Agreement 1, which is an agreement deed between the fish kiosk owner and the Fisheries Department, is required.

What are the accepted documents for proof of date of birth?

Accepted documents for proof of date of birth include Voting Card, Birth Certificate, Aadhar Card, or Matriculation Certificate.

From whom should the Caste Certificate be obtained?

The Caste Certificate must be obtained from a first-class Magistrate (Tehsildar).

What financial documents are required to be submitted?

Bills/Receipts/Vouchers, along with details of the Bank Account and Pan Card, are required.

संदर्भ

Guidelines
https://kms.saralharyana.nic.in/ViewDoc?Id=xBljkD5D0p%2fixQd49u8dFQ%3d%3d

आवेदन करें

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana का उद्देश्य क्या है?
PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana का प्रबंधन Animal Husbandry & Dairying Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या छोटे और सीमांत किसान PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के लिए आवेदन कर सकते हैं?
पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या CSC केंद्र PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
हरियाणा में PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
PMMSY: Construction of Fish Kiosks Including Kiosks of Aquarium/Ornamental Fish-Haryana आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।