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Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator
5.1/10The scheme provides a monthly pension of ₹4,500/- to the dependents (husband/wife) of identified state agitators, excluding those jailed for 7 days or injured during the Uttarakhand movement, who were not receiving any government pension or in government service.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड
नोडल विभाग: Department of Home
योजना किसके लिए: Individual
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: पेंशन
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Uttarakhand State Movement, Pension, Agitator
विवरण
The "Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement" scheme is implemented by the Police Department under the Department of Home, Government of Uttarakhand. The scheme aims to provide a monthly pension to the dependents (husband/wife) of such identified state agitators who do not fall under the category of agitators jailed for 7 days or injured during the movement, and who were neither receiving agitator pension or any other government pension, nor employed in government service.
लाभ
- Pension Amount: ₹4,500/- per month
Pension Amount: ₹4,500/- per month
पात्रता
- The applicant must be a resident of Uttarakhand.
- The applicant must be the dependent (husband/wife) of a deceased identified state agitator.
- The deceased agitator must not fall under the category of those who went to jail for 7 days or were injured during the Uttarakhand State Movement.
- The deceased agitator must not have been receiving agitator pension or any other pension from a government source, nor employed in government service.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता5.0
- वित्तीय प्रभाव4.0
- ग्रामीण उपयोगिता6.0
- जागरूकता4.0
- सरलता4.0
- समावेशिता6.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना उत्तराखंड में पहचाने गए राज्य आंदोलनों के निर्भर व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो एक विशेष समूह की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- स्व deceased आंदोलनों के निर्भर व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता
- राज्य आंदोलनों के योगदान की मान्यता
सबसे अधिक लाभदायक
- उत्तराखंड में पहचाने गए राज्य आंदोलनों के निर्भर व्यक्तियों के लिए
संभावित चुनौतियाँ
- संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता
- सत्यापन प्रक्रिया जटिल हो सकती है
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
उनके लिए व्यावहारिक जो योजना के बारे में जानते हैं और आवेदन प्रक्रिया को नेविगेट कर सकते हैं
ग्रामीण चुनौतियाँ
- योजना के बारे में सीमित जागरूकता
- जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय तक पहुंच
डिजिटल चुनौतियाँ
- कम डिजिटल सहभागिता, ऑफलाइन प्रक्रियाओं पर निर्भरता
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- सत्यापन में देरी
- संभावित लाभार्थियों तक सीमित पहुंच
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- लक्षित लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- न्यूनतम, लेकिन सत्यापन की आवश्यकता है
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाना आवश्यक है
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई सीधा लाभ हस्तांतरण शामिल नहीं है
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित, मुख्य रूप से ऑफलाइन
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- दस्तावेज़ इकट्ठा करने और आवेदन जमा करने के लिए मध्यम प्रयास की आवश्यकता
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- मासिक
- लाभ की व्यावहारिकता
- बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावहारिक
- वित्तीय महत्व
- कम आय वाले निर्भर व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण
- दीर्घकालिक प्रभाव
- निरंतर समर्थन प्रदान करता है, लेकिन विशेष लाभार्थियों तक सीमित
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना उत्तराखंड में कुछ राज्य आंदोलनों के निर्भर व्यक्तियों को ₹4,500 की मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कोई अन्य सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- उत्तराखंड में deceased पहचाने गए राज्य आंदोलनों के निर्भर (पति/पत्नी)।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- वे व्यक्ति जो योजना के बारे में अनजान हैं या जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- अपने जिले में जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में सीधे आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
- The application must be submitted to the office of the District Magistrate of the concerned district.
- The required documents must be attached with the application form, and the pension will be sanctioned only after verification by the District Magistrate.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- Who is considered eligible under this scheme?
Dependents (husband/wife) of deceased identified state agitators, who were not jailed for 7 days, not injured during the movement, and were neither receiving any government pension nor employed in government service, are eligible.
- What is the pension amount provided under the scheme?
Eligible dependents receive a monthly pension of ₹4,500/-.
- Are agitators jailed for 7 days during the movement eligible?
No, dependents of agitators who went to jail for 7 days or more are not covered under this scheme.
- Is this pension available if the agitator was receiving another pension?
No, if the agitator was already receiving agitator pension or any other pension from a government source, the dependents are not eligible.
- Can the pension be claimed if the agitator was in government service?
No, if the agitator was employed in government service, their dependents are not eligible under this scheme.
- Where should the application be submitted?
The application must be submitted at the office of the District Magistrate of the concerned district.
- Who verifies the application?
The District Magistrate of the concerned district verifies and approves the application after proper investigation.
- How is the pension sanctioned?
The pension is sanctioned only after verification and approval at the level of the District Magistrate.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines (Page No. 64)
- https://uk.gov.in/department92/library_file/file-04-12-2023-06-02-23.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator का उद्देश्य क्या है?
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator का प्रबंधन Department of Home द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के तहत पेंशन लाभ के लिए कौन पात्र है?
- पात्रता आयु, आय श्रेणी, सामाजिक कल्याण मानदंड, विकलांगता स्थिति, विधवा स्थिति या वरिष्ठ नागरिक वर्गीकरण पर निर्भर हो सकती है।
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के तहत पेंशन लाभ कैसे दिए जाते हैं?
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के तहत पेंशन सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), लिंक्ड बैंक खाते, डाकघर खाते या कल्याण विभाग भुगतान प्रणालियों के माध्यम से स्थानांतरित की जा सकती है।
- क्या CSC केंद्र Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- उत्तराखंड में Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Pension Scheme to the Dependents (Husband/Wife) of Identified State Agitators, Other than those Who either went to Jail for 7 Days or were Injured During the Uttarakhand State Movement, after the Death of the Agitator आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।