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Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement

5.3/10

The scheme provides a monthly pension of ₹6,000 to agitators who were jailed for 7 days or injured during the Uttarakhand State Movement and are unable to gain employment due to certain reasons.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड

नोडल विभाग: Department of Home

योजना किसके लिए: Individual

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: पेंशन

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: State Movement, Andolankari, Agitators, Pension

विवरण

The "Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement" scheme is implemented by the Police Department under the Department of Home, Government of Uttarakhand. The scheme aims to provide a monthly pension to agitators who were jailed for 7 days or injured during the Uttarakhand State Movement and are unable to gain employment due to certain reasons.

लाभ

  • Pension Amount: ₹6,000/- per month

Pension Amount: ₹6,000/- per month

पात्रता

  1. The applicant must be a resident of Uttarakhand.
  2. The applicant must be an agitator who was jailed for 7 days or injured during the Uttarakhand State Movement.
  3. The applicant must be unable to gain employment due to certain reasons.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.3
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 6.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 6.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 6.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 2.0/10 Good
महिला समावेशिता 5.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 6.0/10 Moderate
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव6.0
  • ग्रामीण उपयोगिता6.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता4.0
  • समावेशिता5.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना उत्तराखंड राज्य आंदोलन से प्रभावित विशेष व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ आंदोलकों के लिए वित्तीय सहायता

सबसे अधिक लाभदायक

  • वे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जेल गए या घायल हुए

संभावित चुनौतियाँ

  • जटिल आवेदन प्रक्रिया और पहचान आवश्यकताएँ

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

पहचान सत्यापन की आवश्यकता लाभों तक पहुंच में देरी कर सकती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के प्रति सीमित जागरूकता और पहुंच

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन प्रक्रिया

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
कम
सत्यापन की जटिलता
उच्च
कार्यालय निर्भरता
उच्च
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई नहीं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • व्यवसाय पहुँच आंदोलकों के लिए विशेष

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
मासिक
लाभ की व्यावहारिकता
योग्य व्यक्तियों के लिए व्यावहारिक
वित्तीय महत्व
कम आय वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण
दीर्घकालिक प्रभाव
लाभार्थियों की वित्तीय स्थिति के लिए संभावित रूप से स्थिरता

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जेल गए या घायल हुए व्यक्तियों को ₹6,000 की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आवेदकों को अपना आवेदन जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होगा।

किसे आवेदन करना चाहिए
वे आंदोलक जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है
वे व्यक्ति जो आवेदन प्रक्रिया से अपरिचित हैं या जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में सीधे आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Offline

  • The application must be submitted to the concerned District Magistrate, and no specific format is prescribed for the application. An identified list of agitators has already been released. Those who were left out will be eligible to receive the benefits of the scheme only after their respective identity card is issued.
  • Regarding the identification of State agitators, it will be carried out in accordance with the standards prescribed in Government Order Number 777/XX(4)/26/U. A./2006.08 dated 22.10.2008, read with Government Order Number 1192/Twenty.4/2017-3 (13)/2011 dated 01.12.2017. After submission of the application, based on the report/recommendation of the District Magistrate and after obtaining the approval of the Hon’ble Departmental Minister / Hon’ble Chief Minister, the pension will be sanctioned by the Government.
  • Identification: Uttarakhand State agitators are identified by the District Magistrates and officers nominated by them. The identification is carried out based on the following records: LIU report, other police records (such as relevant entries from the daily diary, First Information Report (FIR) in any form), hospital reports, and information from other records whose authenticity is verified by the District Magistrate. Only after this verification is the identity card issued.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

Who is eligible for this scheme?

Applicants must be agitators who were jailed for 7 days or injured during the Uttarakhand State Movement and are unable to be employed due to certain reasons.

What is the pension amount under this scheme?

The scheme provides a monthly pension of ₹6,000.

How can one apply for the scheme?

The application must be submitted to the concerned District Magistrate. No specific format is prescribed.

Is there a list of identified agitators already released?

Yes, the identified list of agitators has already been released. Those not included will be eligible only after their identity card is issued.

Who identifies the agitators?

Uttarakhand State agitators are identified by District Magistrates and officers nominated by them.

On what basis are agitators identified?

Identification is based on LIU reports, police records, FIRs, hospital reports, and other verified documents.

When is the identity card issued?

The identity card is issued only after verification of the authenticity of the documents by the District Magistrate.

संदर्भ

Guidelines (Page No. 63)
https://uk.gov.in/department92/library_file/file-04-12-2023-06-02-23.pdf

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement का उद्देश्य क्या है?
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement का प्रबंधन Department of Home द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के तहत पेंशन लाभ के लिए कौन पात्र है?
पात्रता आयु, आय श्रेणी, सामाजिक कल्याण मानदंड, विकलांगता स्थिति, विधवा स्थिति या वरिष्ठ नागरिक वर्गीकरण पर निर्भर हो सकती है।
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के तहत पेंशन लाभ कैसे दिए जाते हैं?
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के तहत पेंशन सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), लिंक्ड बैंक खाते, डाकघर खाते या कल्याण विभाग भुगतान प्रणालियों के माध्यम से स्थानांतरित की जा सकती है।
क्या CSC केंद्र Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
उत्तराखंड में Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Pension for Agitators Who were Jailed for 7 Days or Injured During the Uttarakhand State Movement आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।