मछुआरों की राष्ट्रीय कल्याण योजना

मछुआरों की राष्ट्रीय कल्याण योजना मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वे इसका उपयोग घरों और सामुदायिक हॉल का निर्माण करने के लिए कर सकते हैं, जो मनोरंजन और कार्य दोनों के उद्देश्यों के लिए होते हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत प्राप्त राशि के माध्यम से, मछुआरे ट्यूबवेल स्थापित कर सकते हैं।

Here are the features and benefits that this government scheme for fishermen offers -

Housing Facility

The National Scheme of Welfare of Fishermen offers fishermen facilities for constructing houses. There is no upper limit for building homes in a particular village as it entirely depends on the number of fishermen residing. States through this scheme ensure equal distribution of houses among all fishermen. Also, this government-backed scheme dictates the house construction with a base area within 35 sq. mt. Also, the cost must not exceed ₹75,000.

Construction of Common Facility

This government-backed scheme ensures building a community hall in some instances if there are more than 75 houses in a village. This scheme will build a community hall (with two toilets and a tube well) with a base area measuring 200 sq. mt. and within ₹2 lakh. Fishermen can use this community hall as a mending shed and a drying yard.

Assurance of Clean Drinking Water

This scheme offers a tube well for every 20 houses. Also, depending on the requirement, the number of tube wells is increased. In addition, this scheme provides an alternative option where tubewell installation is not possible.

Insurance Facility

(For Group Accident Insurance for Active Fishermen)- This scheme provides fisherfolk or licensed or identified or registered with the States or Union Territory ₹50,000 in case of death or permanent total disability. Also, this scheme provides ₹25,000 for partial permanent disability.

Here, the insurance cover will continue for 12 months, and FISHCOPFED would take out a policy. Also, under this scheme, the affected fishermen will have to pay an annual premium worth ₹15 (per head). Here, the Central Government will pay 50%, and the State Government will pay the remaining 50% subsidy as grants-in-aid. In the case of Union Territories, the Central Government will bear a 100% premium.

On the other hand, those States/UT’s, which subscribed to this Group Accident Insurance for Active Fishermen through FISHCOPFED, will get a Central share of assistance (100% premium for Union Territories) directly through FISHCOPFED and not through States/UT’s.

Saving cum relief

The National Scheme of Welfare of Fishermen further offers a savings cum relief scheme. This scheme component collects ₹75 from marine fishermen for 8 months in a year. Total ₹600 needs to be collected to match an equal amount worth ₹600 provided by the State and Central Government to segregate on a 50:50 basis. If any fishermen fail to make payment, the authorities will refund the paid amount with interest at the end of the 4th month. Also, the ‘lean months’ provisions vary from a coastal area or marine area, which FISHCOPFED decides entirely.

Now that individuals know about this government scheme for fishermen, i.e. the National Scheme of Welfare of Fishermen, they avail funds and construct houses of their own.

आंतरिक मछुआरों के लिए पात्रता मानदंड 1. तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरे और जिनके साथ संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेशों ने आधिकारिक रूप से लाइसेंस दिया है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। 1. मछुआरों की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। 1. आवेदक मछुआरे बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी के होने चाहिए। 1. उन्हें आंतरिक गतिविधियों में पूर्णकालिक संलग्न होना चाहिए। मरीन मछुआरों के लिए पात्रता मानदंड सभी मरीन मछुआरे जो राज्य, संघ शासित प्रदेशों और FISHCOPFED के तहत कार्य करते हैं, वे इस सरकारी योजना के लिए पात्र हैं। हालाँकि, मरीन मछुआरों को अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इनमें शामिल हैं - 1. उनके संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेशों को मरीन मछुआरों को आधिकारिक रूप से लाइसेंस देना चाहिए। 1. उन्हें समुद्र में पूर्णकालिक गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए। 1. उन्हें कल्याण समाज या संघ या सहकारी समाज का सदस्य होना चाहिए। 1. कृपया ध्यान दें कि FISHCOPFED के तहत मछुआरे केवल बीमा घटक के तहत उपलब्ध निधियों का लाभ उठा सकते हैं।

ऑफलाइन

संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश मछुआरों की राष्ट्रीय कल्याण योजना के कार्यान्वयन को पूरा करते हैं। कार्य और निधि आवंटन की प्रक्रियाएँ इस प्रकार हैं।

चरण-1: पात्र मछुआरों को इस सरकारी योजना के लिए आवेदन करने के लिए अपने निकटतम FISHCOPFED कार्यालय में जाना होगा।
चरण-2: इसके बाद, संघ के अध्यक्ष या सचिव योगदान एकत्र करेंगे और इसे मत्स्य पालन निदेशक द्वारा चयनित राष्ट्रीयकृत बैंक खातों में भेजेंगे।
चरण-3: फिर, राज्य और केंद्रीय सरकार मछुआरों के योगदान को उनके लिए आवंटित राशि के अनुसार मेल खाती हैं।
चरण-4: जब यह योजना परिपक्वता तक पहुँचती है, तो अधिकारी कुल संचित ब्याज के साथ निधियाँ वापस करेंगे।