NFASMP
National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh)
6.3/10Launched on 15th August 1995, the "National Family Assistance Scheme" by the Department of Social Welfare, Government of Madhya Pradesh provides ₹20,000/- to ensure social security for bereaved families living below the poverty line in case of death of their breadwinner.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: मध्य प्रदेश
नोडल विभाग: Department of Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities
योजना किसके लिए: Individual
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
योजना प्रारंभ तिथि: 1995-08-15
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Below Poverty Line, Death, Family, Financial Assistance
विवरण
Launched on 15th August 1995, the "National Family Benefit Scheme" is a welfare scheme by the Department of Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities, Government of Madhya Pradesh. The scheme provides one-time financial assistance of ₹20,000/- to ensure social security for bereaved families living below the poverty line in case of the death of their breadwinner.
लाभ
- A one-time financial assistance of ₹20,000/-
A one-time financial assistance of ₹20,000/-.
पात्रता
- The applicant should be a resident of Madhya Pradesh.
- The applicant should be a family member or a dependent of the deceased person.
- The deceased person should have been the primary breadwinner (an earning member of the family) on whom the family primarily depended for income.
- The family of the deceased should be living Below the Poverty Line (BPL).
- At the time of death, the deceased should have been between 18 and 60 years old.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता7.0
- वित्तीय प्रभाव6.0
- ग्रामीण उपयोगिता8.0
- जागरूकता4.5
- सरलता4.0
- समावेशिता7.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शोक संतप्त परिवारों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवारों के लिए वित्तीय असुरक्षा।
सबसे अधिक लाभदायक
- वे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और जिन्होंने अपने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है।
संभावित चुनौतियाँ
- जटिल आवेदन प्रक्रिया और पात्र परिवारों के बीच संभावित जागरूकता की कमी।
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
योजना व्यावहारिक है लेकिन आवेदकों से महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होती है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- आवेदन केंद्रों के प्रति सीमित जागरूकता और पहुंच।
डिजिटल चुनौतियाँ
- कम डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच।
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- सत्यापन में देरी और संभावित नौकरशाही बाधाएं।
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- योजना के बारे में पात्र परिवारों के बीच कम जागरूकता।
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, कई सत्यापन चरण शामिल हैं।
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, स्थानीय कार्यालयों में शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है।
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कम, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणालियों पर निर्भर नहीं।
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित, मुख्य रूप से ऑफलाइन।
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- उच्च, कई बार जाने और दस्तावेज़ तैयार करने की आवश्यकता होती है।
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- एक बार का
- लाभ की व्यावहारिकता
- तत्काल वित्तीय जरूरतों के लिए व्यावहारिक।
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, एक महत्वपूर्ण राशि प्रदान करता है लेकिन सभी खर्चों को कवर नहीं कर सकता।
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सीमित, क्योंकि यह एक बार की सहायता है।
सरल भाषा में मार्गदर्शन
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश में उन परिवारों को ₹20,000 प्रदान करती है जिन्होंने अपने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है और गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। यह सहायता मृत्यु के बाद वित्तीय कठिनाइयों से निपटने में मदद करती है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- मध्य प्रदेश में वे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और जिन्होंने अपने कमाने वाले को खो दिया है।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- वे व्यक्ति जो अर्ध-शिक्षित हैं या आवेदन प्रक्रिया के बारे में अनजान हैं।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- स्थानीय ग्राम पंचायत या सार्वजनिक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
Step 1: The applicant should visit the Gram Panchayat or Public Service Center during office hours and request a hard copy of the prescribed application form from the concerned authority.
Step 2: Fill in all the mandatory fields in the application form. Paste a passport-sized photograph (signed across, if required), and attach copies of all necessary documents (self-attested, if required).
Step 3: After applying, the applicant will receive an acknowledgement receipt from the office, confirming that the application has been received.
Step 4: The submitted documents will be verified by the District Panchayat/ Gram Panchayat/ Urban Body or Ward Office depending on to whom the application was submitted.
Step 5: Upon submission of the completed application form and the necessary documents, make sure to take a photocopy of the filled application form and the acknowledgement receipt for your future reference.
Post Application Processes
Once the documents are verified and found to be correct, the application will be approved, and the applicant’s name will be added to the pension proposal for that month.
NOTE: If any discrepancies or missing information are found, the application will be rejected. In such cases, the applicant will receive a written notice specifying the reason for rejection, and the rejection will be duly recorded in the system.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- What is the objective of the scheme?
The scheme aims to provide social security to the immediate dependents of a deceased family member by offering financial assistance after the sudden death of the breadwinner.
- How much financial assistance is provided under this scheme?
A one-time financial assistance of ₹20,000/- is provided to the bereaved family of the deceased breadwinner.
- Who implements this scheme?
The scheme is implemented by the Department of Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities, Government of Madhya Pradesh.
- Who is eligible for this scheme?
Families living below the poverty line (BPL) are eligible for the scheme, provided the deceased person was between the ages of 18 and 60 years.
- What is the age limit for the deceased person?
The deceased person must be between 18 and 60 years of age at the time of death to be eligible for the benefit.
- What documents are required to apply for this scheme?
The required documents may include proof of death, BPL certificate, age proof of the deceased, and identity proof of the applicant.
- How can I apply for the scheme?
Eligible applicants can submit their application along with the required documents to the local Gram Panchayat, Urban Body, or the designated office.
- Is the scheme available only in rural areas?
No, the scheme is available to BPL families in both rural and urban areas of Madhya Pradesh.
आधिकारिक लिंक
- https://www.myscheme.gov.in/schemes/nfasmp
- https://socialjustice.mp.gov.in/schemes/view/Z1cwQVVEeE5ZSEg1T3ZrTnV6S0FsZz09
- https://socialjustice.mp.gov.in/uploads/schemes/application_form_1.pdf
- https://socialjustice.mp.gov.in
- https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?status=ByVibhag&pointvalue=2&Schemeid=359
संदर्भ
- Guidelines
- https://socialjustice.mp.gov.in/schemes/view/Z1cwQVVEeE5ZSEg1T3ZrTnV6S0FsZz09
- Application Form
- https://socialjustice.mp.gov.in/uploads/schemes/application_form_1.pdf
- Website
- https://socialjustice.mp.gov.in
- Scheme Details
- https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?status=ByVibhag&pointvalue=2&Schemeid=359
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) का उद्देश्य क्या है?
- National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) का प्रबंधन Department of Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या CSC केंद्र National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
- कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
- क्या National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- मध्य प्रदेश में National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- मध्य प्रदेश के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- National Family Assistance Scheme (Madhya Pradesh) आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।