NPVY

Nariwal Paudha Vitaran Yojana

4.9/10

The scheme aimed at promoting coconut cultivation in non-traditional areas like Bihar. Under this scheme, farmers and urban residents can obtain coconut saplings at a subsidized rate to encourage widespread plantation and utilization.

राज्य मिश्रित

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: बिहार

नोडल विभाग: Agriculture Department

योजना किसके लिए: Individual

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: Agricultural Inputs- seeds, fertilizer etc., वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: Agriculture, Subsidy, Plant Supply, Financial Assistance, Coconut Development

विवरण

The “Nariwal Paudha Vitaran Yojana”, launched by the Department of Agriculture, Bihar, is designed to distribute coconut saplings to farmers and individuals willing to plant on their land. The main objective of this scheme is to plant coconut saplings in non-traditional coconut areas in the state.

लाभ

  • - Subsidy Support: 75% subsidy i.e. ₹63.75/- will be payable on the unit cost of ₹85/- per sapling. - Distribution of Saplings: A minimum of 5 and a maximum of 712 saplings (178 saplings per hectare) will be provided to beneficiaries
  • Subsidy Support: 75% subsidy i.e. ₹63.75/- will be payable on the unit cost of ₹85/- per sapling. - Distribution of Saplings: A minimum of 5 and a maximum of 712 saplings (178 saplings per hectare) will be provided to beneficiaries.

पात्रता

  1. The applicant should be a resident of Bihar.
  2. The applicant should be a farmer.
  3. The applicant should be interested in planting coconut saplings.
  4. The applicant must be registered on the DBT portal.

Note 1: Beneficiary allocation:

- General Category: 78.56%.
- Scheduled Castes: 20%.
- Scheduled Tribes: 1.44%.
- Women Participation: 30%.

Note 2: The benefit of the scheme will generally be given to the farmer family. Farmer family means husband-wife and minor child.

Note 3: Beneficiaries will be selected on first come first serve basis.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

4.9
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 5.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 5.5/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 4.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 6.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 6.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 6.0/10 Moderate
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव4.0
  • ग्रामीण उपयोगिता5.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता4.5
  • समावेशिता6.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में नारियल की खेती को बढ़ावा देती है, सब्सिडी वाले पौधों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • बिहार में नारियल की खेती को प्रोत्साहित करती है
  • किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है

सबसे अधिक लाभदायक

  • बिहार के किसान
  • बागवानी में रुचि रखने वाले शहरी निवासी

संभावित चुनौतियाँ

  • डिजिटल साक्षरता की आवश्यकताएँ
  • संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

उनके लिए व्यावहारिक जो डिजिटल संसाधनों और ज्ञान तक पहुंच रखते हैं

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

  • आवेदन के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों पर निर्भरता
  • आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • पौधों के वितरण में संभावित देरी
  • पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुछ आवेदकों को लाभ से वंचित कर सकता है

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • लक्षित लाभार्थियों के बीच योजना की कम दृश्यता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
भूमि स्वामित्व का प्रमाण या यदि आवश्यक हो तो वंशावली दस्तावेज
सत्यापन की जटिलता
आधार सत्यापन के कारण मध्यम
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्यतः ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
उच्च, DBT पंजीकरण की आवश्यकता है
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित जानकारी उपलब्ध है
अनुमानित नागरिक प्रयास
पंजीकरण और आवेदन के लिए मध्यम प्रयास की आवश्यकता

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • लक्षित आय वर्ग कम से मध्यम आय वाले किसान
  • व्यवसाय पहुँच कृषि श्रमिक और शहरी बागवान

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
पौधों पर सब्सिडी
लाभ की आवृत्ति
हर पौधारोपण मौसम में एक बार
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, क्योंकि यह किसानों के लिए प्रारंभिक लागत को कम करता है
वित्तीय महत्व
मध्यम, क्योंकि सब्सिडी लागत को काफी कम करती है
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, यदि नारियल की खेती क्षेत्र में स्थायी हो जाती है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

नारीवाल पौधा वितरण योजना बिहार के किसानों को कम कीमत पर नारियल के पौधे प्राप्त करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में नारियल की खेती को बढ़ावा देना है जहाँ यह पारंपरिक रूप से नहीं उगाया जाता है।

किसे आवेदन करना चाहिए
बिहार के किसान और शहरी निवासी जो नारियल के पौधे लगाने में रुचि रखते हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है
कम डिजिटल साक्षरता या सीमित इंटरनेट पहुंच वाले व्यक्ति।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
आधार सत्यापन के साथ ऑनलाइन DBT पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Online

DBT Registration Process:

Step 1: Visit the registration page of the DBT portal.
Step 2: Select Aadhaar verification type: OTP/ BIO-AUTH/ IRIS.
Step 3: Enter your Aadhaar number and Name as per Aadhaar. Click on “Authentication”.
Step 4: Enter the OTP. Click on “Validate OTP”.
Step 5: Now confirm the details about the “Kisan Credit Card (KCC)” Details. Click on “Farmer Registration”.
Step 6: In the Registration Page, fill in all the details properly i.e. Farmer details, Land information, Bank account details and click on “Submit”.
Step 7: Validate with OTP. Click on “Register” to generate the Registration Id.

Note: After 48 hours of registration, farmers can apply for the scheme with the help of 13 digit registration number.


Online Application of the Scheme:

Step 1: Visit the official website.
Step 2: Scroll to bottom and confirm the checkbox. Click on “Proceed to apply”.
Step 3: In the next page select the “Type of Applicant” and enter the “DBT Registration Number of Kisan”. Click on “Get details”.
Step 4: Fill in the required details i.e. Address, Land Details, etc, and upload documents.
Step 5: Confirm the checkbox and then click on “Submit”.
Step 6: An “Application Number” will be generated. Keep this for future reference.
Step 7: Printout of the filled in application also can be taken using the Print option.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

What is the "Nariwal Paudha Vitaran Yojana"?

The scheme is an initiative to distribute coconut saplings at subsidized rates to encourage coconut cultivation in Bihar.

How much does a sapling cost under this scheme?

The total cost is ₹85/- per sapling, but with a 75% subsidy, beneficiaries pay only ₹21.25/-.

How many saplings can an applicant get?

Beneficiaries can obtain a minimum of 5 and a maximum of 712 saplings under the scheme.

What documents are required to apply?

Applicants need to submit land ownership proof or a revenue receipt. If the applicant's name is unclear in the records, a genealogy document is required.

Can urban residents participate in the scheme?

Yes, urban residents can also avail of the scheme to plant saplings in their gardens or available spaces.

Where will the saplings be distributed?

Saplings will be distributed through the Assistant Director of Horticulture in each district.

What is the planting density for the saplings?

A planting density of 178 saplings per hectare is recommended.

Can saplings be planted in kitchen gardens or backyards?

Yes, the scheme allows saplings to be planted in kitchen gardens, backyards, farms, or bari.

What happens if the applicant does not have clear land ownership documents?

In such cases, a genealogy certificate must be submitted along with the application.

संदर्भ

Guidelines
https://horticulture.bihar.gov.in/MainSite/Documents/SOP/0.6_2024-06-04.pdf
Online Application
https://horticulture.bihar.gov.in/HortMIS/InputBasedStateScheme/OnlineAppCoconutSchemeState.aspx

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Nariwal Paudha Vitaran Yojana का उद्देश्य क्या है?
Nariwal Paudha Vitaran Yojana एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Nariwal Paudha Vitaran Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Nariwal Paudha Vitaran Yojana की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Nariwal Paudha Vitaran Yojana के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Nariwal Paudha Vitaran Yojana के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Nariwal Paudha Vitaran Yojana का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Nariwal Paudha Vitaran Yojana का प्रबंधन Agriculture Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Nariwal Paudha Vitaran Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Nariwal Paudha Vitaran Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Nariwal Paudha Vitaran Yojana के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Nariwal Paudha Vitaran Yojana के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Nariwal Paudha Vitaran Yojana के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Nariwal Paudha Vitaran Yojana के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Nariwal Paudha Vitaran Yojana के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Nariwal Paudha Vitaran Yojana के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या छोटे और सीमांत किसान Nariwal Paudha Vitaran Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं?
पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Nariwal Paudha Vitaran Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या Nariwal Paudha Vitaran Yojana किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
Nariwal Paudha Vitaran Yojana योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या CSC केंद्र Nariwal Paudha Vitaran Yojana के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Nariwal Paudha Vitaran Yojana के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Nariwal Paudha Vitaran Yojana के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
बिहार में Nariwal Paudha Vitaran Yojana के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
बिहार के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Nariwal Paudha Vitaran Yojana आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।