MMGKY
मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना
उत्तराखंड के दूरदराज पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाएं सस्ती और पौष्टिक पैक की गई सिलेज और पूर्ण मिश्रित पशु आहार ₹2.75 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर पर प्राप्त कर सकती हैं। इस पहल में बिक्री मूल्य पर 75% सब्सिडी और परिवहन और हैंडलिंग लागत के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता शामिल है, जो पशुपालकों के लिए आवश्यक समर्थन सुनिश्चित करती है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड
नोडल विभाग: सहकारी विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: पशुपालन
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: सिलेज, पशु आहार, चारा, पशुपालक, गाय पालक
विवरण
यह योजना उत्तराखंड के दूरदराज पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं को सस्ती और पौष्टिक पैक की गई सिलेज और पूर्ण मिश्रित पशु आहार प्रदान करने के लिए है। इस योजना के तहत, पशुपालकों को सिलेज ₹2.75 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
लाभ
- - पैक की गई सिलेज और पूर्ण मिश्रित पशु आहार को हरे मक्का के साथ पोषक तत्वों को मिलाकर तैयार किया जाता है और उत्तराखंड के दूरदराज ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालकों को ₹2.75 प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध कराया जाता है। - इस योजना के तहत, सिलेज की बिक्री मूल्य पर 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो ₹9.00 प्रति किलोग्राम है, और राज्य सरकार लोडिंग, परिवहन और हैंडलिंग जैसे खर्चों के लिए ₹3.00 प्रति किलोग्राम की वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। परिणामस्वरूप, लाभार्थियों को सिलेज ₹2.75 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
- पैक की गई सिलेज और पूर्ण मिश्रित पशु आहार को हरे मक्का के साथ पोषक तत्वों को मिलाकर तैयार किया जाता है और उत्तराखंड के दूरदराज ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालकों को ₹2.75 प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध कराया जाता है। - इस योजना के तहत, सिलेज की बिक्री मूल्य पर 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो ₹9.00 प्रति किलोग्राम है, और राज्य सरकार लोडिंग, परिवहन और हैंडलिंग जैसे खर्चों के लिए ₹3.00 प्रति किलोग्राम की वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। परिणामस्वरूप, लाभार्थियों को सिलेज ₹2.75 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
पात्रता
- आवेदक को उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करना चाहिए। 1. आवेदक को एक पशुपालक या पशुपालन में लगी हुई महिला होना चाहिए। 1. यह योजना केवल उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लागू है।
अपवर्जन
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
पशुपालक या महिला लाभार्थी संबंधित सहकारी समिति के सचिव से लिखित आवेदन देकर सीधे सिलेज की मांग कर सकते हैं। आवेदन के साथ, उन्हें समिति क्षेत्र में निवास प्रमाणित करने वाले दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड, प्रदान करने होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सहकारी समितियां दूर हैं, महिलाएं अपने बाद के अनुरोध टेलीफोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकती हैं। इस योजना के तहत सहकारी समिति में सदस्यता अनिवार्य नहीं है। प्रस्तुत अनुरोध के आधार पर, पशुपालक या महिला लाभार्थियों को निर्धारित शुल्क जमा करने पर सहकारी समितियों के कार्यालयों या केंद्रों पर सिलेज, पूर्ण मिश्रित आहार या चारा प्राप्त होगा।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
- उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले सभी पशुपालक और पशुपालन में लगी महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
- क्या यह योजना उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में लागू है?
- नहीं, यह योजना केवल उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लागू है।
- योजना के तहत किस प्रकार का चारा प्रदान किया जाता है?
- योजना के तहत पैक की गई सिलेज और पूर्ण मिश्रित पशु आहार प्रदान किया जाता है, जिसे हरे मक्का के साथ पोषक तत्वों को मिलाकर तैयार किया जाता है ताकि पशुओं के लिए संतुलित पोषण सुनिश्चित किया जा सके।
- लाभार्थियों को सिलेज किस दर पर उपलब्ध कराया जाता है?
- लाभार्थियों को सिलेज ₹2.75 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर पर प्रदान किया जाता है।
- सबसिडी से पहले सिलेज की वास्तविक लागत क्या है?
- सिलेज की वास्तविक लागत ₹9.00 प्रति किलोग्राम है। हालांकि, सरकारी सब्सिडी और सहायता लागू करने के बाद, लाभार्थियों को केवल ₹2.75 प्रति किलोग्राम का भुगतान करना होता है।
- पशुपालक सिलेज प्राप्त करने के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
- पशुपालक या महिला किसान संबंधित सहकारी समिति के सचिव को आवश्यक दस्तावेजों के साथ लिखित आवेदन देकर आवेदन कर सकते हैं।
- क्या आवेदन ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं?
- दूरदराज पहाड़ी क्षेत्रों में, महिलाएं संबंधित समिति को टेलीफोन या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने बाद के अनुरोध प्रस्तुत कर सकती हैं।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status