Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana का उद्देश्य क्या है?

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana एक सरकारी कल्याण पहल है जो Family, Family, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के तहत क्या लाभ मिलते हैं?

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana का प्रबंधन Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

क्या Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।

क्या Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए आधार अनिवार्य है?

कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?

आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।

क्या CSC केंद्र Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?

कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?

उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।

क्या Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?

कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।

हरियाणा में Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?

हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?

योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।

MRVAH

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana

5.9/10

Under this scheme, financial assistance ranging from ₹85,000/- to ₹8,25,000/- is provided to the members of Scheduled Caste who become victims of atrocity by Non-Scheduled Caste persons for various acts like damage & loss of properties, grievous hurt, temporary/permanent incapacitation, Murder, etc.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department

योजना किसके लिए: Family

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: Family, व्यक्तिगत

टैग: Monetary Relief, Victim Of Atrocities, Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Atrocity

विवरण

The scheme “Monetary Relief to the Victim of Atrocities” is implemented by the Directorate of Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes, Government of Haryana. Under this scheme, financial assistance ranging from ₹85,000/- to ₹8,25,000/- is provided to the members of Scheduled Caste who becomes victims of atrocity by Non-Scheduled Caste persons for various acts like damage and loss of properties, grievous hurt, temporary/permanent incapacitation, Murder, death, rape, gang rape, kidnapping, outrage of modesty etc. and FIR is registered under the provisions of SC/ST(PoA) Act,1989. The financial assistance is given as per the norms prescribed in Annexure-I annexed with the SC/ST(PoA) Rules, 1995.

लाभ

1. Under this scheme financial assistance ranging from ₹85 000/- to ₹8 25 000/- is provided to the members of Scheduled Caste who becomes victims of atrocity by Non-Scheduled Caste persons for various acts like damage and loss of properties grievous hurt temporary/permanent incapacitation Murder death rape gang rape kidnapping the outrage of modesty etc. Note: Financial Assistance is provided in the bank accounts of the Victim or Family/Dependent of the Victim

Under this scheme, financial assistance ranging from ₹85,000/- to ₹8,25,000/- is provided to the members of Scheduled Caste who becomes victims of atrocity by Non-Scheduled Caste persons for various acts like damage and loss of properties, grievous hurt, temporary/permanent incapacitation, Murder, death, rape, gang rape, kidnapping, the outrage of modesty, etc.

Note: Financial Assistance is provided in the bank accounts of the Victim or Family/Dependent of the Victim.

पात्रता

The applicant must be a permanent resident of Haryana.
The applicant must be a victim, or a family member/dependent of a victim, of an atrocity committed by non-Scheduled Caste persons.
The applicant must belong to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe community.
An FIR must be lodged under the SC/ST Prevention of Atrocities Act, 1989.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.9

/ 10

जन-लाभ स्कोर

सुलभता 6.0/10 Moderate

ग्रामीण उपयोगिता 4.0/10 Moderate

आवेदन की जटिलता 6.0/10 Moderate

वित्तीय प्रभाव 8.0/10 Good

साक्षरता बाधा 6.0/10 Moderate

महिला समावेशिता 6.0/10 Moderate

जागरूकता 4.5/10 Moderate

क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good

बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना

सुलभता6.0
वित्तीय प्रभाव8.0
ग्रामीण उपयोगिता4.0
जागरूकता4.5
सरलता4.0
समावेशिता6.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना अत्याचारों के शिकार अनुसूचित जाति के लोगों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को संबोधित करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

अत्याचारों के शिकारों के लिए वित्तीय सहायता
प्रभावित परिवारों के लिए गरिमा की बहाली और समर्थन

सबसे अधिक लाभदायक

अत्याचारों से प्रभावित अनुसूचित जाति के व्यक्ति और परिवार

संभावित चुनौतियाँ

अर्ध-साक्षर व्यक्तियों के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया
ग्रामीण जनसंख्या के लिए डिजिटल पहुंच की समस्याएं

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

उनके लिए व्यावहारिक जो ऑनलाइन सिस्टम को नेविगेट कर सकते हैं लेकिन दूसरों के लिए चुनौतीपूर्ण

ग्रामीण चुनौतियाँ

सीमित इंटरनेट पहुंच
योजना के बारे में जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

डिजिटल साक्षरता पर निर्भरता
मोबाइल सत्यापन की आवश्यकता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

आवेदन की प्रक्रिया में देरी
FIRs का सत्यापन जटिल हो सकता है

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

लक्षित लाभार्थियों के बीच जागरूकता कम

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम: ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ: मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता है
सत्यापन की जटिलता: मध्यम, कई चरणों में शामिल
कार्यालय निर्भरता: कम, मुख्यतः ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता: हाँ, बैंक खाता आवश्यक है
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता: सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास: उच्च, कई चरणों और डिजिटल आवश्यकताओं के कारण

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
लैंगिक पहुँच समावेशी
लक्षित आय वर्ग कम आय वाले समूह
व्यवसाय पहुँच अत्याचारों से प्रभावित सभी व्यवसाय

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार: नकद
लाभ की आवृत्ति: एक बार की सहायता
लाभ की व्यावहारिकता: उच्च, लेकिन सफल आवेदन पर निर्भर
वित्तीय महत्व: महत्वपूर्ण राशि के कारण बहुत महत्वपूर्ण
दीर्घकालिक प्रभाव: शिकारियों और उनके परिवारों के लिए संभावित रूप से परिवर्तनकारी

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना अपराधों के शिकार अनुसूचित जाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यदि आप या आपका परिवार ऐसे मुद्दों का सामना कर चुके हैं, तो आप नकद सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं।

किसे आवेदन करना चाहिए: हरियाणा में अनुसूचित जाति के व्यक्ति और परिवार जो अत्याचारों के शिकार हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है: अर्ध-साक्षर व्यक्ति और जो इंटरनेट पहुंच नहीं रखते।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग: अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Online

Registration Process on Antyodaya-SARAL Portal:

Step 01: To avail of the benefits of the scheme, the applicant needs to visit the Official Portal -Antyodaya-SARAL Portal: https://saralharyana.gov.in/
Step 02: If the applicant is not registered on the portal, then he/she gets registered on the portal.
Step 03: For registration, click on “New User” under ‘Sign In Here’ and fill in all the mandatory details i.e. Full Name, Email ID, Mobile Number, Password & State. Click on ‘Submit’.
Step 04: Verify your mobile number and email ID through the received OTP and complete the registration process.

Login to apply for the scheme:

Step 01: To avail the benefits of the scheme, visit the Official Portal- Antyodaya-SARAL Portal and login through the email ID used while registering.
Step 02: Enter Password & Captcha and click on ‘Login’.
Step 03: After successful login, click on ‘Apply for Services’ and then ‘View all Available Services’
Step 04: Now, you can just search for the scheme and click on the scheme to go ahead and fill out the application form.
Step 05: Select your resident under ‘Resident Detail’ and enter Parivar Pehchan Patra number - Family ID and Click on “Click here to Fetch Family Data” which displays the family members registered under the given Family ID.
Step 06: Select the beneficiary/applicant name and enter the OTP that is being sent to the selected family member for verification. Click on “Click to Verify”
Step 07: Fill in all the mandatory details and upload all the mandatory documents.
Step 08: Preview the application form and click on ‘Submit’.

Tracking of Application:

Applicants can track their application through the official Antyodaya-SARAL Portal by entering the Department Name, Scheme Name, and Application Reference ID.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

Who implements this scheme?: The Directorate of Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes, Government of Haryana, implements this scheme.
What types of atrocities are covered under this scheme?: Atrocities such as damage and loss of properties, grievous hurt, temporary/permanent incapacitation, murder, death, rape, gang rape, kidnapping, and outrage of modesty are covered.
Who is eligible for this scheme?: Permanent residents of Haryana who belong to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe community and are victims or family/dependents of victims of atrocities by Non-Scheduled Caste persons are eligible.
Is an FIR required to apply for the scheme?: Yes, an FIR must be lodged under the SC/ST Prevention of Atrocities Act, 1989.
How can one apply for the scheme?: Applications can be submitted through the Antyodaya-SARAL Portal: SARAL Portal.
What is the minimum amount of financial assistance provided under the scheme?: The minimum amount of financial assistance is ₹85,000/-.
What is the maximum amount of financial assistance provided under the scheme?: The maximum amount of financial assistance is ₹8,25,000/-.
How is the financial assistance disbursed?: The financial assistance is directly deposited into the bank account of the victim or the family/dependent of the victim.
Is this scheme applicable to non-Scheduled Caste victims?: No.
What documents are required to apply for the scheme?: Applicants need to provide proof of residence, caste certificate, FIR copy, and bank account details, etc.
What acts govern the provisions of this scheme?: The scheme is governed by the SC/ST Prevention of Atrocities Act, 1989, and the SC/ST (PoA) Rules, 1995.

आधिकारिक लिंक

संदर्भ

Official Website: https://haryanascbc.gov.in/monetary-relief-to-the-victim-of-atrocities-5050
Scheme Details: https://kms.saralharyana.nic.in/ViewDoc?Id=h3jHeEn00qWxKd4yvpjm4w%3d%3d
Antyodaya-SARAL Portal: https://saralharyana.gov.in/
Notification Annexure-I (Norms Of Relief): https://www.haryanascbc.gov.in/sites/default/files/2020-08/Notification%20Norms%20of%20relief%20to%20the%20victims..pdf
Notifications Vigilance And Monitoring Committees: https://haryanascbc.gov.in/sites/default/files/Notifications%20Vigilance%20and%20Monitoring%20Committees..pdf
Notification Of PoA Act,1989: https://www.haryanascbc.gov.in/sites/default/files/2020-08/Notification%20SCST%20Act%201989-pdf.pdf
Contingency Plan: https://haryanascbc.gov.in/sites/default/files/atrocity.pdf

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana का उद्देश्य क्या है?: Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana एक सरकारी कल्याण पहल है जो Family, Family, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?: Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के तहत क्या लाभ मिलते हैं?: Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?: Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana का प्रबंधन Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?: हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए आधार अनिवार्य है?: कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?: Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?: आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या CSC केंद्र Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?: कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?: उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?: कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
हरियाणा में Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?: हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Monetary Relief to the Victim of Atrocities- Haryana आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?: योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।

यह पृष्ठ सार्वजनिक व आधिकारिक स्रोतों से योजना सूचना का सार प्रस्तुत करता है। यह कानूनी, वित्तीय या व्यावसायिक सलाह नहीं है; अधूरी या पुरानी हो सकती है; तथा सरकारी अधिसूचनाओं का स्थान नहीं लेती। आवेदन या निर्भरता से पहले पात्रता, लाभ व आवेदन चरण आधिकारिक पोर्टल या परिपत्र पर अवश्य सत्यापित करें।

हिन्दी चुनने पर साइट पर मेनू, बटन, फ़िल्टर और जहाँ उपलब्ध हो श्रेणी नाम हिन्दी में दिखाए जाते हैं। योजना का मुख्य पाठ (शीर्षक, विवरण, पात्रता, दस्तावेज़ आदि) स्रोत की भाषा में रहता है—अक्सर अंग्रेज़ी—जब तक आधिकारिक द्विभाषी या हिन्दी संस्करण उपलब्ध न हो।