MGIAVOI
Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals
6.8/10The scheme aims to provide financial assistance to voluntary organizations and individuals to support welfare activities for disadvantaged and marginalized groups such as women, children, disabled persons, elderly, and socially vulnerable individuals.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: मिज़ोरम
नोडल विभाग: Social Welfare Department
योजना किसके लिए: Infra
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: Rehabilitation, Shelter, Aids/Appliances
लक्षित लाभार्थी: NGO
टैग: Grant-in-Aid, Grant-in-Aid, NGO Funding, Voluntary Organizations, Community Development, Welfare Grants
विवरण
The Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organizations and Individuals Rules, 2018 is implemented by the Social Welfare Department, Government of Mizoram. The scheme is designed to strengthen social welfare initiatives by extending financial assistance to eligible voluntary organizations, institutions, and individuals engaged in welfare activities.
The scheme supports a wide range of welfare services, including care, protection, rehabilitation, skill development, health support, and awareness programmes for vulnerable groups such as women in distress, children, persons with disabilities, elderly citizens, drug users, and other socially disadvantaged individuals.
Financial assistance is provided for both recurring and non-recurring expenditures, including project implementation, infrastructure, equipment, and service delivery. The scheme encourages participation of NGOs and community-based organizations (CBOs) to supplement government efforts in addressing socio-economic challenges.
Grants are provided based on project merit, subject to conditions, and typically cover up to 75% of the project cost, with the remaining contribution borne by the organization. The scheme also supports research and publications related to social welfare issues.
लाभ
- Financial Assistance:
- Up to 75% of project cost supported by Government
- Maximum recurring grant up to ₹5,00,000/- per year. Support for Welfare Services:
- Funding for women, children, disabled, elderly, and vulnerable groups
- Support for rehabilitation, shelter, healthcare, and skill training. Infrastructure & Equipment:
- Grants for purchase of equipment, furniture, and infrastructure
- Up to ₹3,00,000/- for non-recurring assets (over 3 years). Individual Assistance:
- Financial aid for destitute individuals
- Support for small self-employment ventures (up to ₹75,000/-). Special Benefits:
- Disability pension, stipend, and unemployment allowance
- Maintenance support for homes and institutions
Financial Assistance:
- Up to 75% of project cost supported by Government.
- Maximum recurring grant up to ₹5,00,000/- per year.
Support for Welfare Services:
- Funding for women, children, disabled, elderly, and vulnerable groups.
- Support for rehabilitation, shelter, healthcare, and skill training.
Infrastructure & Equipment:
- Grants for purchase of equipment, furniture, and infrastructure.
- Up to ₹3,00,000/- for non-recurring assets (over 3 years).
Individual Assistance:
- Financial aid for destitute individuals.
- Support for small self-employment ventures (up to ₹75,000/-).
Special Benefits:
- Disability pension, stipend, and unemployment allowance.
- Maintenance support for homes and institutions.
पात्रता
For Organizations/Institutions:
- Must be a registered voluntary organization, society, trust, or institution.
- Minimum 3 years of experience in welfare activities (relaxable).
- Should have a proper management structure.
- Must be financially sound.
- Programmes must be non-discriminatory.
For Individuals: The applicant must be any of the following:
- Senior citizens (65+ years, BPL).
- Destitute women and children.
- Persons with disabilities (≥40%).
- Victims of domestic violence or trafficking.
- Orphans, juvenile delinquents.
- Drug users, alcoholics, HIV/AIDS affected persons.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता6.0
- वित्तीय प्रभाव9.5
- ग्रामीण उपयोगिता6.0
- जागरूकता4.5
- सरलता5.0
- समावेशिता9.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और कल्याण गतिविधियों में लगे व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, विशेष रूप से हाशिए के समूहों के लिए।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- कल्याण गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता
- असहाय समूहों के लिए समर्थन
सबसे अधिक लाभदायक
- गैर-सरकारी संगठन (NGOs)
- महिलाएं
- बच्चे
- विकलांग व्यक्ति
- वरिष्ठ नागरिक
संभावित चुनौतियाँ
- पहली बार आवेदन करने वालों के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया
- संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
संस्थाओं के लिए व्यावहारिक, लेकिन व्यक्तियों के लिए आवेदन की जटिलता के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है
ग्रामीण चुनौतियाँ
- जानकारी तक सीमित पहुंच
- आवेदन के लिए स्थानीय अधिकारियों पर निर्भरता
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- आवेदन की प्रक्रिया में देरी
- प्राधिकरण से असंगत संचार
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- योजना के बारे में संभावित लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- न्यूनतम, संगठन या व्यक्ति के अनुसार विशेष
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, उचित दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत की आवश्यकता
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- आवेदन तैयारी के लिए मध्यम प्रयास की आवश्यकता
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- संयुक्त
- लाभ की आवृत्ति
- वार्षिक
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, लेकिन परियोजना की योग्यता पर निर्भर
- वित्तीय महत्व
- उच्च, कल्याण परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण समर्थन के साथ
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, क्योंकि यह स्थायी कल्याण पहलों का समर्थन करता है
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर समूहों का समर्थन करने के लिए काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य समुदाय में कल्याण सेवाओं में सुधार करना है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और हाशिए के पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- पहली बार आवेदन करने वाले और आवेदन प्रक्रिया से अपरिचित लोग।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- स्थानीय जिला सामाजिक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
- Applications (ANNEXURE IV) for Grant-In-Aid should be sent to the Director through the following officers/ persons:
- District Social Welfare Officers.
- Child Development Project Officers
- Note: An application for Grant-In-Aid for a particular year should ordinarily reach the department by 30th June of that year. The application received after this date will be considered only subject to the availability of fund.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- What is the objective of the scheme?
The objective of the scheme is to support welfare activities for marginalized and vulnerable groups through financial assistance.
- Who can apply under this scheme?
Both voluntary organizations and eligible individuals can apply under the scheme.
- What type of organizations are eligible?
Registered societies, trusts, NGOs, and institutions working in social welfare are eligible.
- Is registration mandatory for organizations?
Yes, but temporary relaxation may be allowed with certification from authorities.
- What is the maximum grant amount?
The maximum recurring grant is ₹5,00,000 per year.
- What percentage of project cost is funded?
Up to 75% of the approved project cost is funded.
- Up to 75% of the approved project cost is funded.
Yes, individuals from vulnerable categories can receive assistance.
- Are recurring grants renewable?
Yes, recurring grants are reviewed annually and renewed based on performance.
- Can multiple grants be taken for the same project?
No, duplicate funding for the same purpose is not allowed.
- Is reporting mandatory?
Yes, periodic progress reports and utilization certificates must be submitted.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines
- https://socialwelfare.mizoram.gov.in/uploads/attachments/62da7efc0bb51062766aaf1aa4ed2211/pages-94-gia-rules.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals का उद्देश्य क्या है?
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, NGO को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals का प्रबंधन Social Welfare Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals केवल महिला लाभार्थियों के लिए है?
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals मुख्य रूप से पात्र महिला लाभार्थियों को कल्याण सहायता, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से सहायता के लिए है।
- क्या Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals महिलाओं के लिए स्वरोजगार या वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals महिलाओं के लिए ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता या वित्तीय कल्याण लाभ प्रदान कर सकती है।
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के तहत पेंशन लाभ के लिए कौन पात्र है?
- पात्रता आयु, आय श्रेणी, सामाजिक कल्याण मानदंड, विकलांगता स्थिति, विधवा स्थिति या वरिष्ठ नागरिक वर्गीकरण पर निर्भर हो सकती है।
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के तहत पेंशन लाभ कैसे दिए जाते हैं?
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के तहत पेंशन सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), लिंक्ड बैंक खाते, डाकघर खाते या कल्याण विभाग भुगतान प्रणालियों के माध्यम से स्थानांतरित की जा सकती है।
- क्या CSC केंद्र Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- मिज़ोरम में Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- मिज़ोरम के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Mizoram Grant-in-Aid to Voluntary Organisations and Individuals आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।