IPSFOB
Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses
6.6/10“Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses” under the “Investment Promotion Scheme (IPS)” for MSME sector, implemented by the Dept. of Industries, U.T. Administration Of DNH & DD, aims for boosting exports in the Food/ Marine Food Processing Sector.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
नोडल विभाग: Department of Industries
योजना किसके लिए: Infra
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
योजना प्रारंभ तिथि: 2015-07-03
श्रेणियाँ: व्यवसाय और उद्यमिता
उप-श्रेणियाँ: Setting up / start-up / entrepreneurship
लक्षित लाभार्थी: Business Entity, Industries
टैग: Exports, Investment, MSMEs, Incentives, Entrepreneurship, Subsidy, Reimbursement, Food Processing, Marine Food Processing, FOB
विवरण
The scheme “Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses” is a sub scheme under the “Investment Promotion Scheme (IPS)” for MSME Sector. It was launched on 3rd July, 2015 for a period of five years by the Dept. of Industries, U.T. Administration Of Dadra & Nagar Haveli And Daman & Diu. Now it has been extended further from 20th May, 2022 and shall be operative till 19th May, 2027.
Objective of the "Investment Promotion Scheme (IPS)”:
The scheme envisages to provide incentives and assistance to the MSME Sector in order to nurture them and protect them from market vagaries thereby making them vibrant and successful, maximize Women participation in the business sector, reduce unemployment among the local residents and incentivize the industries to employ resident laborers etc.
Objective of the "Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses" Sub-scheme:
Under this scheme, financial assistance would be provided in the form of reimbursement of Free On Board(FOB) value on Export of Food/ Marine processed products.
लाभ
- - 20% reimbursement of Free On Board(FOB) value limited to ₹20,00,000/- per beneficiary per year for 3 years
- 20% reimbursement of Free On Board(FOB) value limited to ₹20,00,000/- per beneficiary per year for 3 years.
पात्रता
- Should be a New Manufacturing/ Service units or Existing Manufacturing/ Service units which undertakes Expansion/ Diversification in MSME sector.
- The unit should have commenced the commercial production between 20.05.2022 to 19.05.2027.
- Unit should be located in the U.T. of Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu.
- Enterprise shall have to apply within six months from 31st March of the previous financial year.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता6.0
- वित्तीय प्रभाव9.5
- ग्रामीण उपयोगिता5.0
- जागरूकता4.5
- सरलता5.0
- समावेशिता8.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, निर्यात को बढ़ावा देती है और स्थानीय उद्योगों का समर्थन करती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना
- MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करना
सबसे अधिक लाभदायक
- खाद्य प्रसंस्करण में नए और मौजूदा MSME इकाइयाँ
- महिला उद्यमी
संभावित चुनौतियाँ
- अर्ध-शिक्षित उपयोगकर्ताओं के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया
- डिजिटल निर्भरता कुछ संभावित लाभार्थियों को बाहर कर सकती है
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
यह योजना उन लोगों के लिए व्यावहारिक है जो ऑनलाइन सिस्टम को नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन यह कम तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्तियों को छोड़ सकती है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुंच
- योजना के बारे में जागरूकता की कमी
डिजिटल चुनौतियाँ
- उच्च डिजिटल निर्भरता गैर-डिजिटल उपयोगकर्ताओं को बाहर कर सकती है
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- आवेदन प्रक्रिया में जटिलता आवेदकों को हतोत्साहित कर सकती है
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता कम है
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑनलाइन पोर्टल
- दस्तावेज़ों का बोझ
- न्यूनतम, कोई दस्तावेज़ निर्दिष्ट नहीं
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, ईमेल और मोबाइल सत्यापन की आवश्यकता
- कार्यालय निर्भरता
- कम, मुख्य रूप से ऑनलाइन
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उल्लेख नहीं किया गया
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- निर्दिष्ट नहीं किया गया
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम, आवेदन के लिए कई चरणों की आवश्यकता
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- 3 वर्षों के लिए वार्षिक
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है
- वित्तीय महत्व
- उच्च, प्रति लाभार्थी अधिकतम ₹20,00,000
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, क्योंकि यह MSME की वृद्धि और स्थिरता को प्रोत्साहित करती है
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में छोटे व्यवसायों को निर्यात लागत के लिए पैसे वापस पाने में मदद करती है। इसका उद्देश्य नए और विस्तार कर रहे व्यवसायों के लिए है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए और मौजूदा MSME इकाइयाँ।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- कम डिजिटल साक्षरता या सीमित इंटरनेट पहुंच वाले व्यक्ति।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Online
Registration Process:
Step 1: Visit the Registration page of the Official Website.
Step 2: Provide the information in the respective input spaces and click on “Register”.
Step 3: Verify your email address using the verification link sent on your email (If Mail is Not Received Your Inbox. Please Check the Spam).
Step 4: Click the Link/URL in the received email or Paste Link/URL in browser's address bar to complete your Account Verification.
Step 5: Now enter “111111” as OTP to verify your mobile number. Mobile Number and Pin Successfully will be sent to the registered Email Address.
Step 6: On successful registration the login credentials will be received in the registered email.
Application Process:
Step 1: Visit the user Login page of the Official Website.
Step 2: Enter registered Mobile Number along with PIN sent on your email then click “Log In”.
Step 3: On successful Log In, from the left side menu bar click on “Departments & Services” tab.
Step 4: Scroll down to “District Industries Centre DD & DNH” and click on the “Click Here” button to apply for “Investment Promotion Scheme : 2022 to 2027 (20 May 2022 to 19 May 2027)”.
Step 5: “Common Application Form” will be open. Enter all the details in required input fields and upload all the mandatory documents.
Step 6: After successful entry of the information, verify all the details and click on the “Submit” button to complete the application process.
Helpdesk:
District Industries Centre,
Contact No.: 0260-2260871 / 0260-2260310
E-mail Address: dic-dd@nic.in
For Technical Assistance on Single Window Portal (i.e. https://investdd.in) Contact No. : 0260-2231885 / 2231886 E-Mail : ddegs-dd@nic.in
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- Under this scheme, which category of products will be considered for export?
Export of finished products only shall be considered under this Scheme.
- What happens to the benefit of the incentive if a newly setup enterprise is sold or transferred to a new owner within the first five years of its establishment?
If a newly setup enterprise is sold or otherwise transferred to a new owner during the period of five years, the benefit of the incentive shall be available to such transferee or the new owner, only for the unexpired portion.
- What is the definition of Expansion/ Diversification?
Expansion/Diversification means where an existing / New Enterprise increases its investment by at least 50% (out of which at least 60% of investment is made in plant and machinery for which expansion is carried out) of its existing Gross Fixed capital investment on the date of initiating expansion and compared with the date of commencing production during the operative period of the scheme. Only one Expansion / Diversification will be eligible for assistance during the operative period of the Scheme.
- What measures are in place to prevent misuse of the subsidy scheme?
Strict guidelines, documentation requirements, and verification procedures are in place to ensure that subsidies are availed by eligible enterprises for genuine purposes only.
- What is the operative period of the scheme?
The operative period of scheme is from 20.05.2022 till 5 years that is 19.05.2027.
- If an enterprise is established in 2023 and becomes eligible for the scheme what would be the time period in which benefits are applicable?
The enterprise can avail benefit commencing from date of production till 5 years even if that period falls beyond operative period.
- How can an eligible unit apply to get the benefits of the scheme?
The eligible unit can apply by visiting single window portal website which is "swp.dddgov.in", and once page pops-up the user have to go to departments tab and select district industries tab under which the user have to click on apply for investment promotion scheme: 2022 to 2027.
- If a manufacturing unit is eligible under more than one scheme then can it select the scheme which allows most benefits?
Yes. The unit can select any one scheme to avail benefits if it comes under the eligibility of more than one scheme. However, units cannot apply for benefits for the similar subsidy in multiple schemes and can apply in schemes which are complementary in nature.
- What are dedicated industrial parks?
Dedicated industrial parks are mentioned in food processing incentives where an additional 10% will be accorded to food processing units setup in industrial parks having only food processing industries.
- What is the deadline for an enterprise to submit the application through the online portal?
Entrepreneur shall have to apply within six months from 31st March of the previous financial year.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines
- https://swp.dddgov.in/assets/pdf/Notification_IPS_2022_DNH_DD.pdf
- FAQs
- https://swp.dddgov.in/assets/pdf/FAQs_IPS_2022.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses का उद्देश्य क्या है?
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, Business Entity, Industries को व्यवसाय और उद्यमिता, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses का प्रबंधन Department of Industries द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
- क्या Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
- संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या CSC केंद्र Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
- कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
- क्या Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu में Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Reimbursement Of Free On Board (FOB) Expenses आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।