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Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award
5.9/10Under this scheme, financial assistance of ₹50,000/- is provided to married couples where, in the case of an inter-caste marriage, one spouse belongs to a Scheduled Caste, and in the case of an inter-religious marriage, both spouses belong to different religions.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड
नोडल विभाग: Department Of Social Welfare
योजना किसके लिए: Individual
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: Marriage, वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Inter Caste, Inter Religion, Marriage, Scheduled Caste
विवरण
The scheme “Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award” has been implemented by the Department of Social Welfare, Government of Uttarakhand, aims to promote social harmony and discourage caste and religious discrimination. Under this scheme, financial assistance is provided to married couples where, in the case of an inter-caste marriage, one spouse belongs to a Scheduled Caste, and in the case of an inter-religious marriage, both spouses belong to different religions.
लाभ
- The married couple is jointly provided with a financial amount of ₹50,000/-
The married couple is jointly provided with a financial amount of ₹50,000/-.
पात्रता
- The applicant must be a resident of Uttarakhand.
- The applicant must a married couple who has entered into either an inter-caste or an inter-religious marriage.
- In the case of an inter-caste marriage, one spouse must belong to a Scheduled Caste.
- In the case of an inter-religious marriage, both spouses must belong to different religions.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता5.0
- वित्तीय प्रभाव8.0
- ग्रामीण उपयोगिता7.0
- जागरूकता4.5
- सरलता2.5
- समावेशिता7.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को कम करना है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है
- जाति और धार्मिक भेदभाव को हतोत्साहित करती है
सबसे अधिक लाभदायक
- अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़े
- अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले जोड़े
- उत्तराखंड के निवासी
संभावित चुनौतियाँ
- योजना के बारे में जागरूकता
- जटिल आवेदन प्रक्रिया
- पुष्टि में देरी
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
योजना व्यावहारिक है लेकिन जागरूकता और आवेदन की जटिलता में चुनौतियों का सामना करती है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- सरकारी कार्यालयों तक सीमित पहुंच
- योजना के बारे में जागरूकता
डिजिटल चुनौतियाँ
- कम डिजिटल साक्षरता
- सीमित ऑनलाइन संसाधन
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- आवेदन प्रक्रिया में देरी
- पुष्टि के मुद्दे
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- संभावित लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता
- सीमित आउटरीच कार्यक्रम
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता है
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, कई प्राधिकरण शामिल हैं
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता है
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- आवेदन के लिए मध्यम प्रयास की आवश्यकता
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- एक बार
- लाभ की व्यावहारिकता
- योग्य जोड़ों के लिए व्यावहारिक
- वित्तीय महत्व
- जोड़ों के लिए मध्यम अर्थपूर्ण
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सामाजिक एकीकरण पर संभावित सकारात्मक प्रभाव
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना उत्तराखंड में जातियों या धर्मों के बीच विवाह करने वाले जोड़ों को ₹50,000 प्रदान करती है। इसका उद्देश्य सामाजिक सद्भाव का समर्थन करना और भेदभाव को कम करना है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- उत्तराखंड में अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले विवाहित जोड़े।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- आवेदन प्रक्रिया से अपरिचित जोड़े या आवश्यक दस्तावेजों की कमी वाले।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सीधे आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
- The received application is forwarded to the government for approval through the Directorate, along with the recommendation of the District Magistrate, after necessary scrutiny by the District Social Welfare Officer.
- It is mandatory to attach the following documents with the application form: a copy of the bride and groom's date of birth certificate (High School Certificate/Birth Certificate/Family Register/Aadhaar Card), marriage registration certificate, and details of a CBS bank account linked/seeded with Aadhaar.
- After approval at the government level, the bank draft is issued from the designation of the concerned District Magistrate.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- Who can apply for this scheme?
Any married couple fulfilling the eligibility criteria and residing permanently in Uttarakhand can apply.
- What is the financial assistance amount under this scheme?
A financial assistance of ₹50,000/- is jointly provided to the couple.
- What are the eligibility criteria for inter-caste marriages under the scheme?
In an inter-caste marriage, at least one spouse must belong to a Scheduled Caste.
- What are the eligibility criteria for inter-religious marriages under the scheme?
In an inter-religious marriage, both spouses must belong to different religions.
- Is marriage registration mandatory?
Yes, applicants must provide a valid marriage registration certificate.
- Where can I get the application form?
The application form can be collected from the office of the District Social Welfare Officer.
- How do I submit my application?
The filled application form, along with all necessary documents, should be submitted to the office of the District Social Welfare Officer.
- What happens after I submit my application?
The District Social Welfare Officer verifies the application, and if found eligible, forwards it with the District Magistrate’s recommendation through the Directorate to the government for approval.
- Can couples living outside Uttarakhand apply?
No, only permanent residents of Uttarakhand are eligible.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines (Page No. 4)
- https://uk.gov.in/department92/library_file/file-30-01-2025-04-25-16.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award का उद्देश्य क्या है?
- Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award का प्रबंधन Department Of Social Welfare द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या CSC केंद्र Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- उत्तराखंड में Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Inter-Caste / Inter-Religious Marriage Award आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।