IFDPSIPSCI
Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance
5.3/10The scheme aims to promote sustainable aquaculture by reducing financial risk of shrimp farmers through subsidized insurance coverage.Under this scheme, a 50% subsidy is provided on insurance premium paid by eligible fish farmers for shrimp crop insurance, helping them mitigate potential crop losses
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा
नोडल विभाग: Fisheries Department
योजना किसके लिए: Individual
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा
उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, Agricultural Inputs- seeds, fertilizer etc., Mechanization- solar power, farming systems, वित्तीय सहायता, बीमा
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Subsidy, Farmer, Crop Insurance, Shrimp Crop, Insurance
विवरण
The “Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance” is a scheme component under the Intensive Fisheries Development Programme, implemented by the Fisheries Department, Government of Haryana. The scheme aims to promote sustainable aquaculture by reducing the financial risk of shrimp farmers through subsidized insurance coverage. Under this scheme, a 50% subsidy is provided on the insurance premium paid by eligible fish farmers for shrimp crop insurance, helping them mitigate potential crop losses.
लाभ
- - 50% subsidy on the insurance premium paid for shrimp crop insurance
- 50% subsidy on the insurance premium paid for shrimp crop insurance.
पात्रता
- The applicant should be a permanent resident of Haryana.
- The applicant should be a farmer and involved in shrimp farming.
- The applicant should possess a valid Parivar Pehchan Patra (PPP ID).
- The applicant should be at least 18 years of age.
अपवर्जन
- The applicant must not be a Government/ Semi-Government employee.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता5.0
- वित्तीय प्रभाव6.0
- ग्रामीण उपयोगिता5.0
- जागरूकता4.5
- सरलता3.0
- समावेशिता5.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना हरियाणा के झींगा किसानों को बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी देकर महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है, जिससे सतत जल कृषि को बढ़ावा मिलता है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- झींगा किसानों के लिए वित्तीय जोखिम
- फसल हानि के लिए बीमा तक पहुंच
सबसे अधिक लाभदायक
- हरियाणा के झींगा किसान
संभावित चुनौतियाँ
- योग्यता मानदंड कुछ संभावित लाभार्थियों को बाहर कर सकते हैं
- ऑनलाइन आवेदन के लिए डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
जो लोग पहले से झींगा खेती में लगे हैं उनके लिए व्यावहारिक है लेकिन नए प्रवेशियों को बाहर कर सकता है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- सीमित डिजिटल साक्षरता
- इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच
डिजिटल चुनौतियाँ
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर निर्भरता
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- योग्यता दस्तावेजों की सत्यापन
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- संभावित लाभार्थियों तक सीमित पहुंच
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑनलाइन पोर्टल
- दस्तावेज़ों का बोझ
- कम
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम
- कार्यालय निर्भरता
- कम
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- हाँ
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- प्रति फसल चक्र एक बार की सब्सिडी
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह किसानों के लिए लागत को सीधे कम करता है
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, क्योंकि यह प्रीमियम का 50% कवर करता है लेकिन सभी हानियों को कवर नहीं कर सकता
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, जल कृषि में सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना हरियाणा के झींगा किसानों को बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी प्रदान करके मदद करती है। इसका उद्देश्य झींगा खेती से जुड़े वित्तीय जोखिमों को कम करना है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- हरियाणा के स्थायी निवासी जो झींगा खेती में लगे हैं।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- जो लोग सीमित डिजिटल कौशल वाले हैं या जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- अंत्योदय-सरल पोर्टल या स्थानीय अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Online
Registration Process on Antyodaya-SARAL Portal:
Step 1: Visit the Official Portal: Antyodaya-SARAL Portal.
Step 2: For registration, click on “New User/Register Here” and fill in all the mandatory details i.e. Name, Email ID, Mobile Number & password. Click on ‘Submit’.
Step 3: Verify the OTP received in the provided Email and Mobile Number. Alternatively, click on the Verification Link to activate the profile.
Login to Apply for the Scheme:
Step 1: Visit the Official Portal: Antyodaya-SARAL Portal.
Step 2: The “Sign in here” option is available on the right side of the screen. Fill in the required credentials and click on the ‘Login’ button.
Step 3: In the opened window, click on “Scheme/Services list” and a list of schemes will appear on the screen.
Step 4: Now, select the scheme and click on “Apply for Service/Scheme”.
Step 5: Fill in all the details in the online application form and click on "Submit".
Track Your Service Online:
- Track Application/Appeal: Click here. - Track Ticket: Click here.
Track Your Service Through SMS:
- Registered Mobile Number: Type SARAL and send to 9954699899 to track your application. - Other Mobile Number: Type SARAL<space><Application ID/Ticket No.> and send to 9954699899 to track your application/ticket.
Contact Us:
Helpline: 0172-3968400
Email: saral.haryana@gov.in
> Fees For Service:
- Government Charges: ₹0 (No Fee)
- Service Charges: ₹10
- Atal Seva Kendra Charges: ₹10
Offline
The eligible applicant may visit the nearest Atal Seva Kendra with all the required documents to apply for the scheme.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- Who is eligible for the shrimp crop insurance subsidy?
Residents of Haryana aged 18 or above, engaged in shrimp farming, and not employed in government services.
- What is the amount of subsidy provided?
50% subsidy on the insurance premium for shrimp crop insurance.
- Is this scheme available to all farmers?
No, only to those involved in shrimp farming.
- Who implements this scheme?
The scheme is implemented by the Fisheries Department, Government of Haryana.
- Where do I apply?
Applications can be submitted through the Fisheries Department or via the Antyodaya SARAL Portal of the Haryana Government.
- What proof is needed for land ownership or lease?
Land record (Jamabandi, Nakl-e-Xizra Fard) or a Registered Lease Deed is required.
- Is it mandatory to have a Parivar Pehchan Patra (PPP)?
Yes, possessing a valid PPP ID is a mandatory eligibility criterion.
- Can Government employees avail benefits under this scheme?
No, the scheme excludes Government and Semi-Government employees from availing the subsidy.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines
- https://kms.saralharyana.nic.in/ViewDoc?Id=53qw4NEGJqrtC0USZo3ijw%3d%3d
- Official Website
- https://harfish.gov.in/technical-financial-assistance
- Scheme Details (Page No. 3)
- https://harfish.gov.in/sites/default/files/Scheme%20Brief.pdf?utm_source=chatgpt.com
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance का उद्देश्य क्या है?
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance का प्रबंधन Fisheries Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या छोटे और सीमांत किसान Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- क्या Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
- क्या Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance स्वास्थ्य या बीमा सहायता प्रदान करती है?
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance योजना संरचना के अनुसार स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर, कैशलेस उपचार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति या अस्पताल संबंधी लाभ प्रदान कर सकती है।
- क्या लाभार्थी सरकारी अस्पतालों में Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance का उपयोग कर सकते हैं?
- पात्र लाभार्थी योजना भागीदारी नियमों के अनुसार पैनल अस्पतालों, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या अधिकृत स्वास्थ्य प्रदाताओं पर सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
- क्या CSC केंद्र Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- हरियाणा में Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Insurance Premium for Shrimp Crop Insurance आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।