IFDPSCFWV
Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles
6.3/10The scheme aims to strengthen the fisheries value chain by providing transportation support to fish farmers. Under this scheme, eligible fish farmers receive a subsidy of 25% of the actual cost on the purchase of a commercial four-wheeler vehicle used for fisheries-related activities.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा
नोडल विभाग: Fisheries Department
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, परिवहन और अवसंरचना
उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, वित्तीय सहायता, Public transport and private vehicles
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Subsidy, Four-wheeler, Fishermen, Fish Transportation, Commercial Vehicle
विवरण
The "Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles" is a scheme component under the Intensive Fisheries Development Programme, implemented by the Fisheries Department, Government of Haryana. The scheme aims to strengthen the fisheries value chain by providing transportation support to fish farmers. Under this scheme, eligible fish farmers receive a subsidy of 25% of the actual cost on the purchase of a commercial four-wheeler vehicle used for fisheries-related activities.
लाभ
- - Subsidy under the scheme is provided at the rate of 25% of the actual cost of the four-wheeler (₹9 lakh) or ₹2.25 lakh, whichever is lower
- Subsidy under the scheme is provided at the rate of 25% of the actual cost of the four-wheeler (₹9 lakh) or ₹2.25 lakh, whichever is lower.
पात्रता
- The applicant should be a permanent resident of Haryana.
- The applicant should possess a valid Parivar Pehchan Patra (PPP).
- The applicant should be at least 18 years of age.
अपवर्जन
- The applicant should not be employed in any government or semi-government institution/organization.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता5.0
- वित्तीय प्रभाव9.5
- ग्रामीण उपयोगिता7.0
- जागरूकता4.5
- सरलता4.0
- समावेशिता5.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना हरियाणा के मछली किसानों के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करती है, जिससे वे वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी मछलियों के परिवहन की क्षमता बढ़ती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- मछली किसानों के लिए परिवहन की कमी
- वाणिज्यिक वाहनों की खरीद से जुड़ी उच्च लागत
सबसे अधिक लाभदायक
- हरियाणा के मछली किसान
- व्यक्तिगत जो अपने मछली पालन के व्यवसाय को सुधारना चाहते हैं
संभावित चुनौतियाँ
- योग्यता की सीमाएं पहुंच को सीमित कर सकती हैं
- संभावित लाभार्थियों के बीच योजना के प्रति जागरूकता कम हो सकती है
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
योजना के प्रति जागरूक लोगों के लिए व्यावहारिक, लेकिन पहली बार आवेदन करने वालों के लिए बाधाएं हैं
ग्रामीण चुनौतियाँ
- योजना के प्रति सीमित जागरूकता
- ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच में संभावित कठिनाई
डिजिटल चुनौतियाँ
- डिजिटल प्लेटफार्मों पर निर्भरता कुछ उपयोगकर्ताओं को बाहर कर सकती है
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- योग्यता और दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- योजना के बारे में कम पहुंच और संचार
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- हाइब्रिड
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम, पहचान प्रमाण और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सहित कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, OTP सत्यापन और दस्तावेज जांच शामिल है
- कार्यालय निर्भरता
- कम, ऑनलाइन या CSC पर आवेदन किया जा सकता है
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल नहीं है
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- स्थानीय CSCs पर उपलब्ध
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम, आवेदन के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- एक बार की सब्सिडी
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह सीधे वाहन खरीद की लागत को कम करता है
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, क्योंकि सब्सिडी वाहन अधिग्रहण में महत्वपूर्ण सहायता कर सकती है
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, क्योंकि यह मछली किसानों की आजीविका को बढ़ा सकता है
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना हरियाणा के मछली किसानों को वाणिज्यिक वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। योग्य आवेदक अपने मछली परिवहन की आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए ₹2.25 लाख तक प्राप्त कर सकते हैं।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- हरियाणा के स्थायी निवासी जो मछली पालन में लगे हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- वे व्यक्ति जो ऑनलाइन आवेदन से अपरिचित हैं या जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय CSC के माध्यम से आवेदन करें या अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
Registration Process on Antyodaya-SARAL Portal:
Step 1: Visit the Official Portal: Antyodaya-SARAL Portal.
Step 2: For registration, click on “New User/Register Here” and fill in all the mandatory details i.e. Name, Email ID, Mobile Number & password. Click on ‘Submit’.
Step 3: Verify the OTP received in the provided Email and Mobile Number. Alternatively, click on the Verification Link to activate the profile.
Login to Apply for the Scheme:
Step 1: Visit the Official Portal: Antyodaya-SARAL Portal.
Step 2: The “Sign in here” option is available on the right side of the screen. Fill in the required credentials and click on the ‘Login’ button.
Step 3: In the opened window, click on “Scheme/Services list” and a list of schemes will appear on the screen.
Step 4: Now, select the scheme and click on “Apply for Service/Scheme”.
Step 5: Fill in all the details in the online application form and click on "Submit".
Track Your Service Online:
- Track Application/Appeal: Click here. - Track Ticket: Click here.
Track Your Service Through SMS:
- Registered Mobile Number: Type SARAL and send to 9954699899 to track your application. - Other Mobile Number: Type SARAL<space><Application ID/Ticket No.> and send to 9954699899 to track your application/ticket.
Contact Us:
Helpline: 0172-3968400
Email: saral.haryana@gov.in
> Fees For Service:
- Government Charges: ₹0 (No Fee)
- Service Charges: ₹10
- Atal Seva Kendra Charges: ₹10
Online - via CSC
The eligible applicant may visit the nearest Atal Seva Kendra with all the required documents to apply for the scheme.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- Who is eligible for this scheme?
Permanent residents of Haryana engaged in fisheries, aged 18 or above, and not working in government jobs.
- What is the maximum subsidy amount available?
₹2,25,000 or 25% of the vehicle cost, whichever is lower.
- What is the maximum cost of the vehicle eligible for subsidy?
The amount is ₹9,00,000/-.
- Can a government employee apply?
No, government and semi-government employees are not eligible.
- Is there any age restriction to apply?
Yes, the applicant must be at least 18 years old.
- Which training certificate is required?
Fisheries training certificate issued by a recognized government institute.
- What documents are mandatory with the application?
Identity proof, birth proof, training certificate, GST invoice, vehicle insurance, photograph, and driving license.
- Is GST invoice necessary?
Yes, it is compulsory to submit a GST-paid invoice.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Scheme Details
- https://kms.saralharyana.nic.in/ViewDoc?Id=f5znw7Ta+lEjFDcziGz%2frA%3d%3d
- Official Website
- https://harfish.gov.in/technical-financial-assistance
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles का उद्देश्य क्या है?
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles का प्रबंधन Fisheries Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या छोटे और सीमांत किसान Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- क्या Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
- क्या CSC केंद्र Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- हरियाणा में Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Intensive Fisheries Development Programme - Subsidy on Commercial Four-Wheeler Vehicles आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।