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Integrated Child Development Services- Uttarakhand
6.5/10The scheme aims to improve the nutritional and health status of all children aged 6 months to 6 years, along with pregnant women and lactating mothers in the state, by providing supplementary nutrition, immunisation, and regular health check-ups.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड
नोडल विभाग: Department Of Woman Empowerment & Child Development
योजना किसके लिए: Individual
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: महिला और बाल
उप-श्रेणियाँ: Pregnancy Care, Childcare
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Child Development, Anganwadi Centre, Health Check-ups, Children, Pregnant Woman, Lactating Mother
विवरण
The scheme “Integrated Child Development Services” is implemented by the Department of Women Empowerment & Child Development, Government of Uttarakhand. The scheme aims to improve the nutritional and health status of all children aged 6 months to 6 years, along with pregnant women and lactating mothers in the state, by providing supplementary nutrition, immunisation, and regular health check-ups.
लाभ
- The following services are provided free of cost through Anganwadi Centres:
- Supplementary nutrition, immunisation/vaccination, and related services for children between 6 months and 3 years
- Immunisation/vaccination, pre-school education, and related services for children aged 3 to 6 years
- Immunisation/vaccination, health check-ups, nutrition, and health education services for pregnant and lactating mothers
The following services are provided free of cost through Anganwadi Centres:
- Supplementary nutrition, immunisation/vaccination, and related services for children between 6 months and 3 years.
- Immunisation/vaccination, pre-school education, and related services for children aged 3 to 6 years.
- Immunisation/vaccination, health check-ups, nutrition, and health education services for pregnant and lactating mothers.
पात्रता
- The applicant must be a resident of Uttarakhand.
- All children between 6 months and 6 years, as well as pregnant women and lactating mothers, are eligible to avail benefits under this scheme.
- There is no income limit for availing the benefits of this scheme.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता8.0
- वित्तीय प्रभाव5.0
- ग्रामीण उपयोगिता6.0
- जागरूकता4.5
- सरलता4.5
- समावेशिता10.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना उत्तराखंड में बच्चों और माताओं की पोषण और स्वास्थ्य जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- बच्चों में कुपोषण
- माताओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच
सबसे अधिक लाभदायक
- गर्भवती महिलाएं
- दूध पिलाने वाली माताएं
- 6 महीने से 6 साल के बच्चे
संभावित चुनौतियाँ
- ग्रामीण जनसंख्या के बीच योजना के बारे में जागरूकता
- दूरदराज के क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंच
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
उनके लिए व्यावहारिक जो योजना के बारे में जानते हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंच रखते हैं
ग्रामीण चुनौतियाँ
- आंगनवाड़ी केंद्रों तक सीमित पहुंच
- जागरूकता की संभावित कमी
डिजिटल चुनौतियाँ
- कम डिजिटल साक्षरता
- ऑनलाइन संसाधनों तक सीमित पहुंच
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर निर्भरता
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- समुदाय में पहुंच और शिक्षा की आवश्यकता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- कम, आधार की आवश्यकता है
- सत्यापन की जटिलता
- कम
- कार्यालय निर्भरता
- मध्यम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर निर्भर
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम, आंगनवाड़ी केंद्र पर जाने की आवश्यकता है
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- प्राकृतिक
- लाभ की आवृत्ति
- मासिक
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि सेवाएं सीधे प्रदान की जाती हैं
- वित्तीय महत्व
- एन/ए
- दीर्घकालिक प्रभाव
- बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर सकारात्मक प्रभाव
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना उत्तराखंड में बच्चों और माताओं के लिए मुफ्त पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। पात्र व्यक्ति स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताएं, और 6 महीने से 6 साल के बच्चों के माता-पिता।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- वे व्यक्ति जो आंगनवाड़ी सेवाओं से अपरिचित हैं या जो बहुत दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- आधार के साथ स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
Registration for availing benefits under the scheme is done either by the Anganwadi worker of the concerned area or by the beneficiary herself by visiting the nearest Anganwadi Centre. The Aadhaar card of the pregnant woman, lactating mother, or child is required for registration.
The following benefits under the scheme are provided through Anganwadi workers, with beneficiary details registered on the Poshan Tracker mobile app:
- Cooked Food: Pre-school children aged 3 to 6 years, registered at Anganwadi Centres, are provided breakfast and freshly cooked meals 25 days a month at the centres. - Take Home Ration (THR): Wheat and fortified rice are provided every month to children aged 6 months to 3 years, children aged 3 to 6 years, severely malnourished children, as well as pregnant and lactating women through Anganwadi workers. In addition, immunisation, vaccination, and health check-ups are provided with the support of the Health Department.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- Who is eligible for the scheme?
All children aged 6 months to 6 years, pregnant women, and lactating mothers residing in Uttarakhand are eligible.
- Is there any income limit to avail benefits under ICDS?
No, there is no income limit to avail benefits under this scheme.
- How can one register for the scheme?
Registration can be done either by the Anganwadi worker of the area or by visiting the nearest Anganwadi Centre.
- What are the main services provided under the scheme?
Services include supplementary nutrition, pre-school education, immunisation/vaccination, health check-ups, and health & nutrition education.
- What is Cooked Food provision under the scheme?
Pre-school children aged 3 to 6 years receive breakfast and freshly cooked meals at Anganwadi Centres for 25 days each month.
- What is Take Home Ration (THR)?
Wheat and fortified rice are provided monthly to children aged 6 months to 6 years, severely malnourished children, and pregnant/lactating women.
- Is pre-school education part of the scheme?
Yes, children aged 3 to 6 years receive early childhood education at Anganwadi Centres.
- Are services free of cost?
Yes, all services provided under the scheme are completely free for eligible beneficiaries.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines (Page No. 32)
- https://uk.gov.in/department92/library_file/file-04-12-2023-06-02-23.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand का उद्देश्य क्या है?
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को महिला और बाल, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand का प्रबंधन Department Of Woman Empowerment & Child Development द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Integrated Child Development Services- Uttarakhand के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Integrated Child Development Services- Uttarakhand के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Integrated Child Development Services- Uttarakhand के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Integrated Child Development Services- Uttarakhand के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Integrated Child Development Services- Uttarakhand के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या Integrated Child Development Services- Uttarakhand केवल महिला लाभार्थियों के लिए है?
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand मुख्य रूप से पात्र महिला लाभार्थियों को कल्याण सहायता, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से सहायता के लिए है।
- क्या Integrated Child Development Services- Uttarakhand महिलाओं के लिए स्वरोजगार या वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार Integrated Child Development Services- Uttarakhand महिलाओं के लिए ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता या वित्तीय कल्याण लाभ प्रदान कर सकती है।
- क्या Integrated Child Development Services- Uttarakhand स्वास्थ्य या बीमा सहायता प्रदान करती है?
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand योजना संरचना के अनुसार स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर, कैशलेस उपचार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति या अस्पताल संबंधी लाभ प्रदान कर सकती है।
- क्या लाभार्थी सरकारी अस्पतालों में Integrated Child Development Services- Uttarakhand का उपयोग कर सकते हैं?
- पात्र लाभार्थी योजना भागीदारी नियमों के अनुसार पैनल अस्पतालों, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या अधिकृत स्वास्थ्य प्रदाताओं पर सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
- क्या CSC केंद्र Integrated Child Development Services- Uttarakhand के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Integrated Child Development Services- Uttarakhand के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- उत्तराखंड में Integrated Child Development Services- Uttarakhand के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Integrated Child Development Services- Uttarakhand आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।