IGNWPS
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme
6.0/10A non-contributory pension scheme to provide social security to widows of poor family (BPL) of the society.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: All India
मंत्रालय / नोडल: Ministry Of Rural Development
नोडल विभाग: Department of Rural Development
योजना किसके लिए: Individual
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): हाँ
योजना प्रारंभ तिथि: 2009-05-01
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, महिला और बाल
उप-श्रेणियाँ: पेंशन, वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Widow, Pension, Below Poverty Line - BPL
विवरण
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) is implemented by Ministry of Rural Development, Government of India. It is a non-contributory pension scheme to provide social security to widows of poor family (BPL) of the society.
लाभ
- A pension of ₹300/- per month is provided to Widows between 40 years and 79 years. For persons who are 80 years and above, the pension is ₹500/- per month
A pension of ₹ 300/- per month is provided to Widows between 40 years and 79 years. For persons who are 80 years and above, the pension is ₹ 500/- per month.
पात्रता
The eligibility criteria under Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) is:
- The applicant must be a widow in the age group of 40-79 years.
- The applicant should belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Govt. of India
अपवर्जन
Pension will be discontinued
- In case of remarriage of widow
- Once the widow moves above poverty line
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता6.0
- वित्तीय प्रभाव4.0
- ग्रामीण उपयोगिता8.0
- जागरूकता7.0
- सरलता1.0
- समावेशिता9.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना गरीब परिवारों की विधवाओं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- विधवाओं के लिए वित्तीय असुरक्षा
- मार्जिनलाइज्ड महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा
सबसे अधिक लाभदायक
- बीपीएल परिवारों की 40-79 वर्ष की विधवाएं
संभावित चुनौतियाँ
- सेमी-लिटरेट व्यक्तियों के लिए आवेदन की जटिलता
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच की समस्याएं
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
योजना व्यावहारिक है लेकिन जागरूकता और डिजिटल पहुंच में चुनौतियों का सामना करती है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- सीमित डिजिटल साक्षरता
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाओं तक पहुंच
डिजिटल चुनौतियाँ
- स्मार्टफोन और इंटरनेट पहुंच पर निर्भरता
- ऑनलाइन आवेदनों के बारे में जागरूकता की संभावित कमी
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- सत्यापन और स्वीकृति प्रक्रियाओं में देरी
- स्थानीय शासन संरचनाओं पर निर्भरता
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- ग्रामीण जनसंख्या तक सीमित पहुंच
- योग्यता और प्रक्रिया के बारे में बेहतर संचार की आवश्यकता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑनलाइन + ऑफलाइन
- दस्तावेज़ों का बोझ
- न्यूनतम, कोई विशेष दस्तावेज़ आवश्यक नहीं
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, स्थानीय सत्यापन शामिल है
- कार्यालय निर्भरता
- मध्यम, स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत की आवश्यकता है
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- उच्च, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर निर्भर
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- स्थानीय CSCs के माध्यम से उपलब्ध
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम, फॉर्म भरने और संभावित फॉलो-अप की आवश्यकता है
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- मासिक
- लाभ की व्यावहारिकता
- दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करता है
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, क्योंकि राशि अपेक्षाकृत कम है
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, विधवाओं के लिए वित्तीय स्थिरता में योगदान करता है
सरल भाषा में मार्गदर्शन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना गरीब परिवारों की 40-79 वर्ष की विधवाओं को मासिक पेंशन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उनकी वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 40-79 वर्ष की विधवाएं।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- सेमी-लिटरेट व्यक्ति और जो डिजिटल पहुंच नहीं रखते।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- यदि आवश्यक हो तो स्थानीय CSC के माध्यम से सहायता के साथ आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Online
- One can download UMANG App or visit website https://web.umang.gov.in/web_new/home - The citizen can login using mobile number and OTP.
- Once logged In, citizen can search for NSAP.
- Click on “Apply Online”
- Fill the basic details, choose the mode of payment of pension, upload photo and click on “Submit”.
Offline
- Individuals can submit completely filled applications to the Gram Panchayat / Block Office in the rural area and the Municipality / Municipal Council in the urban area, as per eligibility.
- A Verification Officer or Verification Team under an authorized officer verifies the applications with reference to facts related to eligibility
- The Verification Officer make the necessary recommendation for sanction or rejection with reasons.
- The list of applicants with the recommendations of the Verifying Authority is discussed in the Gram Sabha in rural areas or Ward Sabha / Area Sabha as designated by the State Government in urban areas and thereafter in the Gram Panchayats and Municipalities.
- If the time limits are not adhered to by Gram Sabha / Ward Sabhas, Gram Panchayats / Municipalities the Verification Officer directly submits his recommendations to the Sanctioning Authority under intimation to the Gram Panchayat / Municipality.
- After receipt of applications which are verified and recommended by the Gram Sabha / Ward Committee / Area Sabha, the Sanctioning Authority convey approval to the applicant in the form of a Sanction Order with a copy to Gram Panchayat / Municipality concerned.
- The Sanctioning Authority issues Sanction Order under his seal
- Every beneficiary who has been sanctioned pension under schemes of NSAP are issued a Pension Passbook. The Passbook contain details of the Sanction Order, particulars of the pensioner and disbursement details
- The list of beneficiaries to whom sanctions are issued is displayed at the Gram Panchayat / Ward / Municipal Office and updated every three months.
- The Pension amount is directly paid to the beneficiaries through the Direct Benefit Transfer (DBT) process to their post office or bank account.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- What are different modes of receiving Pension?
One can receive pension amount in Bank Account, Post Office Account, Postal Money Order or in hand cash.
- Who will disburse in hand cash?
In hand cash will be disbursed by Pension Disbursement Authority of respective Sub District/Municipal Area. One can select the pension disbursement authority while filling online application form on UMANG.
- What Is The Eligibility For Getting Pension Under IGNWPS?
The eligibility criteria under Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) is: 1. The applicant must be a widow in the age group of 40-79 years. 2. The applicant should belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Govt. of India
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines
- https://nsap.dord.gov.in/Guidelines/wps.pdf
- NSAP FAQs
- https://nsap.dord.gov.in/circular.do?method=faq
- Official Website
- https://nsap.dord.gov.in/
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme का उद्देश्य क्या है?
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme का प्रबंधन Department of Rural Development द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Indira Gandhi National Widow Pension Scheme केवल महिला लाभार्थियों के लिए है?
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme मुख्य रूप से पात्र महिला लाभार्थियों को कल्याण सहायता, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से सहायता के लिए है।
- क्या Indira Gandhi National Widow Pension Scheme महिलाओं के लिए स्वरोजगार या वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार Indira Gandhi National Widow Pension Scheme महिलाओं के लिए ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता या वित्तीय कल्याण लाभ प्रदान कर सकती है।
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के तहत पेंशन लाभ के लिए कौन पात्र है?
- पात्रता आयु, आय श्रेणी, सामाजिक कल्याण मानदंड, विकलांगता स्थिति, विधवा स्थिति या वरिष्ठ नागरिक वर्गीकरण पर निर्भर हो सकती है।
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के तहत पेंशन लाभ कैसे दिए जाते हैं?
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के तहत पेंशन सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), लिंक्ड बैंक खाते, डाकघर खाते या कल्याण विभाग भुगतान प्रणालियों के माध्यम से स्थानांतरित की जा सकती है।
- क्या CSC केंद्र Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
- कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
- क्या Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- All India में Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- All India के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।