HSDS

Hostel Scheme for Disabled Students

5.5/10

The objective of the scheme is to provide hostel facilities to such disabled students who are taking admission in class 11th and above on a regular basis and in case hostel facilities are not available in the schools/colleges, by renting private buildings.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: मध्य प्रदेश

नोडल विभाग: Department of Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities

योजना किसके लिए: Individual

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: शिक्षा और अध्ययन

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: Hostel, Disabled Student, PwD, Higher Education, Rental Assistance

विवरण

The "Hostel Scheme for Disabled Students" scheme was started by the Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities Department, Government of Madhya Pradesh on 08.09.2008. The objective of the scheme is to provide hostel facilities to such disabled students who are taking admission in class 11th and above on a regular basis and in case of hostel facilities are not available in schools/colleges, by renting private buildings.
Under this scheme, the expenditure on electricity and water in each hostel will be borne by the government at the rate of ₹1,000/- per month. If the expenditure is more than this, the additional amount will be borne equally by the students. Only house rent, electricity, and water tax shall be borne by the Social Justice Department. Utensils, equipment, furniture, ration, water, cleaning, newspaper, sweeper, etc. rest of the arrangements will have to be made by the students themselves. The Department has no liability for this.

लाभ

  • Under the scheme, the following benefits are provided to the eligible students who are not getting hostel facility from schools/colleges:
  • Rental Assistance: Beneficiaries receive ₹750/- per month for renting a student home, the District Officer or Social Justice will approve. - Utility Support: Students are given ₹1,000/- per month to cover electricity and water charges for the student home. - Rent Approval: The District Collector approves a student home rent of up to ₹1,500/- per month

Under the scheme, the following benefits are provided to the eligible students who are not getting hostel facility from schools/colleges:

  • Rental Assistance: Beneficiaries receive ₹750/- per month for renting a student home, the District Officer or Social Justice will approve. - Utility Support: Students are given ₹1,000/- per month to cover electricity and water charges for the student home. - Rent Approval: The District Collector approves a student home rent of up to ₹1,500/- per month.

पात्रता

  1. The applicant should be a resident of Madhya Pradesh.
  2. The applicant should be a person with a disability, with a disability percentage of 40 or more.
  3. The applicant should be studying in Class 11 or higher at any recognized government or private educational institution.
  4. The student should be enrolled as a regular student in a minimum two-year diploma course at a Government Higher Secondary School, College, or Polytechnic College.
  5. The annual income of the applicant's parents or guardians must not exceed ₹96,000/-.

Note 1: To avail of student home facilities, there must be at least 5 girls or 5 boys students.
Note 2: Hostels for boys and girls will be in separate buildings.
Note 3: Disability above 40% as defined in Section-2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.
Note 4: Principals of Government/Non-Government Institutions will be competent to grant admission.
Note 5: Students eligible for or already receiving a post-matriculation scholarship, who have an excellent character and are committed to fulfilling the scheme’s requirements, will receive the post-matriculation scholarship at the hostel rate only.
Note 6: The students of the hostel are not eligible for any state scholarship.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.5
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 7.0/10 Good
ग्रामीण उपयोगिता 6.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 5.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 4.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 2.0/10 Good
महिला समावेशिता 7.0/10 Good
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 6.0/10 Moderate
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता7.0
  • वित्तीय प्रभाव4.0
  • ग्रामीण उपयोगिता6.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता5.0
  • समावेशिता7.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना मध्य प्रदेश में विकलांग छात्रों के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करती है, जिससे उन्हें छात्रावास सुविधाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा तक पहुंचने में मदद मिलती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • विकलांग छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाओं की कमी
  • आवास किराए पर लेने का वित्तीय बोझ

सबसे अधिक लाभदायक

  • कक्षा 11 और उससे ऊपर के विकलांग छात्र
  • कम आय वाले परिवार

संभावित चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों के बीच योजना की जागरूकता
  • सेमी-लिटरेट व्यक्तियों के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

व्यवहारिक लेकिन छात्रों और परिवारों से महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी
  • जिला कार्यालयों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • अनुमोदन प्रक्रिया लाभों में देरी कर सकती है

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता कम है

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
न्यूनतम, विशिष्ट दस्तावेज़ आवश्यक हैं
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, निरीक्षण और अनुमोदन की आवश्यकता होती है
कार्यालय निर्भरता
उच्च, जिला कार्यालय पर निर्भर
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
आवेदन के लिए मध्यम प्रयास की आवश्यकता

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच समावेशी
  • लक्षित आय वर्ग कम आय वाले परिवार
  • व्यवसाय पहुँच छात्र

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
मासिक
लाभ की व्यावहारिकता
बुनियादी जीवन व्यय को कवर करने के लिए व्यवहारिक
वित्तीय महत्व
मध्यम, मदद करता है लेकिन सभी लागतों को कवर नहीं कर सकता
दीर्घकालिक प्रभाव
विकलांग छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना मध्य प्रदेश में विकलांग छात्रों को छात्रावास आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह कक्षा 11 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए है जिन्हें जीवन व्यय में सहायता की आवश्यकता है।

किसे आवेदन करना चाहिए
कम आय वाले परिवारों के विकलांग छात्र जो कक्षा 11 या उससे ऊपर पढ़ रहे हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है
सेमी-लिटरेट व्यक्तियों को आवेदन प्रक्रिया में कठिनाई हो सकती है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण के जिला कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Offline

  • Application in prescribed format should be submitted to the District Office of Social Justice and Disabled Welfare.
    Note 1: The District Officer Social Justice will be authorized for competent approval.
    Note 2: After inspecting the house, the District Divisional Officer or the Principal will take into account the electricity, water, toilet, building in good condition, proximity to educational institutions, facility of the students etc.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

What are the main objectives of the scheme?

The main objectives are to offer hostel accommodations to disabled students in Class 11 and above and provide financial assistance for renting private accommodations if institutional hostels are unavailable.

What benefits are provided under this scheme?
  1. Rental Assistance: ₹750/- per month for renting a student home. 2. Utility Support: ₹1,000/- per month to cover electricity and water charges. 3. Rent Approval: Rent up to ₹1,500/- per month can be approved by the District Collector.
Who is eligible to apply for this scheme?

Residents of Madhya Pradesh with a disability percentage of 40% or more, studying in Class 11 or higher at recognized institutions, enrolled in at least a two-year diploma course, and whose annual family income does not exceed ₹96,000/- are eligible.

What expenses are covered by the government?

The government covers rent, electricity, and water expenses up to specified limits. Students are responsible for other costs such as utensils, equipment, furniture, and daily necessities.

What if the utility expenses exceed ₹1,000/- per month?

Any excess utility expenses beyond ₹1,000/- per month will be shared equally by the students.

Who approves the rental assistance and utility support?

The District Officer of Social Justice approves rental assistance, and the District Collector approves the student home rent.

Can students receiving a post-matriculation scholarship avail of this scheme?

Yes, students receiving a post-matriculation scholarship can avail of this scheme but will only receive the scholarship at the hostel rate.

Are students eligible for any state scholarship while availing of this scheme?

No, students in the hostel under this scheme are not eligible for any additional state scholarships.

What is the application process for this scheme?

Applications should be submitted in the prescribed format to the District Office of Social Justice and Disabled Welfare.

Is there a provision for separate hostels for boys and girls?

Yes, the scheme mandates that boys' and girls' hostels be in separate buildings.

What additional costs are students responsible for?

Students are responsible for costs related to utensils, equipment, furniture, ration, cleaning, newspapers, and sweepers.

संदर्भ

Official Website
https://socialjustice.mp.gov.in/schemes/view/eWl6N3NIUFc2bzQ3Tjl1UUNyRmRCQT09
Guidelines
https://socialjustice.mp.gov.in/uploads/files/Order__36(1).pdf
Scheme Details
https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?Schemeid=369
Scheme Details (Page No. 141)
https://aiggpa.mp.gov.in/uploads/publication/Social_Protection_Eng.pdf

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Hostel Scheme for Disabled Students का उद्देश्य क्या है?
Hostel Scheme for Disabled Students एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को शिक्षा और अध्ययन, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Hostel Scheme for Disabled Students के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Hostel Scheme for Disabled Students की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Hostel Scheme for Disabled Students के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Hostel Scheme for Disabled Students के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Hostel Scheme for Disabled Students का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Hostel Scheme for Disabled Students का प्रबंधन Department of Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Hostel Scheme for Disabled Students के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Hostel Scheme for Disabled Students के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Hostel Scheme for Disabled Students के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Hostel Scheme for Disabled Students के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Hostel Scheme for Disabled Students के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Hostel Scheme for Disabled Students के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Hostel Scheme for Disabled Students के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Hostel Scheme for Disabled Students के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या विद्यार्थी Hostel Scheme for Disabled Students के लिए आवेदन कर सकते हैं?
मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी शैक्षिक योग्यता, श्रेणी, आय सीमा और शैक्षणिक पात्रता के अनुसार Hostel Scheme for Disabled Students के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या Hostel Scheme for Disabled Students के तहत छात्रवृत्ति राशि मिलती है?
Hostel Scheme for Disabled Students पात्र विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, ट्यूशन सहायता, शिक्षा प्रतिपूर्ति या वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या CSC केंद्र Hostel Scheme for Disabled Students के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Hostel Scheme for Disabled Students के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Hostel Scheme for Disabled Students के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
मध्य प्रदेश में Hostel Scheme for Disabled Students के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
मध्य प्रदेश के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Hostel Scheme for Disabled Students आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।