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Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence
5.1/10“Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence" was launched by Dept of Social Welfare, Govt of Puducherry. NGOs are paid ₹ 500/- per month per inmates, in two equal installments, for 12 months.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: पुडुचेरी
नोडल विभाग: Social Welfare Department, Puducherry
योजना किसके लिए: Infra
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: आवास और आश्रय, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, उपयोगिता और स्वच्छता
उप-श्रेणियाँ: Shelter, integrated support and assistance, Shelter, विद्युत, Water supply, Local services, Food Security / Public Distribution System
लक्षित लाभार्थी: NGO
टैग: Home, NGO, Children, Senior Citizen, Shelter
विवरण
The scheme “Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence" was launched by the Department of Social Welfare, Government of Puducherry. Through this scheme, NGOs are paid ₹ 500/- per month per inmates for 12 months. Financial assistance is released in two equal installments and is limited to 90% of the grant-in-aid. The NGO bears 10% of the grant-in-aid.
लाभ
- Grant-in-Aid for consolidated expenses of all recurring items eg food clothing soap oil electricity and water charges postage stationery education vocational training health recreation salary of staff rent etc at ₹500 per inmate/per month for 12 months restricted to 90% of the estimated cost whichever is less
Grant-in-Aid for consolidated expenses of all recurring items, eg., food, clothing, soap, oil, electricity and water charges, postage, stationery, education, vocational training, health, recreation, salary of staff, rent etc., at ₹ 500 per inmate/per month for 12 months, restricted to 90% of the estimated cost whichever is less.
पात्रता
- The NGO should be running residential Homes for orphans, Destitute and street children, Aged and infirm, Physically and Mentally disabled persons.
- The NGO should be registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860); or a public trust registered under any law for the time being in force; or a charitable company licensed under section 25 of the Companies Act, 1956.
- The NGO should ordinarily have existed for a period of three years continuously at the time of application. This condition may be relaxed by the Government in deserving cases where the institution could not be run without assistance from the Government and was started with the sole object of
- supplementing the social welfare activities of the Government.
- The NGO should have been licensed by the Department of Social Welfare under the Women and Children Licensing Rules, 1956.
- The NGO should have a properly constituted managing body with its powers, duties and responsibilities clearly defined and laid down in writing.
- The NGO should have a sound financial position.
- The NGO should have facilities and resources for running the residential homes.
- The NGO should be non-sectarian offering services to its beneficiaries irrespective of religion, caste, colour or creed.
- The NGO should not be run for profit of any individual or a body of individuals.
- The NGO should be free from corrupt practices.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता5.0
- वित्तीय प्रभाव4.0
- ग्रामीण उपयोगिता6.0
- जागरूकता4.5
- सरलता5.0
- समावेशिता5.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना कमजोर जनसंख्या के लिए आवासीय घर चलाने वाले एनजीओ को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- आवासीय घर चलाने वाले एनजीओ के लिए वित्तीय सहायता
- कमजोर बच्चों और बुजुर्गों के लिए सहायता
सबसे अधिक लाभदायक
- गैर-सरकारी संगठन
- जरूरतमंद बच्चे
- बुजुर्ग व्यक्ति
संभावित चुनौतियाँ
- जटिल आवेदन प्रक्रिया
- एनजीओ के बीच सीमित जागरूकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
स्थापित एनजीओ के लिए व्यावहारिक लेकिन नए या छोटे संगठनों के लिए चुनौतीपूर्ण।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- जानकारी तक सीमित पहुंच
- आवेदन कार्यालयों की दूरी
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- सत्यापन में देरी
- एनजीओ की सीमित जागरूकता
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- एनजीओ के बीच योजना की कम दृश्यता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम
- सत्यापन की जटिलता
- उच्च
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- कम
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- उच्च
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- 12 महीनों के लिए मासिक
- लाभ की व्यावहारिकता
- बुनियादी संचालन लागत को कवर करने के लिए उपयोगी
- वित्तीय महत्व
- सीमित राशि के कारण मध्यम प्रभाव
- दीर्घकालिक प्रभाव
- यदि एनजीओ संचालन को बनाए रख सकें तो संभावित रूप से सकारात्मक
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना बच्चों और बुजुर्गों के लिए घर प्रदान करने वाले एनजीओ की वित्तीय सहायता करती है। एनजीओ बुनियादी जरूरतों को कवर करने के लिए मासिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- कमजोर जनसंख्या के लिए आवासीय घर चलाने वाले पंजीकृत एनजीओ।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- सीमित संसाधनों वाले नए या छोटे एनजीओ।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- स्थानीय सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में सीधे आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
Step 1: The interested applicant should visit (during office hours) the Office/ Sub-Office of the Department of Social Welfare, and request the hard copy of the prescribed format of the application form from the staff exclusively entrusted to issue and collect filled-in applications.
Step 2: In the application form, fill in all the mandatory fields, paste the passport-sized photograph (signed across, if required), and attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).
Step 3: Submit the duly filled and signed application form along with the documents to the authority given below -
- Puducherry: The Field Officer, Social Defence Section, Directorate of Social Welfare.- Karaikal: The Assistant Director, Social Welfare Department (Sub Office).- Mahe / Yanam: The Welfare Officer (i\c), Social Welfare Department (Sub office), Mahe / Yanam.
Step 4: Request a receipt or acknowledgement from the concerned authority to whom the application has been submitted. Ensure that the receipt contains essential details such as the date and time of submission, and a unique identification number (if applicable).
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- What percentage of the estimated cost does the grant-in-aid cover?
The grant-in-aid covers up to 90% of the estimated cost, with the NGO responsible for the remaining 10%.
- How long does the financial assistance cover under the scheme?
Financial assistance is provided for 12 months, with payments made in two equal installments.
- Can the NGO operate for profit under this scheme?
No, the NGO should not be run for the profit of any individual or body of individuals.
- Are there any restrictions on the NGO's service offerings?
The NGO should be non-sectarian, providing services without discrimination based on religion, caste, color, or creed.
- What are the criteria for the managing body of an NGO?
The NGO should have a properly constituted managing body with defined powers, duties, and responsibilities, ensuring a sound financial position and facilities for running residential homes.
- Is there a specific duration an NGO must have been in existence to qualify?
The NGO should have ordinarily existed for three continuous years, but this may be relaxed by the Government in deserving cases.
- What licensing requirement must NGOs fulfill to be eligible?
NGOs must be licensed by the Department of Social Welfare under the Women and Children Licensing Rules, 1956.
- What expenses are covered under the Grant-in-Aid scheme?
The grant covers consolidated expenses like food, clothing, education, health, and staff salaries at ₹500 per inmate per month for 12 months, restricted to 90% of the estimated cost.
- Where do I submit my application for the scheme?
Submit your application to the Field Officer in Puducherry, Assistant Director in Karaikal, or Welfare Officer in Mahe/Yanam under the Social Welfare Department.
- Whom should I contact in case of a delay in receiving benefits under the scheme?
Contact the relevant authorities based on your location: Director of Social Welfare in Puducherry, Collector in Karaikal, or Regional Administrator in Mahe/Yanam.
- Which legal registrations make an NGO eligible for the scheme?
NGOs must be registered under the Societies Registration Act, 1860; a public trust under any applicable law; or a charitable company licensed under section 25 of the Companies Act, 1956.
- What types of residential homes are eligible for the grant-in-aid under the scheme?
Residential homes for orphans, destitute and street children, aged and infirm, and physically and mentally disabled persons qualify for the grant.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Citizen's Charter
- https://socwelfare.py.gov.in/sites/default/files/citizen-charter.pdf
- Contact Us
- https://socwelfare.py.gov.in/contact-us
- Sub Offices
- https://socwelfare.py.gov.in/sub--office-social-welfare-department
- Grievance Redressal
- https://pgportal.gov.in/
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence का उद्देश्य क्या है?
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, NGO को आवास और आश्रय, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence का प्रबंधन Social Welfare Department, Puducherry द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के तहत पेंशन लाभ के लिए कौन पात्र है?
- पात्रता आयु, आय श्रेणी, सामाजिक कल्याण मानदंड, विकलांगता स्थिति, विधवा स्थिति या वरिष्ठ नागरिक वर्गीकरण पर निर्भर हो सकती है।
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के तहत पेंशन लाभ कैसे दिए जाते हैं?
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के तहत पेंशन सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), लिंक्ड बैंक खाते, डाकघर खाते या कल्याण विभाग भुगतान प्रणालियों के माध्यम से स्थानांतरित की जा सकती है।
- क्या CSC केंद्र Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- पुडुचेरी में Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- पुडुचेरी के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Grant-in-Aid to Non-governmental Organisations Running Residential Homes for the Children, Aged, and Vulnerable Persons Under Social Defence आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।