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Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings
6.1/10"Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings" was introduced by the Directorate of Education, Goa. The scheme provides grant-in-aid to address urgent minor repairs required in Government School buildings.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गोवा
नोडल विभाग: Education Department
योजना किसके लिए: Infra
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: परिवहन और अवसंरचना, शिक्षा और अध्ययन
उप-श्रेणियाँ: अवसंरचना, Resources for schools
लक्षित लाभार्थी: Government Organisation
टैग: School, Building, Repair, Village, Urban
विवरण
The scheme "Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings" was introduced by the Directorate of Education, Government of Goa. The scheme provides grant-in-aid to address urgent minor repairs required in Government School buildings, particularly before the onset of monsoon.
लाभ
- Grant-in-Aid Sanctioned to the extent of 75% of the estimated cost expenditure of the works as the first instalment per work for the execution of minor works to the school buildings. Ceiling Limit The ceiling limit is ₹50 000/-
- other than for the works for which funds have been allotted under the Sarva Shiksha Abhiyan Scheme. Mode of Payment The payment towards the expenditure is made through cheques
Grant-in-Aid
Sanctioned to the extent of 75% of the estimated cost expenditure of the works as the first instalment per work for the execution of minor works to the school buildings.
Ceiling Limit
The ceiling limit is ₹ 50,000/-, other than for the works for which funds have been allotted under the Sarva Shiksha Abhiyan Scheme.
Mode of Payment
The payment towards the expenditure is made through cheques.
पात्रता
All Government school buildings that need urgent minor repairs are eligible.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता7.0
- वित्तीय प्रभाव8.0
- ग्रामीण उपयोगिता6.0
- जागरूकता4.5
- सरलता3.0
- समावेशिता5.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना सरकारी स्कूल भवनों की छोटी मरम्मत के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे सुरक्षा और कार्यक्षमता सुनिश्चित होती है, विशेष रूप से मानसून के मौसम से पहले।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- सरकारी स्कूल भवनों की तत्काल मरम्मत
- छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा
सबसे अधिक लाभदायक
- मरम्मत की आवश्यकता वाले सरकारी स्कूल भवन
- गांव और शहरी शिक्षा समितियां
संभावित चुनौतियाँ
- प्रस्ताव तैयार करने में जटिलता
- समितियों के बीच जागरूकता की कमी
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
जो लोग प्रक्रिया के बारे में जानते हैं उनके लिए व्यावहारिक, लेकिन कम जानकारी वाली समितियों के लिए चुनौतीपूर्ण।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- योजना के बारे में सीमित जागरूकता
- प्रस्ताव तैयार करने में कठिनाई
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- धीमी स्वीकृति प्रक्रिया
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- ग्रामीण समितियों के बीच कम जागरूकता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- कम
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- उच्च
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- प्रत्येक परियोजना के लिए एक बार
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह तत्काल मरम्मत की जरूरतों को पूरा करता है
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, ₹ 50,000 की सीमा के साथ
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, स्कूल के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में सुधार
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना सरकारी स्कूलों को तत्काल मरम्मत के लिए धन प्राप्त करने में मदद करती है। समितियां बारिश के मौसम से पहले भवनों को ठीक करने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- मरम्मत की आवश्यकता वाली सरकारी स्कूल शिक्षा समितियां।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- प्रस्ताव लेखन से अपरिचित या योजना के बारे में जागरूकता की कमी वाली समितियां।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- गोवा के शिक्षा निदेशालय में सीधे आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
Step 1: The interested School Education Committee / Urban Education Committee, after identifying the necessary repair works, should prepare a detailed proposal that includes all the essential details such as cost estimates, etc.
Step 2: The interested School Education Committee / Urban Education Committee should submit the proposals (along with the copies of the required documents) to: Directorate of Education, Porvorim, Goa - 403 501, 0832-2416139, 0832-2416023, 0832-24160332.
Post-Application Process:
The Director of Education after scrutiny sanctions Grant-in-aid to the extent of 75% of the estimated cost expenditure of the works as first instalment per work for the execution of minor works to the school buildings.
NOTE 1: Apply within the prescribed period (if any).
NOTE 2: Request a receipt or acknowledgement from the concerned authority to whom the application has been submitted. Ensure that the receipt contains essential details such as the date and time of submission, and a unique identification number (if applicable).
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- What is the purpose of the scheme?
The scheme aims to provide timely financial assistance for minor repairs to government school buildings, especially before the monsoon season, to ensure they remain safe and functional.
- Who is eligible for the scheme?
All government school buildings requiring urgent minor repairs are eligible. The School Education Committee (SEC) or Urban Education Committee (UEC) must identify the need and submit a proposal.
- What type of assistance is provided?
The scheme provides a grant covering 75% of the estimated repair costs, with a ceiling limit of ₹ 50,000/- per work.
- How can we apply for the grant?
Follow these steps: Identify the necessary repairs. Prepare a detailed proposal with cost estimates. Submit the proposal to the Directorate of Education. Await scrutiny and approval. Upon approval, receive the sanctioned grant. Execute the repair work. Submit a completion report to the Directorate of Education.
- What documents are required to apply?
A detailed proposal document. Identification details of the school and SEC/UEC. Authorization letter from SEC/UEC. Building condition report. Photographs of the areas needing repair. Cost estimates and quotations.
- How long does the approval process take?
There is no specified time limit for the disposal of applications at various levels.
- How are the funds disbursed?
The sanctioned grant is disbursed through cheques.
- Are there any schemes that overlap with this one?
Works funded under the Sarva Shiksha Abhiyan Scheme are not eligible for this grant.
- What should be done after the repairs are completed?
Submit a completion report to the Directorate of Education, detailing the repairs made and the final expenditure incurred.
- Who should be contacted for more information?
For further details or clarifications, contact the Directorate of Education.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines
- https://www.education.goa.gov.in/sites/default/files/2020-11/schemes-adm3.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings का उद्देश्य क्या है?
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, Government Organisation को परिवहन और अवसंरचना, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings का प्रबंधन Education Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या विद्यार्थी Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी शैक्षिक योग्यता, श्रेणी, आय सीमा और शैक्षणिक पात्रता के अनुसार Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- क्या Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के तहत छात्रवृत्ति राशि मिलती है?
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings पात्र विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, ट्यूशन सहायता, शिक्षा प्रतिपूर्ति या वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।
- क्या CSC केंद्र Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- गोवा में Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- गोवा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Grant-in-aid Scheme to Village Education Committees/Urban Education Committees for minor repairs of Government School buildings आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।