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Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme

6.1/10

“Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme” is a scheme by the Department of Fisheries, Govt. of Goa. Through this scheme, the amount equivalent to the actual VAT paid shall be reimbursed to the owner as a subsidy on H.S.D. Oil consumed by the fishing vessel.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गोवा

नोडल विभाग: Fisheries Department

योजना किसके लिए: Individual

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: Fish, Fishermen, Subsidy, Financial Assistance

विवरण

“Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme” is a scheme by the Department of Fisheries, Government of Goa. Through this scheme, the amount equivalent to the actual VAT paid shall be reimbursed to the owner as a subsidy on H.S.D. Oil consumed by the fishing vessel. The applications are accepted only in offline mode.

लाभ

  • - An amount equivalent to the actual Value Added Tax paid shall be reimbursed to the owner of the fishing vessel as a subsidy on H.S.D. Oil consumed by the fishing vessel used for the purpose of fishing on a limited quota, as decided by the government
  • The total quota of H.S.D. Oil for the purpose of this scheme shall be restricted to 20,000 K.L. per financial year for the entire fishing industry
  • An amount equivalent to the actual Value Added Tax paid shall be reimbursed to the owner of the fishing vessel as a subsidy on H.S.D. Oil consumed by the fishing vessel used for the purpose of fishing on a limited quota, as decided by the government.
  • The total quota of H.S.D. Oil for the purpose of this scheme shall be restricted to 20,000 K.L. per financial year for the entire fishing industry.

पात्रता

  1. The applicant should have a registered fishing vessel under the M.S. Act.
  2. The applicant should possess a valid Net Licence and Fishing Licence for the year.
  3. The applicant should not be a defaulter of the Department of Fisheries.
  4. The applicant should not be a violator of the Goa, Daman and Diu Marine Fishing Regulation Act, 1980 (3 of 1981) and rules framed thereunder.
  5. The applicant should procure H.S.D. Oil from a Diesel Outlet run by the Registered Fisheries Co-operative Society or outlets approved by the Government of Goa.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.1
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 5.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 5.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 9.5/10 Good
साक्षरता बाधा 2.0/10 Good
महिला समावेशिता 4.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव9.5
  • ग्रामीण उपयोगिता5.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता5.0
  • समावेशिता4.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना मछुआरों को एच.एस.डी. तेल पर वैट की वापसी करके वित्तीय सहायता प्रदान करती है, गोवा में मछली पकड़ने के उद्योग का समर्थन करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • मछली पकड़ने के जहाजों के लिए ईंधन लागत का वित्तीय बोझ

सबसे अधिक लाभदायक

  • गोवा में पंजीकृत मछली पकड़ने के जहाजों के मालिक

संभावित चुनौतियाँ

  • ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया कुछ आवेदकों को हतोत्साहित कर सकती है
  • सीमित कोटा लाभों को प्रतिबंधित कर सकता है

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

पंजीकृत जहाजों वाले लोगों के लिए व्यावहारिक लेकिन अन्य को बाहर कर सकता है

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • मत्स्य विभाग के कार्यालयों तक पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता

डिजिटल चुनौतियाँ

  • ऑनलाइन आवेदन विकल्पों की कमी

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • कोटा सीमाएं पहुंच को प्रतिबंधित कर सकती हैं

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों तक सीमित पहुंच

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम; कई विशिष्ट दस्तावेजों की आवश्यकता है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम; कई लाइसेंसों की जांच शामिल है
कार्यालय निर्भरता
उच्च; मत्स्य विभाग में भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता है
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई नहीं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित; मुख्य रूप से ऑफलाइन
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम; कई चरणों और दस्तावेजों की संग्रहण की आवश्यकता है

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच कम
  • लक्षित आय वर्ग कम से मध्यम आय वाले मछुआरे
  • व्यवसाय पहुँच मछुआरे

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
वार्षिक, भुगतान किए गए वैट के आधार पर
लाभ की व्यावहारिकता
पंजीकृत मछुआरों के लिए व्यावहारिक
वित्तीय महत्व
मध्यम; ईंधन लागत में मदद करता है लेकिन कोटा द्वारा सीमित
दीर्घकालिक प्रभाव
यदि बनाए रखा जाए तो मछली पकड़ने के समुदाय के लिए संभावित रूप से सकारात्मक

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना गोवा में मछुआरों की मदद करती है, जो उनके मछली पकड़ने के जहाजों के लिए ईंधन पर वेतन किए गए वैट की वापसी करती है। आवेदन करने के लिए, आपके पास एक पंजीकृत मछली पकड़ने का जहाज और विशिष्ट लाइसेंस होना चाहिए।

किसे आवेदन करना चाहिए
गोवा में पंजीकृत मछली पकड़ने के जहाजों के मालिक
किसे कठिनाई हो सकती है
जो आवेदन प्रक्रिया से अनजान हैं या आवश्यक दस्तावेजों की कमी है
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
गोवा में मत्स्य विभाग के कार्यालय में सीधे आवेदन करें

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Offline

Step 1: The interested applicant should request the prescribed format of the application form from the department.
Step 2: In the application form, fill in all the mandatory fields, paste the passport-sized photograph (signed across, if required), and attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).
Step 3: Submit the duly filled and signed application form along with the documents to the concerned authority at the Department of Fisheries, Dayanand Bandodkar Marg, Patto Colony, Panaji Goa - 403 521, or to the official posted at BDO Office/ Sub-Offices of the Department of Fisheries.

Grievance Redressal

Any dissatisfaction or complaint about any service or its standards can be registered with the Department's Grievance Redressal Officer. The grievance can also be lodged on the link dir-fish.goa@nic.in. All complaints will be acknowledged by us and final action taken will be communicated within 30 days.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

What is the contact information for the Directorate of Fisheries?

Tel: (O) 2224838, Tel: (Dir) 2227780, Fax: (0832)2231049, Email: dir-fish.goa@nic.in, Website: www.fisheries.goa.gov.in.

Can the applicant procure H.S.D. Oil from any outlet?

No, the applicant should procure H.S.D. Oil from a Diesel Outlet run by the Registered Fisheries Co-operative Society or outlets approved by the Government of Goa.

What is the Grievance Redressal mechanism for this scheme?

Dissatisfaction or complaints can be registered with the Department's Grievance Redressal Officer or via email at dir-fish.goa@nic.in. Final actions will be communicated within 30 days.

Is there any deadline for submitting applications?

No, there is no deadline for applications.

What is the address for submitting the filled application form and documents?

Submit the form and documents to the concerned authority at the Department of Fisheries, Dayanand Bandodkar Marg, Patto Colony, Panaji Goa - 403 521, or at BDO Office/ Sub-Offices of the Department of Fisheries.

Can the application be submitted online, considering the offline mode mentioned?

No, applications are accepted only in offline mode.

What are the essential documents required for the application process?

Documents include the Statement of HSD Oil Consumed, Invoice and Bills of HSD Oil, VRC Copy, Fish Catch Data, Fishing Vessel and Net Licence Certificates, filled Fishermen Corpus Fund Form, and a report on VAT charged on HSD Oil.

How is the subsidy amount determined under the scheme?

The subsidy equals the actual Value Added Tax paid, restricted to the total quota of 20,000 K.L. of H.S.D. Oil per financial year for the entire fishing industry.

Is there any application fee associated with this scheme?

No, the application fee is nil.

Can Persons with Disabilities (PwDs) apply for this scheme, and are there specific criteria for them?

Yes, PwDs can apply, and there are no specific criteria mentioned for them.

Where can citizens access the guidelines for the scheme?

Citizens can access the guidelines at https://fisheries.goa.gov.in/schemes-services/.

What is the official website of the Department of Fisheries?

The official website is https://fisheries.goa.gov.in/.

What is the link to the Citizen Charter for the scheme?

The Citizen Charter is available at https://fisheries.goa.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/CitizenCharter-2.pdf.

संदर्भ

Guidelines
https://fisheries.goa.gov.in/schemes-services/
Citizen's Charter
https://fisheries.goa.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/CitizenCharter-2.pdf
Contact Us
https://fisheries.goa.gov.in/contact-us-2/#

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme का उद्देश्य क्या है?
Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme का प्रबंधन Fisheries Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या छोटे और सीमांत किसान Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के लिए आवेदन कर सकते हैं?
पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या CSC केंद्र Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
गोवा में Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
गोवा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Goa Value Added Tax-Based Subsidy on H.S.D. Oil Consumed by Fishing Vessels Scheme आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।