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Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe

6.1/10

Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme provides reimbursement to an SC/ST Micro & small enterprises(MSEs), on annual membership subscription fee / one-time subscription charges/entry fee charged by various Export Promotion Councils (EPC).

केंद्रीय नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: All India

मंत्रालय / नोडल: Ministry Of Micro, Small and Medium Enterprises

योजना किसके लिए: Infra

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: व्यवसाय और उद्यमिता

उप-श्रेणियाँ: Setting up / start-up / entrepreneurship

लक्षित लाभार्थी: Business Entity

टैग: Reimbursement, Subscription Fee, Membership Fee, Financial Assistance, Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Business & Entrepreneurship

विवरण

Launched by the Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises, Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme is a sub scheme under National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub (NSSH) scheme. Under this scheme, reimbursement will be provided to an Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST) Micro & small enterprises(MSEs), on annual membership subscription fee/one-time subscription charges/entry fee charged by various Export Promotion Councils (EPC).

लाभ

  • Reimbursement of Membership Fee: Reimbursement of 80% or up to ₹20 000 (excluding GST and other applicable taxes) whichever is less per financial year for SC/ST MSEs towards annual membership one-time subscription or entry fee charged by Export Promotion Councils (EPCs)

Reimbursement of Membership Fee: Reimbursement of 80% or up to ₹20,000 (excluding GST and other applicable taxes), whichever is less, per financial year for SC/ST MSEs towards annual membership, one-time subscription, or entry fee charged by Export Promotion Councils (EPCs).


पात्रता

  • Applicant should belong to Scheduled Caste(SC)/Scheduled Tribe (ST) category.
  • He/She should represent any Micro and Small Enterprises (MSEs).

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.1
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 5.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 3.0/10 Good
वित्तीय प्रभाव 6.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 5.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 6.0/10 Moderate
जागरूकता 7.5/10 Good
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव6.0
  • ग्रामीण उपयोगिता5.0
  • जागरूकता7.5
  • सरलता7.0
  • समावेशिता6.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को सदस्यता शुल्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के लिए सदस्यता शुल्क का वित्तीय बोझ
  • निर्यात गतिविधियों में व्यापार भागीदारी को प्रोत्साहित करना

सबसे अधिक लाभदायक

  • अनुसूचित जाति के सूक्ष्म उद्यम
  • अनुसूचित जनजाति के छोटे उद्यम

संभावित चुनौतियाँ

  • संभावित आवेदकों के बीच डिजिटल साक्षरता
  • लक्षित लाभार्थियों के बीच योजना की जागरूकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

योजना की ऑनलाइन आवेदनों पर निर्भरता ग्रामीण और सेमी-लिटरेट जनसंख्या के लिए पहुंच में बाधा डाल सकती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

  • आवेदन के लिए उच्च डिजिटल निर्भरता
  • डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • आवेदन प्रक्रिया में संभावित देरी

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों में कम जागरूकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
कम
सत्यापन की जटिलता
मध्यम
कार्यालय निर्भरता
कोई नहीं
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
नहीं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच समावेशी
  • लक्षित आय वर्ग कम आय वर्ग
  • व्यवसाय पहुँच उद्यमी

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
वार्षिक
लाभ की व्यावहारिकता
योग्य सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के लिए व्यावहारिक
वित्तीय महत्व
व्यापार लागत पर मध्यम प्रभाव
दीर्घकालिक प्रभाव
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के बीच स्थायी व्यापार विकास को प्रोत्साहित करता है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छोटे व्यवसायों को निर्यात परिषदों के लिए सदस्यता शुल्क पर खर्च किए गए पैसे का कुछ हिस्सा वापस पाने में मदद करती है। इसका उद्देश्य उन्हें बढ़ने और निर्यात में भाग लेने में आसानी प्रदान करना है।

किसे आवेदन करना चाहिए
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और छोटे उद्यम
किसे कठिनाई हो सकती है
सेमी-लिटरेट व्यक्ति और जिनके पास इंटरनेट पहुंच नहीं है
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
राष्ट्रीय एससी-एसटी हब वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Online

Step 1: The applicant must visit the official portal of the National SC-ST Hub.
Step 2: The applicant must click on the "Scheme name" and then click on “Sign Up” and register using basic details such as name, email ID, and mobile number.
Step 3: The applicant must create a password and complete the registration process.
Step 4: The applicant must log in using the registered credentials.
Step 5: The applicant must fill in the required details and submit the application online.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

What is Export Promotion Council Membership Fee Reimbursement Scheme?

This scheme, provides reimbursement to an SC/ST Micro & small enterprises(MSEs), on annual membership subscription fee/one-time subscription charges/entry fee charged by various Export Promotion Councils (EPC).

Which department has launched this scheme?

This scheme has been launched by the Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises.

What are the eligibility criteria?

SC/ST Micro and Small Enterprises (MSEs) are eligible for this scheme.

How should I apply to avail benefit under the scheme?

You may apply online on National SC-ST website www.scsthub.in

Is there any age criteria to be eligible for this scheme?

No.

संदर्भ

Guidelines
https://www.scsthub.in/sites/default/files/schemes/NSSH_Guidelines_Sub_scheme__0.pdf
Point Of Interest
https://www.scsthub.in/content/point-interest
Application Form
https://www.scsthub.in/sites/default/files/training/NSSHGuidelinesWeb-EPC-7-11.pdf

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe का उद्देश्य क्या है?
Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, Business Entity को व्यवसाय और उद्यमिता, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe का प्रबंधन Ministry Of Micro, Small and Medium Enterprises द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
क्या Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या CSC केंद्र Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
All India में Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
All India के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Export Promotion Council Membership Reimbursement Scheme for Scheduled Caste/Scheduled Tribe आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।