डीपीएस
बौना पेंशन योजना
उत्तराखंड में बौनेपन से पीड़ित व्यक्तियों को ₹1,200 की मासिक पेंशन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। पात्रता के लिए, आवेदकों को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, 21 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, और उनकी ऊँचाई 4 फीट से कम होनी चाहिए, पात्रता के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड
नोडल विभाग: सामाजिक कल्याण विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्ति
योजना प्रोफ़ाइल
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: पेंशन
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: बौना, पेंशन, बौना
विवरण
यह योजना बौनेपन से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है ताकि वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। इस योजना के तहत, 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को जिनकी ऊँचाई 4 फीट से कम है, ₹1200/- की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
लाभ
- योग्य लाभार्थियों को ₹1,200/- प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।
योग्य लाभार्थियों को ₹1,200/- प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।
पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 1. आवेदक की ऊँचाई 4 फीट से कम होनी चाहिए। 1. योजना के तहत पात्रता के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
अपवर्जन
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
आवेदक स्वयं या सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से विभाग के पेंशन पोर्टल (https://ssp.uk.gov.in), UMANG मोबाइल ऐप, या अपुनी सरकार पोर्टल (https://eservices.uk.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं: आवेदक का मोबाइल नंबर, पासपोर्ट आकार का फोटो (ग्राम प्रधान / वी.पी.डी.ओ. द्वारा प्रमाणित / पार्षद द्वारा प्रमाणित), आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र की फोटोकॉपी, CBS बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक/सीडेड), परिवार रजिस्टर की कॉपी (केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव की कॉपी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) / पार्षद द्वारा प्रमाणित (शहरी क्षेत्रों के लिए)। बौनेपन के मामले में, विकलांगता प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सहायक सामाजिक कल्याण अधिकारी बौने व्यक्ति की ऊँचाई मापते हैं। सभी उपरोक्त दस्तावेज उस जिले से जारी होने चाहिए जहाँ आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन आवेदन पत्र के सत्यापन के लिए, अंतिम निर्णय जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक सामाजिक कल्याण अधिकारी, और ब्लॉक विकास अधिकारी की सिफारिशों के बाद लिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में, सत्यापन और सिफारिश सहायक सामाजिक कल्याण अधिकारी और उप-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। यदि आवेदन सही पाया जाता है, तो जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी इसे मंजूरी देते हैं, जिसके बाद पेंशन भुगतान प्रक्रिया शुरू होती है। पेंशन आवेदक के बैंक खाते में आवेदन की स्वीकृति के एक महीने बाद जमा की जाती है।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- योजना के तहत कितनी पेंशन प्रदान की जाती है?
- योग्य लाभार्थियों को ₹1200/- की मासिक पेंशन प्राप्त होती है।
- योजना के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु क्या है?
- आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- क्या पात्रता के लिए कोई ऊँचाई मानदंड है?
- हाँ। आवेदक की ऊँचाई 4 फीट से कम होनी चाहिए।
- क्या योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आय सीमा है?
- नहीं। इस योजना के तहत कोई आय सीमा नहीं है।
- क्या मुझे आवेदन करने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है?
- नहीं। विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- उत्तराखंड का कोई भी स्थायी निवासी जो आयु और ऊँचाई मानदंडों को पूरा करता है, आवेदन कर सकता है।
- मैं ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
- आवेदक निम्नलिखित के माध्यम से आवेदन कर सकता है: - विभाग के पेंशन पोर्टल - UMANG मोबाइल ऐप - अपुनी सरकार पोर्टल
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status