DWPS-UK

Deserted Women Pension Scheme

6.0/10

The scheme aims to provide a monthly pension to Abandoned married women, mentally ill husband/wife & destitute unmarried women in the state. Under this scheme, beneficiaries receive a pension of ₹1,200/- per month, & in case of mental disability (spouse), the amount is ₹1,400/- per month.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड

नोडल विभाग: Department Of Social Welfare

योजना किसके लिए: Individual

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: महिला और बाल, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: पेंशन, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: Deserted, Pension, Woman, Abandoned, Destitute, BPL

विवरण

The "Deserted Women Pension Scheme" has been launched by the Department of Social Welfare, Government of Uttarakhand. The scheme aims to provide a monthly pension to deserted married women, mentally ill deserted husbands or wives, and destitute unmarried women above 40 years of age residing in the state.

लाभ

  • - Pension Amount: ₹1,200/- per month.- For Mentally Disabled ill Husband/Wife: ₹1,400/- per month
  • Pension Amount: ₹1,200/- per month.- For Mentally Disabled ill Husband/Wife: ₹1,400/- per month.

पात्रता

  1. The applicant must be a permanent resident of Uttarakhand.
  2. The applicant’s family monthly income must not exceed ₹4,000/- or the applicant must belong to the Below Poverty Line (BPL) category.
  3. The applicant should fall into one of the following categories:
  • An abandoned/deserted married woman, or
  • A mentally ill deserted husband or wife, or
  • A destitute unmarried woman aged above 40 years.

For abandoned/deserted married women:

  • Marriage duration must be more than 1 year.
  • Husband must have been missing/absent for more than 1 year or must have deserted her.
  • A self-declaration regarding desertion must be certified by the Gram Pradhan/Ward Member.

For mentally ill deserted husbands/wives:

  • Must submit a disability certificate from a government hospital certifying the inability to earn a livelihood due to mental disability.

For destitute unmarried women:

  • Must be above 40 years of age.
  • Pension will be discontinued if the woman gets married.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.0
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 8.0/10 Good
आवेदन की जटिलता 4.5/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 4.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 4.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 9.0/10 Good
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव4.0
  • ग्रामीण उपयोगिता8.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता5.5
  • समावेशिता9.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

परित्यक्त महिलाओं की पेंशन योजना उत्तराखंड में कमजोर महिलाओं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो उनकी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • परित्यक्त महिलाओं के लिए वित्तीय असुरक्षा
  • मानसिक रूप से बीमार पति/पत्नी के लिए सहायता
  • निर्धन अविवाहित महिलाओं के लिए सहायता

सबसे अधिक लाभदायक

  • परित्यक्त विवाहित महिलाएं
  • मानसिक रूप से बीमार पति/पत्नी वाली महिलाएं
  • 40 वर्ष से ऊपर की अविवाहित महिलाएं

संभावित चुनौतियाँ

  • जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • कई दस्तावेजों की आवश्यकता
  • सत्यापन में देरी

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

व्यावहारिक लेकिन आवेदकों से महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • डिजिटल प्लेटफार्मों तक सीमित पहुंच
  • सहायता के लिए स्थानीय CSC पर निर्भरता

डिजिटल चुनौतियाँ

  • इंटरनेट पहुंच और डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • दस्तावेज़ सत्यापन में देरी
  • संभावित नौकरशाही बाधाएं

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित पहुंच
  • समुदाय जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन + CSC सहायता प्राप्त
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, कई प्राधिकरण शामिल हैं
कार्यालय निर्भरता
मध्यम, स्थानीय सत्यापन की आवश्यकता है
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
हाँ, आधार से जुड़े बैंक खाते की आवश्यकता है
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
उपलब्ध
अनुमानित नागरिक प्रयास
दस्तावेज़ संग्रह और सत्यापन के कारण उच्च

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच महिला-केंद्रित
  • लक्षित आय वर्ग गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और निम्न-आय वाले परिवार
  • व्यवसाय पहुँच बेरोजगार और निम्न-आय वाले व्यक्ति

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
मासिक
लाभ की व्यावहारिकता
बुनियादी जरूरतों के लिए व्यावहारिक
वित्तीय महत्व
मध्यम रूप से महत्वपूर्ण, आवश्यक खर्चों को कवर करने में मदद करता है
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, कमजोर महिलाओं को निरंतर समर्थन प्रदान करता है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

परित्यक्त महिलाओं की पेंशन योजना उत्तराखंड में परित्यक्त महिलाओं और मानसिक रूप से बीमार पति/पत्नी वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योग्य व्यक्तियों को अपने जीवन व्यय का समर्थन करने के लिए मासिक पेंशन मिल सकती है।

किसे आवेदन करना चाहिए
परित्यक्त विवाहित महिलाएं, 40 वर्ष से ऊपर की अविवाहित महिलाएं, और मानसिक रूप से बीमार पति/पत्नी वाली महिलाएं।
किसे कठिनाई हो सकती है
डिजिटल साक्षरता या आवश्यक दस्तावेजों तक पहुंच की कमी वाले व्यक्ति।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
आधार और आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय CSC के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Online

The applicant can apply online either by themselves or through a Common Service Center (CSC) via the Department’s Pension Portal (https://ssp.uk.gov.in), the UMANG Mobile App, or the Apuni Sarkar Portal (https://eservices.uk.gov.in).
The following documents are mandatory at the time of applying:, Applicant’s mobile number, Passport-size photograph (attested by Gram Pradhan / V.P.D.O. / certified by Councillor), Photocopy of Aadhaar card and Voter ID card, CBS bank account details (linked/seeded with Aadhaar), Valid family income certificate or BPL certificate, Copy of family register (for rural areas only), Copy of the resolution passed in the open meeting of Gram Panchayat (for rural areas) / certified by Councillor (for urban areas)
In the case of deserted women: If the marriage has lasted for more than 01 year and the husband has been missing/abandoned for more than 01 year, the woman must submit a self-declaration regarding the matter. This declaration must be verified by the concerned Gram Pradhan/Ward Member.
In the case of mentally ill persons: If a husband or wife is mentally ill, a certificate issued by the Medical Officer of a government hospital is required. The certificate must clearly indicate that the applicant is unable to earn a livelihood due to mental illness.
All the above documents must be issued from the district where the application is being submitted.

For verification of the online application form in rural areas, the final decision is taken by the District Social Welfare Officer after recommendations from the Gram Panchayat Development Officer, Assistant Social Welfare Officer, and Block Development Officer, respectively. In urban areas, verification and recommendation are done by the Assistant Social Welfare Officer and Sub-District Magistrate. If the application is found correct, the District Social Welfare Officer approves it, after which the pension payment process is initiated.

The pension is credited to the applicant’s bank account one month after the approval of the application.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

Who is eligible for the Deserted Woman Pension Scheme?

Deserted women, women with mentally challenged spouses, and unmarried destitute women above 40 years living in Uttarakhand.

What is the monthly pension amount?

₹1,200 or ₹1,400 per month depending on the beneficiary category.

Is it necessary to be a resident of Uttarakhand?

Yes, permanent residency is mandatory.

Can a widow apply under this scheme?

No.

What is the income limit for eligibility?

The applicant’s family monthly income must not exceed ₹4,000 or the applicant must belong to the Below Poverty Line (BPL) category.

Is bank account linking required?

Yes, the Aadhaar-linked bank account is mandatory for DBT.

Is there an age requirement?

Yes, for destitute unmarried women, the minimum age requirement is above 40 years.

Will the pension continue if a destitute unmarried woman gets married?

No, the pension will be discontinued if the woman gets married.

How can one apply for the scheme?

You can apply online through the Department’s pension portal: https://ssp.uk.gov.in/, Umang mobile app, Apni Sarkar portal: https://eservices.uk.gov.in, or by visiting a Common Service Centre (CSC).

संदर्भ

Guidelines (Page No. 17)
https://uk.gov.in/department92/library_file/file-04-12-2023-06-02-23.pdf
Online Application Portal
https://ssp.uk.gov.in/OnlineRegistration/FrmOnlineRegisApplicationDistitute.aspx
Official Website
https://socialwelfare.uk.gov.in/schemes/

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Deserted Women Pension Scheme का उद्देश्य क्या है?
Deserted Women Pension Scheme एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को महिला और बाल, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Deserted Women Pension Scheme के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Deserted Women Pension Scheme की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Deserted Women Pension Scheme के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Deserted Women Pension Scheme के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Deserted Women Pension Scheme का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Deserted Women Pension Scheme का प्रबंधन Department Of Social Welfare द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Deserted Women Pension Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Deserted Women Pension Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Deserted Women Pension Scheme के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Deserted Women Pension Scheme के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Deserted Women Pension Scheme के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Deserted Women Pension Scheme के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Deserted Women Pension Scheme के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Deserted Women Pension Scheme के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या Deserted Women Pension Scheme केवल महिला लाभार्थियों के लिए है?
Deserted Women Pension Scheme मुख्य रूप से पात्र महिला लाभार्थियों को कल्याण सहायता, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से सहायता के लिए है।
क्या Deserted Women Pension Scheme महिलाओं के लिए स्वरोजगार या वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
योजना दिशानिर्देशों के अनुसार Deserted Women Pension Scheme महिलाओं के लिए ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता या वित्तीय कल्याण लाभ प्रदान कर सकती है।
Deserted Women Pension Scheme के तहत पेंशन लाभ के लिए कौन पात्र है?
पात्रता आयु, आय श्रेणी, सामाजिक कल्याण मानदंड, विकलांगता स्थिति, विधवा स्थिति या वरिष्ठ नागरिक वर्गीकरण पर निर्भर हो सकती है।
Deserted Women Pension Scheme के तहत पेंशन लाभ कैसे दिए जाते हैं?
Deserted Women Pension Scheme के तहत पेंशन सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), लिंक्ड बैंक खाते, डाकघर खाते या कल्याण विभाग भुगतान प्रणालियों के माध्यम से स्थानांतरित की जा सकती है।
क्या CSC केंद्र Deserted Women Pension Scheme के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Deserted Women Pension Scheme के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Deserted Women Pension Scheme के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
उत्तराखंड में Deserted Women Pension Scheme के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Deserted Women Pension Scheme आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।