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Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand
6.2/10The scheme aims to provide farmers with free and reliable irrigation facilities by constructing NABARD-funded minor irrigation projects, so that water availability improves and farming becomes easier and more productive.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड
नोडल विभाग: Minor Irrigation Department
योजना किसके लिए: Infra
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Land and water resources
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Farmer, Irrigation, NABARD, Agriculture, Minor Irrigation
विवरण
The scheme “Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects” is implemented by the Department of Minor Irrigation, Government of Uttarakhand. The scheme aims to provide farmers with free and reliable irrigation facilities by constructing NABARD-funded minor irrigation projects, so that water availability improves and farming becomes easier and more productive.
लाभ
- Under the scheme, farmers will be provided free irrigation facilities. The following works will be undertaken to provide irrigation facilities to the farmers under the scheme:
- Solar Pump Irrigation Scheme
- Pipeline / Water Channel (Gool)
- Water Storage Tank / Geo-lined Tank
- Construction of Check Dam (Hilly Areas)
- Small Gated Weir (Plains Areas)
Under the scheme, farmers will be provided free irrigation facilities. The following works will be undertaken to provide irrigation facilities to the farmers under the scheme:
- Solar Pump Irrigation Scheme
- Pipeline / Water Channel (Gool)
- Water Storage Tank / Geo-lined Tank
- Construction of Check Dam (Hilly Areas)
- Small Gated Weir (Plains Areas)
पात्रता
- The beneficiary must be a resident of Uttarakhand.
- The beneficiary must be a farmer engaged in agricultural activities.
- Under the scheme, collective irrigation projects are constructed.
- Projects that are beneficial and essential, with a cost of ₹4.00 lakh per hectare and a benefit-cost ratio of more than 1.0, are included.
- Check dams are constructed at suitable locations based on the proposals received and the survey conducted.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता7.0
- वित्तीय प्रभाव5.0
- ग्रामीण उपयोगिता8.0
- जागरूकता4.5
- सरलता5.0
- समावेशिता6.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना उत्तराखंड के किसानों को आवश्यक सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करती है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- विश्वसनीय सिंचाई सुविधाओं की कमी
- कृषि के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार
सबसे अधिक लाभदायक
- उत्तराखंड के किसान
- छोटे पैमाने के कृषि उत्पादक
संभावित चुनौतियाँ
- जटिल आवेदन प्रक्रिया
- प्रस्तावों में सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
किसानों के लिए व्यावहारिक लेकिन सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता
ग्रामीण चुनौतियाँ
- जानकारी तक सीमित पहुंच
- स्थानीय शासन संरचनाओं पर निर्भरता
डिजिटल चुनौतियाँ
- कम डिजिटल साक्षरता
- ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुंच
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- प्रस्ताव अनुमोदन में देरी
- सामुदायिक सहमति की आवश्यकता
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- किसानों के बीच सीमित पहुंच और जागरूकता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- न्यूनतम, कोई विशेष दस्तावेज़ आवश्यक नहीं
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, साइट निरीक्षण शामिल हैं
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, स्थानीय कार्यालयों के साथ बातचीत की आवश्यकता
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित, मुख्य रूप से ऑफलाइन
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम, प्रस्ताव जमा करने और फॉलो-अप की आवश्यकता
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- इन काइंड
- लाभ की आवृत्ति
- सिंचाई सुविधाओं का एक बार का निर्माण
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह सीधे कृषि गतिविधियों का समर्थन करता है
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, क्योंकि यह सिंचाई से संबंधित लागतों को कम करता है
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, कृषि उत्पादकता और स्थिरता में वृद्धि की उम्मीद
सरल भाषा में मार्गदर्शन
उत्तराखंड के किसान अपने कृषि को सुधारने के लिए मुफ्त सिंचाई सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना सौर पंप और चेक डैम जैसे विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का समर्थन करती है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- उत्तराखंड में रहने वाले किसान जिन्हें सिंचाई सहायता की आवश्यकता है।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- पहली बार आवेदन करने वाले और प्रस्ताव प्रक्रियाओं से अपरिचित लोग।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- स्थानीय ग्राम पंचायत या विभागीय कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
- For construction of the project, project's proposal may be submitted to the Division, Sub-Division, or other departmental offices through the Gram Sabha, Gram Panchayat, District Panchayat, or other authorized channels. Based on site inspection and the suitability of the received proposals, a Detailed Project Report (DPR) will be prepared.
- After examination by the departmental TAC, the DPR is forwarded to the headquarters. Thereafter, the headquarters submits the proposal to NABARD for financial approval through the government. The construction work of the projects is initiated after receiving financial approval from NABARD.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- What types of irrigation works are covered under the scheme?
The scheme includes solar pump systems, pipelines, water channels (gool), water storage tanks, geo-lined tanks, check dams (hilly areas), and small gated weirs (plains).
- Who can benefit from this scheme?
Farmers in Uttarakhand who require irrigation facilities for their agricultural land can benefit from the scheme.
- Are the irrigation facilities provided free of cost?
Yes, all irrigation facilities constructed under the scheme are provided free of cost to farmers.
- What is the criteria for selecting a project under the scheme?
Projects must be beneficial and essential, with a cost of ₹4.00 lakh per hectare and a benefit–cost ratio greater than 1.0.
- How are suitable locations for check dams identified?
Suitable locations are selected based on received proposals and field surveys conducted by the department.
- Where can project proposals be submitted?
Proposals may be submitted at block offices, sub-division offices, or other departmental offices.
- What happens after a proposal is submitted?
A Detailed Project Report (DPR) is prepared after site inspection and assessment of the project's suitability.
- How is financial approval obtained for the project?
The headquarters submits the examined DPR to NABARD through the government for financial approval.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines (Page No. 246)
- https://uk.gov.in/department92/library_file/file-30-01-2025-04-25-16.pdf
- Official Website
- https://minorirrigation.uk.gov.in/
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand का उद्देश्य क्या है?
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand का प्रबंधन Minor Irrigation Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या छोटे और सीमांत किसान Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- क्या Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
- क्या CSC केंद्र Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- उत्तराखंड में Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Construction of NABARD-Funded Minor Irrigation Projects - Uttarakhand आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।