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Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries
5.9/10The scheme aims to provide Scheduled Tribe farmers with free and adequate irrigation by constructing small irrigation projects such as water tanks and pipelines in Scheduled Tribe-dominated areas, thereby helping them improve their farming.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड
नोडल विभाग: Minor Irrigation Department
योजना किसके लिए: Infra
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Land and water resources
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Scheduled Tribe, Irrigation, Minor Irrigation, Water Storage Tank, Farmer, Water Channels
विवरण
The scheme “Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries” was launched by the Department of Minor Irrigation, Government of Uttarakhand. The scheme aims to provide Scheduled Tribe farmers with free and adequate irrigation by constructing small irrigation projects such as water tanks and pipelines in Scheduled Tribe-dominated areas, thereby helping them improve their farming. It is a 100% state government-funded scheme.
लाभ
- Under this scheme, farmers will be provided with free irrigation facilities. The following projects are constructed for collective irrigation in Scheduled Tribe-dominated areas:
- Hauz (Water Storage Tank)
- Construction of Pipelines / Water Channels (Gool)
Under this scheme, farmers will be provided with free irrigation facilities. The following projects are constructed for collective irrigation in Scheduled Tribe-dominated areas:
- Hauz (Water Storage Tank)
- Construction of Pipelines / Water Channels (Gool)
पात्रता
- The beneficiary must be a resident of Uttarakhand.
- The beneficiary must be a farmer engaged in agricultural activities.
- The beneficiary must belong to the Scheduled Tribe category.
- Collective irrigation projects will be constructed under the scheme.
- The name of the proposed village must be included in the list of Scheduled Tribe-dominated villages issued by the Department of Social Welfare.
- Sufficient irrigated area must be available for the project.
- The cost of the project must not exceed ₹4.00 lakh per hectare, and the benefit-cost ratio must be greater than 1.0.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता6.0
- वित्तीय प्रभाव5.0
- ग्रामीण उपयोगिता8.0
- जागरूकता4.5
- सरलता5.0
- समावेशिता5.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना अनुसूचित जनजाति के किसानों को आवश्यक सिंचाई सहायता प्रदान करती है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- अनुसूचित जनजाति-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की कमी
सबसे अधिक लाभदायक
- उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के किसान
संभावित चुनौतियाँ
- संभावित लाभार्थियों के बीच योजना की जागरूकता
- आवेदन प्रक्रिया में जटिलता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
उन किसानों के लिए व्यावहारिक है जिनके पास पर्याप्त भूमि है लेकिन प्रस्ताव तैयारी में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं
ग्रामीण चुनौतियाँ
- योजना के बारे में सीमित जागरूकता
- आवेदन के लिए स्थानीय शासन पर निर्भरता
डिजिटल चुनौतियाँ
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और पहुंच कम है
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- सरकारी अनुमोदनों में संभावित देरी
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- जागरूकता और सूचना वितरण की कमी
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- न्यूनतम, कोई विशेष दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, स्थल निरीक्षण और DPR तैयारी की आवश्यकता है
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, स्थानीय सरकारी कार्यालयों में जमा करने की आवश्यकता है
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल नहीं है
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित, मुख्य रूप से ऑफलाइन प्रक्रिया
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम, प्रस्ताव तैयारी और फॉलो-अप की आवश्यकता है
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- प्रकृति में
- लाभ की आवृत्ति
- एक बार का परियोजना निर्माण
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह सीधे सिंचाई की जरूरतों को संबोधित करता है
- वित्तीय महत्व
- उच्च, क्योंकि यह सिंचाई से संबंधित लागतों को कम करता है
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, कृषि उपज और किसान की आजीविका में सुधार की संभावना
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है। किसान पानी की टंकियों और पाइपलाइनों जैसे छोटे सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- उत्तराखंड में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के किसान।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- आवेदन प्रक्रिया से अपरिचित या सहायता की कमी वाले किसान।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- स्थानीय सरकारी कार्यालयों या ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
- For construction of the project, project's proposal may be submitted to the Division, Sub-Division, or other departmental offices through the Gram Sabha, Gram Panchayat, District Panchayat, or other authorized channels. Based on site inspection and the suitability of the received proposals, a Detailed Project Report (DPR) will be prepared.
- After examination by the departmental TAC, the DPR is forwarded to the headquarters. After which the proposal is sent to the government for approval. The construction work of the projects is initiated after receiving financial approval from the Government.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- Who is eligible to benefit from this scheme?
Only Scheduled Tribe farmers living in Scheduled Tribe-dominated villages notified by the Department of Social Welfare are eligible.
- Is the scheme fully funded by the government?
Yes, the scheme is 100% funded by the State Government.
- What types of irrigation projects are constructed under this scheme?
The scheme supports collective irrigation projects such as: - Hauz (Water Storage Tanks) - Pipelines / Water Channels (Gool)
- Is free irrigation provided to all beneficiaries?
Yes. Farmers receive completely free irrigation facilities under this scheme.
- What is the maximum eligible project cost?
The project cost must not exceed ₹4.00 lakh per hectare.
- Where should the project proposal be submitted?
Proposals can be submitted at the Division, Sub-Division, or other offices of the Minor Irrigation Department.
- When does the construction work begin?
Construction begins only after the State Government grants financial approval.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines Page No. 248
- https://www.google.com/url?q=https://uk.gov.in/department92/library_file/file-30-01-2025-04-25-16.pdf&sa=D&source=docs&ust=1750927616357877&usg=AOvVaw04FwRQf8ZVw0xT2NNrjJSo
- Official Website
- https://minorirrigation.uk.gov.in/
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries का उद्देश्य क्या है?
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries का प्रबंधन Minor Irrigation Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या छोटे और सीमांत किसान Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- क्या Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
- क्या CSC केंद्र Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- उत्तराखंड में Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Construction of Minor Irrigation Projects for Scheduled Tribe Beneficiaries आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।