CAWSTA

Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas

6.0/10

The scheme aims to provide free irrigation facilities to farmers in Scheduled Tribe-dominated areas through the construction of artesian wells, thereby enhancing agricultural productivity. It is a 100% state government-funded scheme.

राज्य वस्तु रूप

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड

नोडल विभाग: Minor Irrigation Department

योजना किसके लिए: Infra

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: Land and water resources

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: Artesian Well, Irrigation, Minor Irrigation, Scheduled Tribe, Farmer

विवरण

The scheme “Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas” was launched by the Department of Minor Irrigation, Government of Uttarakhand. The scheme aims to provide free irrigation facilities to farmers in Scheduled Tribe-dominated areas through the construction of artesian wells, thereby enhancing agricultural productivity. It is a 100% state government-funded scheme.

लाभ

  • - Under the scheme, free irrigation facilities will be made available to farmers
  • Artesian wells are established in areas dominated by Scheduled Tribes
  • Under the scheme, free irrigation facilities will be made available to farmers.
  • Artesian wells are established in areas dominated by Scheduled Tribes.

पात्रता

  1. The beneficiary must be a resident of Uttarakhand.
  2. The beneficiary must be a farmer engaged in agricultural activities.
  3. Collective irrigation projects will be constructed under the scheme.
  4. The name of the proposed village must be included in the list of Scheduled Tribe-dominated villages issued by the Department of Social Welfare.
  5. The project site must be suitable for the construction of artesian wells.
  6. A sufficient irrigated area must be available for the project.
  7. The project cost must not exceed ₹4.00 lakh per hectare, and the benefit-cost ratio must be greater than 1.0.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.0
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 7.0/10 Good
ग्रामीण उपयोगिता 7.0/10 Good
आवेदन की जटिलता 5.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 5.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 2.0/10 Good
महिला समावेशिता 6.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 8.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता7.0
  • वित्तीय प्रभाव5.0
  • ग्रामीण उपयोगिता7.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता5.0
  • समावेशिता6.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों को आवश्यक सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करती है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • सिंचाई सुविधाओं की कमी
  • अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कम कृषि उत्पादकता

सबसे अधिक लाभदायक

  • अनुसूचित जनजाति-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के किसान
  • कम आय वाले कृषि श्रमिक

संभावित चुनौतियाँ

  • जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

किसानों के लिए व्यावहारिक, लेकिन नौकरशाही बाधाएँ आवेदकों को हतोत्साहित कर सकती हैं

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • योजना के बारे में सीमित जागरूकता
  • आवेदन के लिए स्थानीय शासन पर निर्भरता

डिजिटल चुनौतियाँ

  • कम डिजिटल साक्षरता
  • ऑनलाइन संसाधनों तक सीमित पहुंच

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • साइट निरीक्षण की आवश्यकता
  • सरकार से अनुमोदन में देरी

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का प्रसार नहीं होना

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
न्यूनतम, कोई विशेष दस्तावेज़ आवश्यक नहीं
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, साइट निरीक्षण और DPR तैयारी शामिल है
कार्यालय निर्भरता
उच्च, स्थानीय सरकारी कार्यालयों के साथ बातचीत की आवश्यकता है
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई सीधा लाभ हस्तांतरण शामिल नहीं है
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित, मुख्य रूप से स्थानीय सरकारी चैनलों के माध्यम से
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, प्रस्ताव प्रस्तुत करने और फॉलो-अप की आवश्यकता है

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच उच्च
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • लक्षित आय वर्ग कम आय वाले किसान
  • व्यवसाय पहुँच कृषि श्रमिक

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
प्रकृति में
लाभ की आवृत्ति
कुएँ का एक बार निर्माण
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, क्योंकि यह सीधे सिंचाई की जरूरतों को संबोधित करता है
वित्तीय महत्व
मध्यम, क्योंकि यह सिंचाई से संबंधित लागतों को कम करता है
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि की संभावना

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों को आर्टेशियन कुएँ बनाकर मुफ्त सिंचाई प्राप्त करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।

किसे आवेदन करना चाहिए
उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में रहने वाले किसान।
किसे कठिनाई हो सकती है
पहली बार आवेदन करने वाले और सरकारी प्रक्रियाओं से अपरिचित लोग।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
स्थानीय ग्राम पंचायत या अधिकृत सरकारी कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Offline

  • Generally, only certain selected areas of Udham Singh Nagar district and some areas of Nainital district are suitable for the construction of artesian wells. The proposal may be submitted to the Division, Sub-Division, or other departmental offices through the Gram Sabha, Gram Panchayat, District Panchayat, or other authorized channels. Based on site inspection and the suitability of the received proposals, a Detailed Project Report (DPR) will be prepared.
  • After examination by the departmental TAC, the DPR is forwarded to the headquarters. After which the proposal is sent to the government for approval. The construction work of the projects is initiated after receiving financial approval from the Government.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

Who can benefit from this scheme?

Farmers residing in Scheduled Tribe-dominated areas of Uttarakhand and actively engaged in agricultural activities are eligible for the scheme.

In which areas is the scheme implemented?

The scheme is generally implemented in selected areas of Udham Singh Nagar and some areas of Nainital districts where artesian wells are suitable.

What types of projects are constructed under the scheme?

Collective irrigation projects are constructed under this scheme.

How can a village become eligible for this scheme?

The proposed village must be included in the list of Scheduled Tribe-dominated villages issued by the Department of Social Welfare.

What is the maximum cost allowed per hectare for the project?

The project cost should not exceed ₹4.00 lakh per hectare.

How can proposals be submitted?

Proposals can be submitted through Gram Sabha, Gram Panchayat, Zila Parishad, or other departmental channels to the division, sub-division, or other offices.

How is financial approval obtained?

After DPR scrutiny, the proposal is sent to the Government of Uttarakhand for financial approval.

Is there any cost to farmers for irrigation under this scheme?

No, free irrigation facilities are provided to farmers through the constructed artesian wells.

संदर्भ

Guidelines Page No. 247
https://www.google.com/url?q=https://uk.gov.in/department92/library_file/file-30-01-2025-04-25-16.pdf&sa=D&source=docs&ust=1750927616357877&usg=AOvVaw04FwRQf8ZVw0xT2NNrjJSo
Official Website
https://minorirrigation.uk.gov.in/

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas का उद्देश्य क्या है?
Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas एक सरकारी कल्याण पहल है जो Infra, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas का प्रबंधन Minor Irrigation Department द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या छोटे और सीमांत किसान Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के लिए आवेदन कर सकते हैं?
पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या CSC केंद्र Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
उत्तराखंड में Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Construction of Artesian Wells in Scheduled Tribe Areas आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।