CSISPWD

Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities

5.8/10

The objective of the scheme is to encourage disabled candidates who are successful at various stages of the Civil Services Examination conducted by the Union Public Service Commission (UPSC), New Delhi, and the Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC), Indore.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: मध्य प्रदेश

नोडल विभाग: Department of Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities

योजना किसके लिए: Individual

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

योजना प्रारंभ तिथि: 2008-08-08

श्रेणियाँ: कौशल और रोजगार

उप-श्रेणियाँ: Placement assistance

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: Civil Services, Incentive, PwD, UPSC, MPPSC, Disabled

विवरण

The "Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities" scheme was started on 8th August 2008 by the Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities Department, Government of Madhya Pradesh. The objective of the scheme is to encourage disabled candidates who are successful at various stages of the Civil Services Examination conducted by the Union Public Service Commission (UPSC), New Delhi, and the Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC), Indore.

लाभ

  • Under this scheme, eligible candidates will receive the following financial incentives:
  • ₹20,000/- on passing the preliminary examination
  • ₹30,000/- on passing the main examination
  • ₹20,000/- on final selection. Note: The incentive amount is directly transferred to the applicant& 39;s bank account

Under this scheme, eligible candidates will receive the following financial incentives:

  • ₹20,000/- on passing the preliminary examination.
  • ₹30,000/- on passing the main examination.
  • ₹20,000/- on final selection.

Note: The incentive amount is directly transferred to the applicant's bank account.

पात्रता

  1. The applicant should be a native of Madhya Pradesh.
  2. The applicant should have a disability of 40% or more.
  3. A disabled candidate who passes any stage (preliminary examination, main examination, or final selection) of the Civil Services Examination conducted by the Union Public Service Commission (UPSC), New Delhi, or the Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC), Indore, is eligible for the scheme.
  4. The application form should be submitted within 6 months of the exam result declaration.
  5. The incentive amount is provided only once per candidate at each stage of the examination.

Note: As per the definition mentioned in Section-2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the disability should be 40% or more.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.8
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 7.0/10 Good
आवेदन की जटिलता 5.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 6.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 2.0/10 Good
महिला समावेशिता 5.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव6.0
  • ग्रामीण उपयोगिता7.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता5.0
  • समावेशिता5.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना दिव्यांग उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे सार्वजनिक सेवा में समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • दिव्यांग व्यक्तियों की सिविल सेवा में भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
  • परीक्षा से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सबसे अधिक लाभदायक

  • मध्य प्रदेश के दिव्यांग उम्मीदवार
  • UPSC और MPPSC परीक्षाओं की तैयारी करने वाले व्यक्ति

संभावित चुनौतियाँ

  • योजना के बारे में संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता सीमित हो सकती है।
  • कुछ व्यक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया जटिल हो सकती है।

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

योजना व्यावहारिक है लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण जागरूकता और समर्थन की आवश्यकता है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • योजना के बारे में जानकारी तक सीमित पहुंच।
  • आवेदन कार्यालयों तक पहुंचने में परिवहन संबंधी समस्याएँ।

डिजिटल चुनौतियाँ

  • संभावित आवेदकों के बीच डिजिटल साक्षरता कम।
  • आवेदन मार्गदर्शन के लिए सीमित ऑनलाइन संसाधन।

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • आवेदन प्रक्रिया में संभावित देरी।
  • पात्र उम्मीदवारों तक पहुंचने के लिए जागरूकता अभियानों की आवश्यकता।

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की दृश्यता कम।
  • सरकार द्वारा सीमित आउटरीच प्रयास।

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
न्यूनतम, लेकिन दिव्यांगता और परीक्षा परिणाम का प्रमाण आवश्यक है।
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, दिव्यांगता और परीक्षा सफलता की पुष्टि की आवश्यकता है।
कार्यालय निर्भरता
उच्च, निर्धारित सरकारी कार्यालयों में जमा करने की आवश्यकता है।
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
हाँ, सीधे ट्रांसफर के लिए बैंक खाते पर निर्भर है।
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित, मुख्य रूप से ऑफलाइन प्रक्रिया।
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, पात्रता और जमा प्रक्रिया की समझ की आवश्यकता है।

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच समान
  • लक्षित आय वर्ग कम आय वाले व्यक्ति
  • व्यवसाय पहुँच सिविल सेवा में छात्र और नौकरी के इच्छुक

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
प्रत्येक परीक्षा चरण में एक बार
लाभ की व्यावहारिकता
परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए व्यावहारिक।
वित्तीय महत्व
मध्यम रूप से महत्वपूर्ण, क्योंकि यह परीक्षा से संबंधित खर्चों के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान करती है।
दीर्घकालिक प्रभाव
अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को सिविल सेवा करियर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना मध्य प्रदेश के दिव्यांग उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो सिविल सेवा परीक्षाएं पास करते हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा में उनके सफर का समर्थन करना है।

किसे आवेदन करना चाहिए
मध्य प्रदेश के दिव्यांग व्यक्ति जो UPSC या MPPSC परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है
जो आवेदन प्रक्रिया से अनजान हैं या समर्थन की कमी है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के स्थानीय कार्यालय में सीधे आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Offline

  • To avail the benefits under the scheme, the disabled candidate must submit an application in the prescribed format to the office of the Joint Director/Deputy Director, Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities Department in their district.
    Note: The application form must be submitted within 6 months from the date of the examination result declaration.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

What is the objective of this scheme?

The objective is to encourage disabled candidates who pass various stages of the Civil Services Examination conducted by UPSC or MPPSC.

What financial incentives are provided under the scheme?
  1. ₹20,000 for passing the preliminary examination. 2. ₹30,000 for passing the main examination. 3. ₹20,000 for final selection.
How is the incentive amount transferred?

The incentive amount is directly transferred to the bank account of the applicant.

Who is eligible to apply for this scheme?

A disabled candidate of Madhya Pradesh who passes any stage (preliminary examination, main examination, or final selection) of the Civil Services Examination conducted by the Union Public Service Commission (UPSC), New Delhi, or the Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC), Indore, is eligible for the scheme.

What defines the disability requirement?

According to Section-2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the disability must be 40% or more.

What is the application process for this scheme?

Candidates must submit an application in the prescribed format to the office of the Joint Director/Deputy Director, Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities Department in their district.

How long do applicants have to submit their application after the exam result declaration?

Applications must be submitted within 6 months from the date of the examination result declaration.

Can a candidate apply for incentives under both UPSC and MPPSC examinations?

Yes, candidates who qualify in either or both examinations are eligible for the incentives as per the scheme.

Can candidates from other states apply for this scheme?

No, this scheme is specifically for residents of Madhya Pradesh.

संदर्भ

Guidelines
https://socialjustice.mp.gov.in/uploads/schemes/4__8-8-2008_civil_service_4049_1.pdf
Amendment Notification
https://socialjustice.mp.gov.in/uploads/schemes/7_13_civil_Samadhan_1_day.pdf
Scheme Details
https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?Schemeid=370
Notification
https://socialjustice.mp.gov.in/schemes/view/MmtKQWJCbTN3VGFXME5sTGw1bkFvUT09
Application Form
https://cdn.nic.in/SJ/PDFFiles/form-civilprotsahan.PDF

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities का उद्देश्य क्या है?
Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को कौशल और रोजगार, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities का प्रबंधन Department of Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या CSC केंद्र Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
क्या Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
मध्य प्रदेश में Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
मध्य प्रदेश के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।