BYDBTA
Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan
6.3/10Launched on 15th August 2022, the scheme "Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan (BYDBTA)" is a Social Welfare Scheme by the Ministry of Textiles, Government of India.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: All India
मंत्रालय / नोडल: Ministry Of Textiles
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: खेल और संस्कृति, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा
उप-श्रेणियाँ: बीमा
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Artisans, Insurance, Handicrafts, Financial Assistance
विवरण
Launched on 15th August 2022, the scheme "Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan (BYDBTA)" is a Social Welfare Scheme by the Ministry of Textiles, Government of India.
This scheme aims to provide financial assistance of up to ₹8,000 per month to senior and award-winning artisans, thereby ensuring their financial security and supporting the handicraft sector.
The applications are accepted offline through the nearest Handicrafts Service Centre.
The scheme is being implemented by the Office of Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles.
लाभ
- Assistance from the government may be either in the form of monthly allowance or lump sum grant or both. In no case however shall the assistance exceed ₹8 000/- (Rs. Eight thousand only) per month
Assistance from the government may be either in the form of monthly allowance, or lump sum grant or both. In no case however shall the assistance exceed ₹ 8,000/- (Rs. Eight thousand only) per month.
पात्रता
- The applicant should be a master craftsperson who has received Shilp Guru Awards, National Awards, Merit Certificates, or similar honours.
- The applicant should be aged 60 years or above (relaxation is available for artisans with disabilities).
- The applicant’s annual income should not exceed ₹1,00,000.
- The applicant should not be receiving similar financial assistance from other sources.
- The applicant should submit an income certificate and an affidavit annually, countersigned by a 1st Class Magistrate.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता6.0
- वित्तीय प्रभाव6.0
- ग्रामीण उपयोगिता7.0
- जागरूकता7.5
- सरलता6.0
- समावेशिता5.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
बीमा योजना - कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ वरिष्ठ कारीगरों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- वरिष्ठ कारीगरों के बीच वित्तीय असुरक्षा
- हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए समर्थन
सबसे अधिक लाभदायक
- वरिष्ठ कारीगर
- पुरस्कार विजेता कारीगर
संभावित चुनौतियाँ
- सेमी-लिटरेट व्यक्तियों के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया
- वार्षिक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
योजना व्यावहारिक है लेकिन ग्रामीण कारीगरों के लिए जागरूकता और पहुंच में चुनौतियों का सामना करती है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- हस्तशिल्प सेवा केंद्रों तक सीमित पहुंच
- ग्रामीण कारीगरों के लिए परिवहन समस्याएं
डिजिटल चुनौतियाँ
- लक्षित लाभार्थियों के बीच कम डिजिटल साक्षरता
- सीमित ऑनलाइन आवेदन विकल्प
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- आवेदन प्रक्रिया के लिए स्थानीय अधिकारियों पर निर्भरता
- वार्षिक नवीनीकरण की आवश्यकताएं आवेदकों को हतोत्साहित कर सकती हैं
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- ग्रामीण कारीगरों के बीच योजना के बारे में कम जागरूकता
- आउटरीच कार्यक्रमों की आवश्यकता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम, आय प्रमाण पत्र और हलफनामा सहित कई दस्तावेज़ों की आवश्यकता
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, 1st क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन की आवश्यकता
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, हस्तशिल्प सेवा केंद्र के साथ बातचीत की आवश्यकता
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कम, क्योंकि लाभ सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित, मुख्य रूप से ऑफलाइन
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम, फॉर्म भरने और दस्तावेज़ इकट्ठा करने की आवश्यकता
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- मासिक
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है
- वित्तीय महत्व
- उच्च, अधिकतम ₹8,000 प्रति माह
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, क्योंकि यह कारीगरों की आजीविका और हस्तशिल्प क्षेत्र का समर्थन करता है
सरल भाषा में मार्गदर्शन
बीमा योजना - कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ वरिष्ठ कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योग्य कारीगरों को उनकी आजीविका सुरक्षित करने में मदद करने के लिए प्रति माह ₹8,000 तक मिल सकता है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ कारीगर जो हस्तशिल्प में पुरस्कार या मान्यता प्राप्त कर चुके हैं।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- सेमी-लिटरेट कारीगरों को आवेदन प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण लग सकती है।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ निकटतम हस्तशिल्प सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
Handicraft artisan registered with the office of DC (H) having valid photo identity card and such other conditions as deemed fit. The artisans should submit the application form duly filled in all respect to the nearest Handicrafts Service Centre for recommendation of loan or directly to the bank for availing MUDRA loan.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- What is the Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan (BYDBTA)?
The BYDBTA is a social welfare scheme launched by the Ministry of Textiles on 15th August 2022, aimed at providing monthly financial support up to ₹8,000 to senior and award-winning artisans in the handicraft sector.
- Who is eligible for the BYDBTA scheme?
To be eligible, the applicant must: - Be a master craftsperson aged 60 years or above- Have received Shilp Guru, National Award, Merit Certificate, or similar national-level recognitions- Have an annual income not exceeding ₹1,00,000- Not be receiving similar financial aid from other government schemes
Note: Age relaxation is available for artisans with disabilities.- What is the maximum benefit provided under the scheme?
The maximum financial assistance is ₹8,000 per month, which may be given as: - A monthly allowance- A lump sum grant, or- Both, but not exceeding the monthly cap of ₹8,000.
- Is this scheme applicable to all artisans?
No, only senior and award-winning artisans who meet the eligibility criteria are covered under this scheme.
- How can one apply for the BYDBTA scheme?
The application process is offline: - Fill the prescribed application form - Submit it at the nearest Handicrafts Service Centre (HSC) along with required documents
- What documents are required to apply for this scheme?
Applicants must provide: - Aadhaar Card - Artisan ID Proof issued by DC (Handicrafts)- Birth Certificate (for age verification)- Bank Account Details (for benefit transfer)- Passport-sized Photograph- Annual income certificate and affidavit signed by a 1st Class Magistrate
- Can artisans receiving MUDRA loans apply for this scheme?
Yes, provided they are not receiving similar financial assistance from other government sources. The artisan must be registered with the Office of Development Commissioner (Handicrafts).
- Who implements the BYDBTA scheme?
The scheme is implemented by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) under the Ministry of Textiles, Government of India.
- Is the benefit transferred directly to the artisan?
Yes, financial assistance is transferred directly to the artisan’s bank account linked with their Aadhaar.
- Do artisans need to renew their application every year?
Yes, beneficiaries must submit a fresh income certificate and affidavit every year, duly countersigned by a 1st Class Magistrate, to continue receiving the benefit.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guideline
- https://www.handicrafts.nic.in/pdf/Scheme.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan का उद्देश्य क्या है?
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत को खेल और संस्कृति, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan का प्रबंधन Ministry Of Textiles द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan स्वास्थ्य या बीमा सहायता प्रदान करती है?
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan योजना संरचना के अनुसार स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर, कैशलेस उपचार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति या अस्पताल संबंधी लाभ प्रदान कर सकती है।
- क्या लाभार्थी सरकारी अस्पतालों में Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan का उपयोग कर सकते हैं?
- पात्र लाभार्थी योजना भागीदारी नियमों के अनुसार पैनल अस्पतालों, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या अधिकृत स्वास्थ्य प्रदाताओं पर सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
- क्या CSC केंद्र Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- All India में Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- All India के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Bima Yojana - Direct Benefit to Artisan आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।