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Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita
5.6/10The scheme aims to provide an opportunity for personnel from various government departments of the state to participate annually in the All-India level competitions in various sports, organized by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड
नोडल विभाग: Department Of Sports
योजना किसके लिए: Individual
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: खेल और संस्कृति
उप-श्रेणियाँ: खेल
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: Sports Allowance, National Sports, Civil Services Competition, Sports Kit
विवरण
The scheme “Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita” was launched by the Department of Sports, Government of Uttarakhand. The scheme aims to provide an opportunity for personnel from various government departments of the state to participate annually in the All-India level competitions in various sports, organized by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India.
लाभ
- There is a provision to provide travel allowance accommodation allowance food allowance sports kits and other necessary support to all players and team members participating in the & 39;Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita& 39;
- in accordance with departmental standards
There is a provision to provide travel allowance, accommodation allowance, food allowance, sports kits, and other necessary support to all players and team members participating in the 'Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita', in accordance with departmental standards.
पात्रता
- The applicant must be an employee of a government department in Uttarakhand.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता5.0
- वित्तीय प्रभाव5.0
- ग्रामीण उपयोगिता7.0
- जागरूकता4.5
- सरलता5.0
- समावेशिता5.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिससे खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है
- यात्रा और आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है
सबसे अधिक लाभदायक
- उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी
- खेल प्रेमी
संभावित चुनौतियाँ
- संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता
- ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पर निर्भरता
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
उन लोगों के लिए व्यावहारिक जो योजना के बारे में जानते हैं और परीक्षणों में भाग ले सकते हैं
ग्रामीण चुनौतियाँ
- जानकारी तक सीमित पहुंच
- परीक्षण स्थलों तक यात्रा करना कठिन हो सकता है
डिजिटल चुनौतियाँ
- कम डिजिटल साक्षरता
- सीमित ऑनलाइन संसाधन
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- संभावित लाभार्थियों के लिए जागरूकता और पहुंच
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- सरकारी कर्मचारियों के बीच योजना के बारे में कम जागरूकता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- न्यूनतम, कोई विशेष दस्तावेज़ आवश्यक नहीं
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, चयन परीक्षणों के आधार पर
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, परीक्षणों के लिए शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कोई नहीं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम, परीक्षणों में भागीदारी की आवश्यकता
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- संयुक्त
- लाभ की आवृत्ति
- वार्षिक
- लाभ की व्यावहारिकता
- उन प्रतिभागियों के लिए व्यावहारिक जो योग्य हैं
- वित्तीय महत्व
- मध्यम, क्योंकि लाभ यात्रा और आवास को कवर करते हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं हो सकते
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सरकारी कर्मचारियों के बीच खेलों की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने में मदद करती है, यात्रा और आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके। कर्मचारी ऑफलाइन परीक्षणों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी जो खेलों में रुचि रखते हैं
- किसे कठिनाई हो सकती है
- योजना के बारे में अनजान कर्मचारी या जो परीक्षणों में भाग नहीं ले सकते
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- स्थानीय सरकारी कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करें जहां परीक्षण आयोजित किए जाते हैं
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
Offline
- Selection trials for the competition are conducted at the district and state levels, and the selected players are given the opportunity to participate in the Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita.
- Every year, approximately 150 personnel from various government departments of Uttarakhand benefit from this scheme by participating in the All-India Level Competition in various sports, organized by the Ministry of Personnel, Public Grievances, and Pensions, Government of India, for Central and State Government employees.
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- Who is eligible to participate in the scheme?
Any employee of a government department in Uttarakhand is eligible to participate.
- How are players selected for the competition?
Players are selected through trials conducted at the district and state levels.
- What types of support are provided to the selected participants?
Selected participants are provided travel allowance, accommodation allowance, food allowance, and sports kits as per departmental standards.
- How often is the competition held?
The competition is organized annually at the All-India level.
- How many personnel benefit from the scheme each year?
Approximately 150 personnel from various government departments of Uttarakhand benefit annually.
- At what levels are the selection trials conducted?
Selection trials are conducted at both the district and state levels.
- Can employees from all government departments participate?
Yes, employees from all state government departments in Uttarakhand are eligible.
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines (Page No. 80)
- https://uk.gov.in/department92/library_file/file-30-01-2025-04-25-16.pdf
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita का उद्देश्य क्या है?
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita एक सरकारी कल्याण पहल है जो Individual, व्यक्तिगत को खेल और संस्कृति, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita का प्रबंधन Department Of Sports द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के तहत पेंशन लाभ के लिए कौन पात्र है?
- पात्रता आयु, आय श्रेणी, सामाजिक कल्याण मानदंड, विकलांगता स्थिति, विधवा स्थिति या वरिष्ठ नागरिक वर्गीकरण पर निर्भर हो सकती है।
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के तहत पेंशन लाभ कैसे दिए जाते हैं?
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के तहत पेंशन सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), लिंक्ड बैंक खाते, डाकघर खाते या कल्याण विभाग भुगतान प्रणालियों के माध्यम से स्थानांतरित की जा सकती है।
- क्या CSC केंद्र Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- उत्तराखंड में Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- Akhil Bharatiya Civil Services Pratiyogita आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।