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7 योजनाएँ मिलीं
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SDFRS
Skill Development Fee Reimbursement Scheme
Through the “Skill Development Fee Reimbursement Scheme”, the SPC will reimburse 50% of the fees up to ₹ 50,000/- to the students who have successfully completed an SPC-approved technical skill train…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता · कौशल और रोजगार
- योजना किसके लिए
- Infra
- लाभार्थी
- Goa
- लाभार्थी राज्य
- गोवा
विषय
- Skill
- Education
- Business
- Entrepreneurship
- Training
- +1 और
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ICEASD-ICED
International Centre for Environment Audit and Sustainable Development (iCED)
The "International Centre for Environment Audit and Sustainable Development (iCED)" scheme provides a platform to young students pursuing courses in Ocean Science, Environmental Science, Environment …
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- मंत्रालय
- Comptroller And Auditor General Of India
- योजना किसके लिए
- Individual
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- Remuneration
- Internship
- Student
- Post-Graduate
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SEBIITDIP
सेबी आईटीडी इंटर्नशिप कार्यक्रम
सेबी आईटीडी इंटर्नशिप कार्यक्रम मुंबई और उसके आसपास के संस्थानों के छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में 15 इंटर्न तक स्वीकार किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत स्वीकार किए…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- इंटर्नशिप
- छात्र
- फिनटेक
- व्यापार
- डेटा एनालिटिक्स
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ISUIDAI
भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा इंटर्नशिप योजना
UIDAI द्वारा इंटर्नशिप योजना छात्रों को UIDAI मुख्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न प्रौद्योगिकी ट्रैक और अन्य इकाइयों के साथ उचित अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इ…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन
- मंत्रालय
- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- इंटर्नशिप
- कानूनी
- साइबर कानून
- प्रबंधन
- छात्र
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FSPIP
फ्यूचरस्किल्स प्राइम इंसेंटिव प्रोग्राम
फ्यूचरस्किल्स प्राइम इंसेंटिव प्रोग्राम भारत में एक गतिशील कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है, पात्र पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्रतिभागी विभिन्न श्रेणियों …
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- शिक्षा और अध्ययन · कौशल और रोजगार
- मंत्रालय
- सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- कौशल
- प्रशिक्षण
- सीखना
- शिक्षा
- पाठ्यक्रम
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BIG
जैव प्रौद्योगिकी इग्निशन ग्रांट योजना
जैव प्रौद्योगिकी इग्निशन ग्रांट योजना (BIG) BIRAC द्वारा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है। यह योजना व्यक्तिगत उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स को 50 लाख रुपये (लगभग…
मुख्य विवरण
- स्तर
- केंद्रीय
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता
- मंत्रालय
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- All
- लाभार्थी राज्य
- All
विषय
- जैव प्रौद्योगिकी
- इग्निशन ग्रांट
- BIRAC
- BIG
- उद्यमी
- +1 और
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TFAPPS
प्रौद्योगिकी फेलोशिप और पेटेंट प्रोमोशन योजना
प्रौद्योगिकी फेलोशिप और पेटेंट प्रोमोशन योजना का उद्देश्य गोवा के तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में प्रौद्योगिकी शिक्षकों की विशेषज्ञता को बढ़ाना है। चयनित शिक्षकों को पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष ₹10,0…
मुख्य विवरण
- स्तर
- राज्य
- राज्य
- All India
- श्रेणी
- व्यवसाय और उद्यमिता · शिक्षा और अध्ययन
- योजना किसके लिए
- व्यक्तिगत
- लाभार्थी
- Goa
- लाभार्थी राज्य
- गोवा
विषय
- प्रौद्योगिकी
- फेलोशिप
- पेटेंट
- अनुदान
Types of Government Schemes Available
Government schemes in India cover a wide range of sectors to support citizens and promote economic growth. These include:
- Agriculture schemes for farmers
- Education schemes for students
- Healthcare and insurance schemes
- Housing and urban development schemes
- Business and MSME support schemes
- Employment and skill development programs
Latest Government Schemes and Yojana in India
Stay updated with the latest government schemes and yojana launched by central and state governments in India. These schemes are regularly updated to provide better benefits and reach more citizens.
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